काठमाडौं।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पुनः डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई दिइएको छ । आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका बालेन्द्र शाहले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि डा. गिरीलाई उक्त जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएको हो ।
सोमबार जिम्मेवारीको पत्र बुझेलगत्तै डा. गिरी आयोगको कार्यालय पुगेर औपचारिक रूपमा कामकाज सम्हाल्न थाल्नुभएको छ । आयोगमा लामो समय नेतृत्वको रिक्तता रहेपछि उहाँको पुनरागमनलाई चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रले महत्त्वका साथ हेरेको छ ।
यसअघि गत १९ वैशाखमा सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याएपछि आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झासहित विभिन्न निकायका पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । त्यसयता आयोगको उपाध्यक्ष पद रिक्त रहँदै आएको थियो । नेतृत्व अभावका कारण आयोगका कतिपय प्रशासनिक तथा नीतिगत काम प्रभावित भएको चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले अनुभवी व्यक्तिलाई पुनः जिम्मेवारीमा फर्काएको हो ।
डा. गिरी आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएपछि पहिलो उपाध्यक्षको रूपमा नियुक्त हुनुभएका उहाँले चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी करिब तीन वर्षअघि जिम्मेवारीबाट बाहिरिनुभएको थियो । आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा उहाँले चिकित्सा शिक्षाको नियमन, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, शुल्क व्यवस्थापन तथा शिक्षण संस्थाको अनुगमनका क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
विशेषगरी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार र संस्थागत व्यवस्थापनमा अनुभव भएकाले सरकारको रोजाइमा उहाँ पुनः पर्नुभएको बताइएको छ । आयोगसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार हाल चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विभिन्न चुनौती समाधान गर्न अनुभवी नेतृत्व आवश्यक देखिएकाले डा. गिरीलाई अस्थायी रूपमा जिम्मेवारी दिइएको हो ।
यद्यपि सरकारले आयोगको स्थायी उपाध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढाएको छ । उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले गत ३० वैशाखमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आवेदन आह्वान गरिसकेको छ । समितिले आवेदन बुझाउने अन्तिम म्याद १३ जेठसम्म तोकेको छ ।
स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा डा. गिरीलाई अन्तरिम जिम्मेवारी दिइएको हो । आयोगमा नेतृत्व रिक्त हुँदा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका नीति निर्माण, शैक्षिक कार्यक्रमको स्वीकृति, शिक्षण संस्थाको नियमन तथा अनुगमनका काम प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सरकारले तत्काल व्यवस्थापनस्वरूप उहाँलाई जिम्मेवारी दिएको बुझिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने, शिक्षण संस्थाको नियमन गर्ने तथा चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने प्रमुख निकायका रूपमा रहेको छ । आयोगमार्फत चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण, विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा विभिन्न शैक्षिक मापदण्ड कार्यान्वयनका काम हुँदै आएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा गुणस्तर, शुल्क, सिट निर्धारण तथा पहुँचका विषयमा बहस भइरहेका बेला आयोगको नेतृत्वलाई अझ संवेदनशील रूपमा हेरिएको छ । यस्तो अवस्थामा अनुभवी नेतृत्वको पुनरागमनले आयोगका कामलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
अस्थायी रूपमा डा. गिरीलाई जिम्मेवारी दिइए पनि आयोगले अब छिट्टै स्थायी नेतृत्व पाउने प्रक्रिया तीव्र बनेको देखिएको छ । सरकारले स्थायी उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याएसँगै आयोगको दीर्घकालीन नीति तथा सुधार कार्यक्रमले थप स्पष्ट दिशा पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया