सरकारलाई स्मार्ट टेलिकमले फेरि ठग्यो

काठमाडौं ।

सरकारको स्वामित्वमा गइसकेको सम्पत्ति गैरकानुनी तरिकाबाट अर्बांै रुपियाँमा बिक्री गर्ने स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

लाइसेन्स खारेज भई सरकारी नियन्त्रणमा पुगेको कम्पनीको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरेको पाइएपछि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जोशीलाई पक्राउ गरेको हो ।

वि.सं. २०७० वैशाखमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानीमा सधैं जालझेल गर्दै आएको छ । विगतमा राजनीतिक संरक्षणबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएको सो कम्पनीका सञ्चालकहरू यतिबेला भने ठगी काण्डमा बल्ल समातिएका हुन् ।

नवीकरण शुल्क, राजस्वलगायतका विभिन्न शीर्षकको दस्तुरवापत करिब ३० अर्ब रुपियाँबराबरको भुक्तानी नगरेपछि स्मार्ट टेलिकमको १० वर्षे लाइसेन्स दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार वि.सं. २०८० वैशाख ३ गते स्वतः रद्द भएको थियो ।

त्यस्तै, अनुमतिपत्र रद्द दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम १८ बमोजिम त्यस्ता कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार नेटवर्क नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा जाने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर,

जोशीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको मिलेमतोमा गत असोजमा कम्पनीका उपकरणहरू बिक्री गरेको साढे ४ अर्ब रुपियाँबराबरको ऋण तिरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

जोशीले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्रीका लागि २०८२ भदौ २० गते नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई पत्राचार गरेका थिए । सोही आधारमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बंैकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति ४ अर्ब ६० करोड रुपियाँमा लिलाम बिक्री गरेको थियो ।

बंैकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गर्न निकालेको सूचनामा प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख रुपियाँ, ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड २० लाख रुपियाँ र एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रुपियाँ कबोल गर्दै प्रस्ताव हालेका थिए ।

अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ६ ले अनुमतिपत्र रद्द भएको सेवा प्रदायकले कुनै पनि सम्पत्ति बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरणमा बन्देज लगाएको छ । साथै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम १८ अनुसार त्यस्ता कम्पनीको सम्पत्ति लिलामी राख्दा कम्पनीको कुल दायित्वलाई न्यूनतम बोलपत्र अंक कायम गरी लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, यस्तो अवस्थामा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले कसरी राज्यको नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री ग¥यो ? भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा रहेको छ । यस प्रकरणमा जोशीसँगै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको व्यवस्थापनको मिलेमतो पनि स्पष्ट देखिएको छ । प्रहरीले गैरकानुनी तरिकाबाट सरकारी सम्पत्ति बिक्रीमा सहयोग गर्ने बैंकका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कर्मचारीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

साथै आफ्नो स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्ति लिलाम गर्न सूचना जारी हुँदासमेत अनदेखा गर्ने प्राधिकरणका कर्मचारीको संलग्नतामा पनि छानबिन भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । बैंकले सरकारी सम्पत्ति लिलाम गर्नुअघि २०८२ साउन २३ गते बैंकले स्मार्ट टेलिकमको कर्जा चुक्ता गर्न भन्दै ऋणी सर्वेश जोशीको नाममा ३५ दिने सूचना निकालेको थियो ।

वित्तीय विवरणअनुसार स्मार्ट टेलिकममा प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार, तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मी बैंकबाट ८ करोड रुपियाँ ऋण लिइएको उल्लेख छ । उक्त लिलामबाट ती सबै बैंकको ऋण असुली भएको हो कि इन्भेस्टमेन्ट बैंकको मात्रै असुली भएको हो भन्ने खुलेको छैन ।

स्मार्ट टेलिकमले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दै आएको थियो । स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।

भाडा नपाएका घरधनीको पीडामाथि पीडा
स्मार्ट टेलिकमको करोडौं विद्युत् बक्यौता तिर्न बाध्य पार्ने प्रयास

स्मार्ट टेलिकमको टावर भाडा नपाएर वर्षौंदेखि पीडित बनेका घरधनीहरू अब थप मारमा परेका छन् । कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने करोडौं रुपियाँ विद्युत् महसुलसमेत उनीहरूमाथि थोपर्ने प्रयास भएपछि पीडितहरू न्यायको लागि संघर्षरत छन् । पीडितहरूले स्मार्ट टावर पीडित समूह गठन गरी न्यायका लागि राज्यका निकाय धाउँदै आएका छन् ।

सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरी त्यसका टावरसमेत गरी त्यसको सम्पति दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत ल्याएको थियो । त्यसपछि बल्ल घरधनीहरूले स्मार्ट टेलिकमको विद्युत् महसुल बक्यौताको विषय थाहा पाएका थिए । घरभाडा नपाएको पीडामाथि उल्टै विद्युत् महसुल पनि आफूबाटै असुल्ने कुरोले थप तनाब दिएको पीडितहरू बताउँछन् ।

टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेपछि स्मार्ट टेलिकमको विद्युत् महसुल नतिरेमा घरको विद्युत् लाईन काट्ने भनेर प्राधिकरणका अधिकारीहरूले चेतावनी दिएपछि कतिपयले घरको विद्युत् लाइन काट्ने डरले स्मार्ट टावरले खपत गरेको बिजुली महसुल आफंैले तिरेका थिए ।

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको टावरको थ्री फेज लाइनको महसुल साढे सात करोड रुपियाँ रहेको छ । यो रकम स्मार्टटेलिकमको लाइसेन्स खारेज नहुँदासम्मको हो । काठमाडौं उपत्यकाका पीडित समूहका संयोजक पन्नाकाजी महर्जनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्र स्मार्ट टेलिकमका करिब ३ सय १७ वटा र देशभर १७ सय वटा बीटीएस टावर छन् ।

संयोजक महर्जनका अनुसार यो उहाँहरूको सम्पर्कमा आएका घरधनीहरुको मात्र संख्या हो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कम्पनीले ती घरधनीहरूलाई ५ करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी छन् ।’
स्मार्टले २०७८ सालदेखि भाडा नदिएको पीडित घरधनीको गुनासो छ । २०७४ सालदेखि भाडा नपाउनेहरू पनि छन् । यो अवस्थामा पीडितहरू एकजुट भई लगातार धर्ना, ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम गर्दै आएको पीडित समूहले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टावर राखेका घरधनीलाई बिजुलीको महसुल माग्ने गरेको र स्मार्टले केही वर्षदेखि खपत गरेको बिजुलीको महसुल नतिरेको घरको बिजुलीको लाइन काटिने पत्र आएकोमा घरधनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

टेलिकमले विद्युत् लाइन जडान गर्दा घरधनीको हस्ताक्षर पनि चाहिन्छ भनेर घरधनीहरूलाई एउटा कागजमा हस्ताक्षर गराएको थियो । त्यो कागजमा कम्पनीले विद्युत् महसुल नतिरेमा घरधनीबाट असुल गर्न सकिने छ भनेर लेखिएको थियो । घरधनीहरूले यो कुरो पछिमात्र थाहा पाएका थिए । प्राधिकरणले यही बुँदामा समातेर विद्युत् महसुल घरधनीबाट उठाउने कुरो गरेको रहेछ ।

स्मार्ट टेलिकमको विद्युत् महसुल घरधनीबाट तिर्न लगाउने कुरो कुनै पनि हालतले उचित नभएको टिप्पणी गर्दै पीडित समूहको अगुवाई गर्दे संघर्ष गर्दै आएका अभियन्ता राजाराम तण्डुकारले भन्नुभयो– ‘यो विषयमा विभिन्न उर्जा मन्त्री, सञ्चारमन्त्रीदेखि लिएर विद्युत् प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङ, हितेन्द्रदेव शाक्य, मनोज काफ्लेसम्मलाई भेटेर पीडितहरूले आफ्नो कुरो राखेका थिए । टेलिकमको सारा सम्पत्ति दूरसञ्चारअन्तर्गत भएपछि विद्युत् महसुल तिर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुनुपर्ने हो ।’

दुरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति प्राधिकरणअन्तर्गत आएको एउटा पत्र लेखेर दिएको खण्डमा घरधनीहरूबाट विद्युत् महसुल नलिने सम्बन्धमा विचार गर्न सकिने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, दूरसञ्चारले त्यस विषयमा पत्र लेख्ने कुरै नगरेको पीडितहरू बताउँछन् । यो विषयमा पीडितहरूले तत्कालिन गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेटेका थिए । त्यतिबेला मन्त्री गुरुङले यसको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

कम्पनी खारेज भइसके पनि टावर व्यवस्थापन नहुँदा समस्या अझ गहिरिएको पीडितहरूको भनाइ छ । टावर हटाउन सिफारिश लिन जाँदा वडा कार्यालयले त्यसको कर तिर्नु भन्ने गरेकोले पीडितहरूको पीडामाथि पीडा थपिदैं छ ।

घरधनीहरूका अनुसार टावरहरू न हटाउन सकिएको छ न त मर्मतसम्भार भएका छन्,जीर्ण अवस्थामा रहेका टावरहरू जुनसुकै बेला ढलेर दुर्घटना हुनसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । टावर व्यवस्थापन, घरभाडा र अन्य आर्थिक समस्याहरू समाधान गरिदिन सरकारसमक्ष माग गर्दैछौं ।’ अभियन्ता तण्डुकारले भन्नुभयो ।

सरकारले स्मार्ट टेलिकम खारेज भएपछि सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि समिति गठन गरिसकेको छ । तर, पीडितको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ । स्मार्ट टेलिकम बन्द हुँदा ठूलो संख्यामा नेपालीले रोजगारी गुमाएका थिए ।

स्मार्ट कार्ड तथा सिम कार्डमा लगानी गरेका व्यवसायीको लगानी पनि जोखिममा परेका छन् । कम्पनी बन्द भएको तीन वर्षपछि पनि बैंकको व्याज तिर्न बाध्य भएको तर लगानी फिर्ता हुने सुनिश्चितता नआएको पीडितहरूको गुनासो छ ।