-अनुसन्धान रहस्यमय ढंगले रोकियो
– सेटिङ, प्रभाव र ठेक्काको रहस्य
काठमाडौं ।
राज्यका ठूला र प्रतिष्ठित भवन निर्माणका अधिकांश ठेक्का हात पार्दै आएको समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिमाथि नक्कली बिलबिजक प्रयोग, आयकर छली तथा आर्थिक अनियमितताको आरोपमा सुरु गरिएको अनुसन्धान नौ महिनादेखि अलपत्र परेको छ । अनुसन्धान प्रक्रिया अस्वाभाविक रूपमा लम्बिँदा प्रभावशाली पहुँच, राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक सेटिङको आशंका झन् गहिरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार समानान्तर निर्माण सेवासँग हाल पनि करिब ६० अर्ब रुपियाँ बराबरका विभिन्न सरकारी ठेक्का सञ्चालनमा छन् । यति ठूलो परिमाणको सार्वजनिक धन परिचालन गरिरहेको कम्पनीमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसक्नुले राज्यको नियामक क्षमता कमजोर भएको सन्देश दिएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले गत पुस २ गते पुरानो बानेश्वरस्थित समानान्तर निर्माण सेवाको कार्यालयमा छापा मारेर महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । छापापछि अनुसन्धानले तीव्र गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, नौ महिना बित्न लाग्दा पनि अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । बरु अनुसन्धान आफैं रहस्यमय ढंगले रोकिएको देखिन्छ ।
विभागकै एक उच्च अधिकारीका अनुसार अनुसन्धान रोक्न शक्तिशाली केन्द्रबाट दबाब आएको थियो । ती अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘छापा मारेलगत्तै अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । तर, विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट आएको दबाबका कारण प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्न सकेन ।’
यो अभिव्यक्तिले राज्यका निकायमाथि निजी कम्पनीको प्रभाव कति गहिरोसम्म पुगेको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । सामान्य व्यावसायिक संस्थामात्र नभई अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने हैसियत समानान्तरले कसरी निर्माण ग¥यो भन्ने विषय अहिले थप गम्भीर बनेको छ ।
काभ्रेका व्यवसायी अच्युत खरेलको नेतृत्वमा रहेको समानान्तर निर्माण सेवा पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी भवन निर्माणको सबैभन्दा प्रभावशाली कम्पनीका रूपमा स्थापित भएको छ । राष्ट्रपति भवनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयदेखि रक्षा मन्त्रालयसम्म, राज्यका प्रतिष्ठित भवनहरूको ठेक्का यही कम्पनीले हात पारेको छ ।
स्रोतहरूका अनुसार समानान्तरले सरकारी अधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व तथा निर्णय तहका व्यक्तिसँग निकट सम्बन्ध कायम गरेर ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने गरेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ । तर, ती आरोपमाथि कहिल्यै गम्भीर अनुसन्धान हुन सकेको देखिँदैन ।
विशेषगरी सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाले धेरै प्रश्न उठाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत हुनुपर्ने ठेक्का प्रक्रियामा विभिन्न सर्त र प्राविधिक बहाना प्रयोग गरेर अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई बाहिर निकालिएको आरोप छ । १० वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेको उक्त ठेक्कामा अन्ततः समानान्तर एक्लै आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।
त्यसपछि लागत अनुमानभन्दा केवल दुई करोड रुपियाँ कममा कम्पनीले ठेक्का हात पारेको थियो । जबकि, सामान्यतया सरकारी भवन निर्माणमा लागत अनुमानभन्दा २० देखि २५ प्रतिशत कममा ठेक्का सम्झौता हुने अभ्यास रहेको छ । यस घटनाले सार्वजनिक खरिद प्रणालीको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको थियो ।
समानान्तरका सञ्चालक अच्युत खरेलको नाम पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग जोडिएपछि विवाद अझ चर्किएको थियो । सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया र तत्कालीन न्यायिक नेतृत्वबीचको सम्बन्धबारे विभिन्न समयमा प्रश्न उठे पनि त्यसबारे कुनै औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिले कम्पनीको बैंक कारोबार, वित्तीय विवरण तथा करसम्बन्धी अभिलेखहरूको अध्ययन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । तर, अनुसन्धान यति ढिलो सुरु हुनुले विभागको इच्छाशक्ति र स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
विभागका अधिकारीहरूका अनुसार नक्कली बिलबिजक प्रयोग भएको विषयमा केही प्रारम्भिक अनुसन्धान भए पनि आयकर छली र वित्तीय कारोबारको गहिरो विश्लेषण अझै हुन बाँकी छ । यति ठूलो आर्थिक कारोबार गर्ने कम्पनीमाथिको अनुसन्धान महिनौंसम्म प्रारम्भिक चरणमै सीमित रहनु आफैंमा अस्वाभाविक मानिएको छ ।
समानान्तरले विगत दुई दशकमा राज्यका सबैभन्दा प्रतिष्ठित भवनहरूको निर्माणको जिम्मा पाएको छ । राष्ट्रपति निवास, उपराष्ट्रपति भवन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गंगालाल हृदय रोग केन्द्र, रक्षा मन्त्रालय भवन, परराष्ट्र मन्त्रालय भवन, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण भवन, भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन, काठमाडौं महानगरपालिकाको टेकु भवन तथा निर्माणाधीन सर्वोच्च अदालत भवनजस्ता परियोजनाहरू यसै कम्पनीको जिम्मामा परेका छन् ।
यीमध्ये कतिपय आयोजना समयमै सम्पन्न भएका छैनन् भने केही निर्माण सम्पन्न भए पनि गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । निर्माण अवधि पटक–पटक थपिने, लागत बढ्ने र कार्यसम्पादन कमजोर हुने प्रवृत्ति देखिए पनि कम्पनीले नयाँ ठेक्का भने निरन्तर पाइरहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीका जानकारहरूका अनुसार एउटै कम्पनीले राज्यका अधिकांश प्रतिष्ठित भवन निर्माणको ठेक्का पाउनु आफैंमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको संकेत होइन । अझ त्यही कम्पनीमाथि कर छली, नक्कली बिलबिजक र आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्दा पनि अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुले राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको फाइलमा सीमित देखिएको यो प्रकरण अब केवल कर छली वा नक्कली बिलबिजकको विषयमात्र छैन । यो प्रकरणले नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रणाली कति पारदर्शी छ, ठेकेदार र शक्तिकेन्द्रबीचको सम्बन्ध कति बलियो छ, अनि राज्यका अनुसन्धान निकायहरू कति स्वतन्त्र छन् भन्ने मूल प्रश्न उठाएको छ ।
यदि, अनुसन्धानलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास भएको हो भने त्यो केवल एउटा कम्पनीको संरक्षणमात्र नभई राज्यको कानुनी शासनमाथिको चुनौती पनि हो । त्यसैले समानान्तर निर्माण सेवामाथिको अनुसन्धान छिटो, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा निष्कर्षमा पु¥याउनु अब राजस्व अनुसन्धान विभागको मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया