सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गम्भीर लापरबाही: ऐनविपरीत ११ हजार ४ सय ९५ अस्थायी दरबन्दी किन स्वीकृत गरियो ?

–महालेखाले उठायो कडा प्रश्न

काठमाडौं।

केन्द्रमा कर्मचारी अत्यधिक भइरहेको अवस्थामा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनको धज्जी उडाउँदै ११ हजार ४ सय ९५ वटा अस्थायी दरबन्दी थपेको पाइएको छ । महालेखाले आफ्नो ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण नगरी त्यति धेरै अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नु बदमासी भएको ठहर गरेको हो ।

सामान्यले २०८१÷८२ मा त्यति धेरै अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो । महालेखाका अनुसार संघीय शासन कार्यान्वयनमा आएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ओ एन्ड एम सर्वेक्षणमार्फत कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी कायम भएको र पछि फेरि केन्द्रमा औचित्य र आवश्यकताविनै छुट्टै ३ हजार दरबन्दी थप गरिएको भन्दै महालेखाले मन्त्रालयको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६ (क) मा कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्न संगठन संरचना तयार गर्दा र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा तत्काल कायम रहेको संगठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरावलोकन वा हेरफेर गर्दा मन्त्रालयको कार्यक्रम, कार्यबोझ, कार्यप्रकृति तथा दरबन्दी थप गर्नुपर्ने कारण र सोको औचित्य र उपलब्ध मानव स्रोतसमेतको आधारमा ओ एन्ड एम सर्वेक्षण गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, यी कुनै पनि प्रक्रिया नअपनाई मन्त्रालयले औचित्यविना नै दरबन्दी थप गर्ने र ऐनको धज्जी उडाउँदै हजारांैको संख्यामा अस्थायी दरबन्दी थप्ने कार्य गरेको भन्दै महालेखाले आगामी दिनमा यस्तो त्रुटि नगर्न निर्देश गरेको हो । त्यतिबेला मन्त्रालय तथा सरकारका केही अधिकारीहरूले विभिन्न स्वार्थसमूहको प्रभावमा परेर अनावश्यक दरबन्दी र अस्थायी दरबन्दी थपेको हुनसक्ने बताइएको छ । यसरी अनावश्यक दरबन्दी थप गर्दा राज्यकोषमा करोडौंको व्ययभार थपिएको थियो ।
अब वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विगतमा भएको त्यस्तो त्रुटि सच्याउने विश्वास सेवाग्राहीमा छ ।