संंविधानको जगेर्नाका लागि भन्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता

काठमाडौं।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता पठाउनुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले महत्वपूर्ण कानुनी परामर्शपछि सरकारलाई पुनर्विचार गर्न भन्दै अध्यादेश फिर्ता गर्नुभएको हो ।

संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णय संविधानअनुसार नै बहुमतबाट गर्नुपर्नेमा सरकारले अध्यादेशमार्फत ३ जनाले मात्रै पनि निर्णय गर्न सकिने बनाउन खोजेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको जेगेर्ना गर्नकै लागि सो अध्यादेश फिर्ता गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास स्रोतले जानकारी दियो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन) ले ६ जना सदस्य रहने परिषद्मा ३ जनाबाट मात्रै संंवैधानिक नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधानसहितको अध्यादेश पठाउनुभएको थियो तर राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविपरीत हुने भन्दै सो अध्यादेश फिर्ता गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री शाहलाई झड्का लागेको छ ।

शीतल निवास स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपतिज्यूले संविधानअनुसार बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था कुनै पनि कानुनले खण्डित हुन नहुने अडान विगतदेखि नै लिँदै आउनुभएको थियो । अहिले पनि सरकारले अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले नै निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राखेर आएपछि महामहिमले फिर्ता गरिदिनुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा ६ जना हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । प्रचलित ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चारजना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ ।

यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा गणपूरक संख्याको चारवटा अवस्था परिकल्पना गरिएको थियो ।
अध्यक्ष र ५ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा ३ जना सदस्यसहित ४ जनालाई गणपूरक संख्या मानिने उल्लेख थियो । यदि, अध्यक्ष र चारजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जनाले गणपूरक संख्या पुग्ने उल्लेख थियो ।

अध्यक्ष र ४ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जना भए गणपूरक संख्या पुग्ने तेस्रो परिकल्पना थियो । अध्यक्ष र ३ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा १ जना सदस्यसहित २ जनाले गणपूरक संख्या पुग्ने उल्लेख थियो ।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र एकजना सदस्य भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र नियुक्तिको सिफारिसको निर्णय लिनसक्ने प्रावधान पनि थियो । यस्तो प्रावधान संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रतिकूल हुने राष्ट्रपतिको धारणा थियो । त्यसैले त्यतिबेला पनि राष्ट्रपतिले संसद्बाट पारित भइसकेको विधेयक फिर्ता गरिदिनुभएको थियो । अहिले पनि सोही प्रकृतिबाटै संविधान प्रतिकूल हुने गरी अध्यादेश गएपछि राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिनुभएको हो ।
सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष ८ वटा अध्यादेश पठाएको थियो । ती मध्ये ७ वटा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।