सुकुम्बासी बस्ती हटाइँदा बढ्दो पीडा: डोजरको धुलोमा सपनाको अन्त्य

काठमाडौं

राजधानीसहित देशका विभिन्न सहरमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानले हजारौं नागरिकलाई एकैछिनमा घरबारविहीन बनाएको छ । राज्यले ‘व्यवस्थापन’ र ‘सौन्दर्यीकरण’को नाममा चलाएको डोजरले केवल टिनका छाना र काठका बारमात्र होइन, वर्षौंदेखि बनाइएका जीवनका आधारहरू पनि ध्वस्त बनाएको भन्दै प्रभावितहरू गहिरो पीडामा छन् ।

सरकारको पछिल्लो कदमविरुद्ध जनस्तरमा चर्को विरोध भइरहे पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको मौनताले पीडितहरूको आक्रोश अझ बढाएको छ । विगतमा सुकुम्बासी समस्यालाई चुनावी एजेन्डा बनाउँदै आएका दलहरू अहिले संवेदनशील क्षणमा ‘चुँ’ सम्म नबोल्दा उनीहरूमाथि नैतिक प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
बस्ती हटाइएका क्षेत्रहरूमा अहिले पीडितहरू खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् । केही परिवार सडक छेउमा अस्थायी टहरा बनाएर बसिरहेका छन् भने कतिपय विद्यालय, मन्दिर वा सार्वजनिक स्थानमा आश्रय खोजिरहेका छन् । बालबालिका, वृद्ध र महिलाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । वर्षात्को पूर्वसन्ध्यामा यस्तो अवस्था आउनु झनै जोखिमपूर्ण रहेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘हामीलाई हटाउने हो भने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो,’ एक पीडित महिलाले भनिन्– ‘तर यहाँ त एकैपटक आएर सबै भत्काइयो, अब कहाँ जाने ?’

सामाजिक सञ्जालमा यो विषयलाई लिएर चर्को बहस भइरहेको छ । सरकार समर्थक र विरोधीबीचको आरोप–प्रत्यारोपले वातावरण थप ध्रुवीकृत बनाएको छ । केही प्रयोगकर्ताले सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु आवश्यक भएको तर्क गरिरहेका छन् भने अरूले राज्यको कदमलाई अमानवीय भन्दै कडा आलोचना गरिरहेका छन् ।

तर, सामाजिक सञ्जालमा देखिएको बहसभन्दा फरक रूपमा प्रमुख दलहरू औपचारिक रूपमा मौन देखिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले आन्तरिक रूपमा छलफल भइरहेको र सरकारले गरेको कामको निन्दा गरिएको बताउनुभएको छ । तर, अहिलेसम्म पार्टीको तर्फबाट कुनै औपचारिक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिएको छैन ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले पनि पार्टीको औपचारिक धारणा नआए पनि नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा विरोध जनाइरहेको दाबी गर्नुभएको छ । ‘वरिष्ठ नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्’ –उहाँले भन्नुभयो । तर, यस्तो संवेदनशील विषयमा संस्थागत धारणा नआउनु स्वयंमा प्रश्नको विषय बनेको छ ।

यता, साना राजनीतिक शक्ति र स्वतन्त्र अभियन्ताहरू भने खुलेर विरोधमा उत्रिएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका नेता हर्क साङपाङ र अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंले सरकारको कदमलाई ‘तानाशाही’ भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । उनीहरूले वैकल्पिक पुनर्वासबिना बस्ती हटाउनु मानवअधिकारको उल्लंघन भएको बताएका छन् ।

मानवअधिकारकर्मीका अनुसार सुकुम्बासी समस्या केवल अवैध बसोबासको विषयमात्र होइन, यो सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता र राज्यको दीर्घकालीन नीतिगत असफलताको परिणाम हो । ‘राज्यले समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा एकपटकमा डोजर चलाउनु समाधान होइन’ –एक अधिकारकर्मीले बताए ।

विश्लेषकहरू भन्छन्– सुकुम्बासीलाई वर्षौंसम्म राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने र आवश्यक बेला मौन बस्ने प्रवृत्तिले दलहरूको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ । चुनावताका ‘जग्गा दिने’, ‘व्यवस्थापन गर्ने’ जस्ता आश्वासन दिने दलहरू अहिले संकटको बेला चुप लाग्नुले जनतामा निराशा बढाएको छ । पीडितहरूको अवस्था भने दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । धेरैजसोले दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए, तर घरबार नै नभएपछि काममा जान समेत कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले भने बस्ती हटाउने अभियानलाई कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसँग जोडेर औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, वैकल्पिक व्यवस्थाबिना गरिएको यस्तो कदमले मानवीय संकट निम्त्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ – डोजरले संरचना भत्काउन सक्छ, तर त्यसले मानिसको जीवन र भविष्य पुनर्निर्माण गर्न सक्दैन । सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषय केवल प्रशासनिक निर्णयमात्र होइन, यो मानवीय संवेदनशीलता र राजनीतिक जिम्मेवारीसँग गाँसिएको प्रश्न हो । जबसम्म पीडितको पुनर्वास, सम्मानजनक जीवन र दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म यस्तो अभियानले केवल असन्तोष र पीडामात्र बढाउने निश्चित छ ।