संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो : सरकारलाई सजिलो विकल्प

मुगु ।

नेपालमा नयाँ सरकार बनेको महिना दिन पुग्दा नपुग्दै ६ वटा अध्यादेश सरकारले पेस गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । नेपालको संविधानले जनताका प्रतिनिधिहरू बस्ने संसद्लाई कानुन निर्माणको मुख्य थलो मानेको छ । तर पछिल्लो समय संसद् अधिवेशन चालू गर्नुपर्ने वा भइरहेको अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन तथा नियमावली ल्याउने र संशोधन गर्ने अभ्यास बढाउँदै लगेको देखिन्छ । अझ संसद्मा झन्डै दुई तिहाइको बहुमत भएको शक्तिशाली सरकारले समेत संसद्लाई थाती राखेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराउन खोज्दा आम नागरिकमा विभिन्न प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक हो । सर्वसाधारणको मनमा एउटै कौतुहलता छ, ‘संसद्मा यति धेरै सांसदहरू हुँदाहुँदै सरकारले किन अध्यादेशको बाटो रोज्छ ?

अध्यादेश भनेको के हो ? दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले किन यो बाटो रोज्छ र यसले सुशासन तथा नागरिकको हितमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन बनाउने अधिकार संसद्लाई मात्र हुन्छ । संसद्मा जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू हुन्छन् । कुनै पनि नयाँ कानुन बनाउँदा वा पुरानो कानुन संशोधन गर्दा संसद्मा विधेयक दर्ता गरिन्छ । त्यसमाथि सांसदहरूबीच व्यापक छलफल, वादविवाद र परिमार्जन भएपछि मात्रै बहुमतले पारित भएर त्यो कानुन बन्छ । यो प्रक्रिया पारदर्शी र लोकतान्त्रिक हुन्छ ।

कतिपय अवस्थामा देशमा यस्तो गम्भीर र आकस्मिक परिस्थिति आउन सक्छ, जहाँ तुरुन्तै नयाँ कानुन चाहिने हुन्छ । यदि त्यस्तो बेला संसद्को अधिवेशन चलिरहेको छैन भने, संविधानको धारा ११४ ले सरकारलाई एक विशेष अधिकार दिएको छ । सरकारले तत्काल आवश्यक परेको कानुनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउँछ । राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणित गरेपछि त्यो तुरुन्तै कानुनसरह लागू हुन्छ । यसरी संसद् नभएको बेला सरकारले ल्याउने ‘अल्पकालीन कानुन’ लाई नै अध्यादेश भनिन्छ ।

आम जनताले सोच्ने कुरा एकदमै व्यावहारिक छ– जब सरकारसँग संसद्मा पर्याप्त बहुमत छ, उसले चाहेको विधेयक सजिलै पारित गराउन सक्छ । त्यसो भए संसद्को नियमित प्रक्रिया किन छल्ने त ? यसका पछाडि केही राजनीतिक र व्यावहारिक कारण हुन्छन् ।

संसद्बाट कानुन बनाउन एउटा निश्चित र लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । विधेयक दर्ता गर्ने, संसद्मा पेस गर्ने, दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउने र त्यहाँ सहमति जुटेपछि मात्रै सदनमा निर्णयार्थ पेस गर्ने गरिन्छ । यो प्रक्रिया पूरा हुन महिनौँ लाग्न सक्छ । सरकारलाई कुनै काम ‘तत्काल’ गरिहाल्न मन छ भने उसलाई यो प्रक्रिया लामो लाग्छ । अध्यादेशबाट एकै दिनमा कानुन जारी गर्न सकिने हुनाले सरकारले यो ‘छोटो बाटो’ रोज्छ ।

कहिलेकाहीँ सरकारसँग बाहिर हेर्दा दुई तिहाइको बहुमत देखिए पनि पार्टीभित्र वा सत्ता साझेदार दलहरूबीच आन्तरिक विवाद हुन सक्छ । संसद्मा विधेयक लैजाँदा आफ्नै दलका सांसदहरूले समेत विरोध गर्ने वा संशोधन हाल्ने डर सरकारलाई हुन्छ । संसद्मा हुने छलफल सार्वजनिक हुने भएकाले सरकारको आलोचना हुने सम्भावना रहन्छ । तर अध्यादेश ल्याउँदा मन्त्रिपरिषद्का सीमित मन्त्रीहरूको निर्णयबाट मात्र काम सकिने हुनाले सरकारले विवादबाट बच्न यो उपाय अपनाउँछ ।

कतिपय अवस्थामा सरकारले आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न वा सत्ता समीकरण जोगाउन निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा हुने गरी ऐन–नियम संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्मा त्यस्ता विषय लैजाँदा तीव्र विरोध हुन सक्छ । त्यसैले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गराएर वा रोकेर अध्यादेशमार्फत आफू अनुकूलको निर्णय गराउने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा सधैँ एउटै तर्क अघि सार्छ– ‘जनताका काम रोकिँदै थिए, विकास निर्माणका काममा कानुनी अड्चन थियो, त्यसैले छिटो काम गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो ।’

केही हदसम्म यो कुरा साँचो पनि हुन सक्छ । जस्तै– कुनै ठूलो प्राकृतिक विपद् आयो वा आर्थिक संकट प¥यो अथवा कुनै ठूलो आयोजना तत्काल शुरु गर्नुपर्ने भयो भने संसद् बस्ने समय पर्खेर बस्दा देशलाई घाटा हुन सक्छ । त्यस्तो बेला अध्यादेशले तुरुन्तै बाटो खोल्छ र काम छिटो हुन्छ ।

अध्यादेश स्थायी कानुन होइन । संसद् शुरु भएको ६० दिनभित्र यसलाई संसद्ले स्वीकार गरेर पारित गर्नुपर्छ । यदि संसद्ले पारित गरेन भने त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएर कुनै काम शुरु ग¥यो तर पछि संसद्ले त्यसलाई पास गरेन भने त्यो काम बीचमै रोकिन्छ । यसले गर्दा लगानीकर्ता, कर्मचारी र सर्वसाधारणमा अन्योलता सिर्जना हुन्छ ।

अध्यादेश ल्याउँदा जनताको आवाज सुनिँदैन । संसद्मा कानुन बन्दा त्यहाँ विपक्षी दलले जनताका समस्या र कमजोरीहरू औँल्याउँछन् । अध्यादेशमा सरकारले आफूलाई जे ठीक लाग्यो, त्यही मात्र राख्छ ।\

लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै ‘शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण’ हो । यसको अर्थ सरकारले गर्ने हरेक काममा संसद्ले निगरानी राख्नुपर्छ । संसद्ले सरकारलाई मनपरि गर्नबाट रोक्छ । तर जब सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशको बाटो समात्छ, तब लोकतन्त्रका आधारभूत खम्बाहरू हल्लिन थाल्छन् ।

लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै ‘शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण’ हो । यसको अर्थ सरकारले गर्ने हरेक काममा संसद्ले निगरानी राख्नुपर्छ । संसद्ले सरकारलाई मनपरि गर्नबाट रोक्छ । तर जब सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशको बाटो समात्छ, तब लोकतन्त्रका आधारभूत खम्बाहरू हल्लिन थाल्छन् ।

दुई तिहाइको बलियो सरकारले संसद्लाई वास्ता नगरी अध्यादेश ल्याउन थाल्यो भने बिस्तारै ऊ निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख हुने खतरा रहन्छ । ‘हामी जे चाहन्छौँ, त्यही कानुन बनाउँछौँ’ भन्ने अहंकार सरकारमा बढ्न सक्छ ।

अध्यादेशबाट ल्याइएका कानुनहरू हतार–हतारमा र सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यसले गर्दा भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता बढ्न सक्छ ।
बलियो सरकार हुनुको अर्थ देशमा राजनीतिक स्थिरता हुनु र विकासका कामहरू फटाफट हुनु हो । संसद्मा दुई तिहाइको बहुमत हुनु त सरकारका लागि कानुन बनाउने सबैभन्दा ठूलो अवसर हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले कुनै पनि विधेयक संसद्मा लगेर व्यापक छलफल गराई, सबैको सहमति लिएर अझ बलियो कानुन बनाउन सक्छ ।

आपत्कालीन अवस्थामा बाहेक, नियमित रूपमा ऐन–नियम संशोधन गर्न वा नयाँ कानुन ल्याउन अध्यादेशको सहारा लिनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत हो । सरकारले काम छिटो गर्ने बहानामा ‘छोटो बाटो’ रोज्नुभन्दा संसद्को प्रक्रियालाई नै चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । संसद्लाई विश्वासमा लिएर बनाइएको कानुन मात्रै दीर्घकालीन हुन्छ र त्यसले मात्रै जनताको वास्तविक हित गर्छ ।

सरकारले अध्यादेशको बाटो हिँडेर होइन, संसद्लाई जीवन्त बनाएर मात्रै जनतालाई छिटो र छरितो सेवा दिन सक्छ । लोकतन्त्रमा कानुन बनाउने थलो संसद् नै हो र यसको गरिमा जोगाउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हो ।