काठमाडौं ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध दायर ‘युद्ध अपराध’सम्बन्धी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउन ‘निसु’ (निर्णय सुनाउने) मा राखेको छ । सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापा को पूर्ण इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो । तत्कालीन माओवादीका पूर्वबालसेना लेनिन विष्ट सहित ९ जनाले २०८० जेठ २८ गते दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि २०८१ फागुन २५ गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । रिट निवेदनमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बालबालिकालाई ‘बालसेना’का रूपमा भर्ती गरिएको, पछि ‘अयोग्य लडाकु’को बिल्ला लगाएर शिविरबाट निकालिएको तथा त्यसले आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदकहरूले उक्त कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरीत भएको दाबी गरेका छन् । रिटमा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअनुसार फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न माग गरिएको छ । साथै, नेपालभित्रको संयन्त्रबाट न्याय प्राप्त नहुने अवस्था आए संयुक्त राष्ट्रसंघसँगको समन्वयमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय विशेष न्यायाधिकरण’ गठन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
रिट निवेदक लेनिन विष्टले आफू १३ वर्षकै उमेरमा माओवादी सेनामा भर्ती भई युद्धमा प्रयोग भएको दाबी गर्दै उक्त कार्य नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत ‘युद्ध अपराध’को श्रेणीमा पर्ने उल्लेख गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अब उक्त रिटमा कानुनी व्याख्या र राज्यको दायित्वबारे महत्वपूर्ण फैसला दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया