सागरनाथ वनको १३ सय १६ बिगाहा जग्गामा व्यापक अतिक्रमण

–अख्तियारको लगातार ताकेता तर गृह र वन मन्त्रालयको बेवास्ता

–कहिले पुग्ला प्रधानमन्त्री बालेनको ध्यान ?

काठमाडौं।

सर्लाही, रौतहट र महोत्तरीमा फैलिएको सागरनाथ वन विकास परियोजनाको १३ सय १६ बिगाहा जग्गामा हुकुम्बासीहरूले वर्षौंदेखि अतिक्रमण गरेर बसे पनि सरकारले हटाउन सकेको छैन ।

नदी किनाराका सुकुम्बासीलाई धमाधम हटाइरहेको वर्तमान सरकारले सागरनाथ वन परियोजनाको हजारौं विगाहा जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका हुकुम्बासीहरूलाई किन हटाउन सकेन भन्नेमा गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ । त्यहाँ वर्षौंदेखि वन क्षेत्र कब्जा जमाएर बसेका हुकुम्बासीहरूलाई यसअघि विभिन्न दलहरूबाट बनेको सरकारले लगातार संरक्षण गर्दै आएका थिए । जसका कारण सागरनाथ वन परियोजनाको सयौं बिगाहा जमिन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री स्वयम् बालेन्द्र शाह हुनुहुन्छ तर सागरनाथको हजारौं बिगाहा अतिक्रमित क्षेत्रबाट अतिक्रमणकारीलाई हटाउन प्रधानमन्त्रीले खासै पहल गर्न नसक्नुभएको बताइएको छ ।

सागरनाथ वन परियोजनमा भएका विभिन्न अनियमितता र वन क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा पोखरी सञ्चालन गर्न दिने जिल्लाका वन अधिकारी तथा सागरनाथ वन विकास परियोजनाका अधिकारीहरू तथा जिल्ला वन अधिकृत गरी दर्जनौं व्यक्तिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले यसअघि नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

अख्तियारले वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्न सघाउ पु¥याउने सरकारी अधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाए पनि त्यस क्षेत्रमा भएको हजारौं बिगाहा अतिक्रमण कार्य भने हट्न सकेको छैन । अख्तियारले गृह मन्त्रालय तथा वन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई यसअघि नै पत्राचार गरी सागरनाथ वन विकास आयोजनाको हजारांै बिगाहा जग्गा अतिक्रमण भएकाले तत्काल अतिक्रमणकारीहरूलाई हटाउन भने पनि मन्त्रालयलहरूले हटाउन सकेको छैन । अख्तियारले पहिलोपटक गृह, भूमि व्यवस्था र तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २०८१ साल जेठ ३० गते पत्र लेख्दै सागरनाथ विकास आयोजनमा भएको ठूलो अतिक्रमण हटाउन निर्देश गरेको थियो । तर, तत्कालीन सरकारका मन्त्रीहरूले अख्तियारको सो निर्देशनअनुसार वनमा भएको अतिक्रमण हटाउन कुनै पहल नै नगरेको बताइएको छ ।

अख्तियारले दोस्रो पटक गत वैशाख २४ गते दोस्रोपटक गृह, वन र भूमिव्यवस्था मन्त्रालयलाई ताकेता पत्र पठाउँदै सागरनाथ वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन आग्रह गरेको छ । तर, अख्तियारले ताकेता गरेको दुई साता बितिसक्दासमेत सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले अतिक्रमण हटाउन कुनै पहल गरेका छैनन् । यसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पनि ध्यान पुग्न नसकेको पाइएको छ ।