त्रिविको अतिक्रमित जग्गा प्रकरण: १७ संघसंगठनमध्ये ९ ले जवाफ दिए, ८ वटाले दिएनन्

–जवाफ नदिने संघसंस्थामाथि कारबाही गर्ने चेतावनी

काठमाडौं।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न १८ निकायलाई पत्राचार गरेको आज ३५ दिन पुगेको छ । वैशाख ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि १७ निकायलाई ९ गतेको मिति राखेर पत्राचार गरेको थियो । त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गर्ने निकायको संख्या २२ छ, तर १७ वटालाई मात्र पत्र पठाएको हो ।

त्रिविले महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र्रलाई पत्र पठाएको थिएन । त्रिविले अतिक्रमण गरी बसेका संघसंस्था ४ वैशाखमा ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर, ९ गते पत्र पठाएकाले आज ३५ दिन पुगेको हो । त्रिविले ३५ दिने सूचना जारी गरेर पत्राचार गरे पनि एक दर्जन बढी निकायसँग फिर्ता लिनसक्ने अवस्था छैन । नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघलगायतलाई लिजमा दिएको जग्गा फिर्ता लिन सकिएला । तर, संस्थागत रूपमा सञ्चालन भएकाबाट फिर्ता लिन असम्भव छ ।

त्रिवि अन्तर्गतका तीनैवटा निकायले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको र भाडामा दिएको जग्गा फिर्ता गर्न पत्र पठाएका छन् । त्रिवि कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्रबहादुर कार्कीले त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखालाई सम्बोधन गरी पत्र पठाएको छ । त्रिवि प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजबहादुर राईले १७ निकायमा पत्राचार गरेकामध्ये ९ वटाले मात्र पत्राचार गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पत्राचार गरेको ३५ दिन पुगेको छ, पत्र नपठाउने निकायलाई के कारबाही गर्ने ? भन्ने विषयमा त्रिवि कार्यकारीले निर्णय गर्नेछ ।’ उहाँका अनुसार पत्र पठाएकामध्ये त्रिवि, कर्मचारी संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ र नेपाल प्राध्यापक संघले जग्गा फिर्ता दिने गरी पत्र पठाएको भए पनि बाँकी निकायले आफ्नो दु्ःख देखाएर पत्राचार गरेका छन् ।

त्रिवि कर्मचारी संघका अध्यक्ष कार्कीद्वारा हस्ताक्षर गरी बुझाएको पत्रमा त्रिवि सभा तथा कार्यकारी परिषद्को कार्यालयको मिति २०५० भदौ ३ गतेमा बसेको बैठकका निर्णय नं ८४१ बाट संघको भवन अतिथि गृह निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध भई त्रिवि कर्मचारी संघले भोगचलन गरिरहेकोे उल्लेख छ । उक्त जग्गामा उपत्यका बाहिरका क्याम्पस कार्यालयबाट कार्यालयको कामको सिलसिलामा उपत्यका आउने कर्मचारीहरूलाई सहुलियत दरमा बास बस्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि चन्दादाता तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको आर्थिक तथा भौतिक सहयोगमा २५ कोठे भवन निर्माण गरी अतिथि गृह तथा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै पत्रमा सोसहितको जग्गा भोगाधिकार फिता गर्न उक्त जग्गा तथा भवनका केही सटर भाडामा लिई पसल व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनुभएका तपसिल बमोजिमका व्यवसायीहरूलाई जग्गा तथा सेंटर केलहरू खाली गर्न पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ ।

कर्मचारी संघले भाडामा दिएका अमृत नारायण पोतेले सञ्चालन गर्नुभएको रशकटर ट्रेडिङ्ग, गोरे गुरुङ्ग (भरत), दुधलाल तामाङ, रेणु श्रेष्ठ, पहलमान महर्जन र संगम महर्जनले सटर भाडामा लिएर सञ्चालन गरेको व्यवसाय खाली गर्नसमेत आग्रह गर्दै पत्र पठाएको हो । संघका अध्यक्ष कार्कीले त्रिवि कार्यकारीपरिषद्को निर्णय र सामान्य प्रशासन महाशाखाको पत्रका आधारमा जग्गा र घर कवल फिर्ता गर्न पत्र पठाएको जानकारी दिनुभयो । त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा. वसन्त ढकालले पनि संघले भाडामा दिएको थापा नर्सरीको जगा फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको जानकारी दिनुभयो ।

त्रिविले पत्राचार गरेका निकायहरूमा ल्याबोरेटोरी माध्यमिक विद्यालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम एन्ड अब्जरभेटरी सेन्टर, नेपाल नेत्रज्योति संघ, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघ र ग्लोबल आईएमई बैंक छन् । त्यस्तै, नेपाल क्रिकेट संघ, कृषि बागवानी केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, कृषि बागवानी केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कीर्तिपुर नगरपालिकालाई पनि त्रिविले पत्र पठाएको छ ।

पत्र पाएर पनि अटेर गरेकालाई कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिँदै त्रिविका निमित्त रजिस्टार महानन्द चालिसेले भन्नुभयो– ‘त्यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरिरहेका छांै, केही दिनपछि निर्णय गर्नेछांै । अतिक्रमण गरेको जग्गा कुनै पनि हालतमा खाली गरिने छ ।’
त्रिविलाई पत्राचार गर्ने निकायहरूमा ल्याबोरेटोरी माध्यमिक विद्यालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम एन्ड अब्जरभेटरी सेन्टर, नेपाल नेत्रज्योति संघ, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, राधास्वामी सत्संग, व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघ र ग्लोबल आईएमई बैंक छन् ।

सबैले आफ्नो बाध्यतालाई उल्लेख गरेर पत्र पठाएका छन् । पत्र नपठाउने निकायलाई तत्काल कारबाही गर्ने तयारी त्रिविले गरेको छ । त्रिविको १ हजार ५ सयभन्दा बढी रोपनी जग्गा निजीदेखि धार्मिकसम्मका निकायले हडपेको पाइन्छ । त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा मात्रै करिब १ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा त्रिविले जग्गा खाली गर्न पत्र काटेको हो ।
पूर्वसहसचिव महेन्द्र थापा नेतृत्वका छानबिन समितिले अघिल्लो प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीलाई दिएको प्रतिवेदनमा कीर्तिपुर परिसरमा मात्र २१ संघसंगठनले त्रिविको जग्गा प्रयोग गरिरहेको उल्लेख छ । सोही आधारमा पत्र काटेको हो ।

त्रिविको ५ हजार ५० रोपनी क्षेत्रफल जग्गामध्ये तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघसंस्थाले रजाइँ गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा १ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको छ । कीर्तिपुरमा मात्र ३ हजार ६१३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग भए पनि मुस्किलले २ हजार ५०० रोपनी जमिन त्रिविले भोगचलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं उपत्यका भित्रका त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेका जग्गाको अध्ययन अनुसन्धानका लागि गठन भएको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३३ लाख ३२ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकार लिएको ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर र अतिक्रमित अन्य ६ लाख ५३ हजार वर्गमिटर जग्गासमेत १ करोड ४९ लाख ८४ हजार वर्गमिटर जग्गा रहेको उल्लेख गर्दै महालेखाको ६३औँ प्रतिवेदनले पनि त्रिविको जग्गा संरक्षण गर्न निर्देशन दिँदै भनेको छ – ‘अतिक्रमणमा परेको विश्वविद्यालय र मातहतका आङ्गिक क्याम्पसका जग्गा फिर्ता प्राप्त गरी शैक्षिक कार्यमा उपयोग गरिनुपर्छ ।’ सोही प्रतिवेदनका आधारमा पनि त्रिविलाई अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सहज हुनेछ ।

जवाफ पठाउने संघसंस्थाहरू

१. ल्याबोरेटोरी माध्यमिक विद्यालय

२. बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम एन्ड अब्जरभेटरी सेन्टर

३. नेपाल नेत्रज्योति संघ

४. आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र

५. राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल,

६. नेपाल प्राध्यापक संघ

७. त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ

८. त्रिवि कर्मचारी संघ

९. ग्लोबल आईएमई बैंक

जवाफ नपठाउने संघसंस्थाहरू

१. नेपाल क्रिकेट संघ,

२. कृषि बागवानी केन्द्र

३. काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड

४. कृषि बागवानी केन्द्र

५. काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड

६. नेपाल बैंक लिमिटेड

७. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

८. कीर्तिपुर नगरपालिका