सुकुम्बासीको अतिक्रमणले साघुँरिएको पोखरा बसपार्क

पोखरा । पोखराको मुख्य क्षेत्र पृथ्वीचोक सधैँ चर्चामा आउँछ । विशेष गरी तीन तहको निर्वाचनको समयमा यो क्षेत्रको चर्चा बढी हुने गरेको छ । पोखरामा ठूलो बसपार्क पृथ्वीचोकमै छ । पुरानो पोखरा विमानस्थलसँग जोडिएको बसपार्क अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि ठूलो बस्ती बन्यो ।

अहिले त्यो सुकुम्बासी बस्तीले बसपार्क निर्माणमा राज्यलाई निल्नु न ओकल्नु बनाइरहेको छ ।
सुकुम्बासीका कारण पृथ्वीचोकमा सरकारले बसपार्क बनाउन पाएको छैन । अधिग्रहण भएको २०७ रोपनी जग्गामध्ये आधाभन्दा बढीमा सुकुम्बासी भरिएका छन् । करिब ४ सय परिवार यहाँ रहेको तथ्याङ्क पोखरा महानगरपालिकासँग छ । काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्ती धमाधम भत्काइएपछि अहिले पोखरा बसपार्क चर्चामा आएको हो ।

५० वर्षअघि मुआब्जा दिएरै जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । सुकुम्बासी बस्तीमा स्थानीय सरकारले धारा, बिजुली र बाटोको लागि अनुदान र सिफारिससमेत दिएको छ । बसपार्क निर्माणका लागि पटक–पटक अध्ययन नभएको होइन, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

गतवर्ष पनि पोखरा महानगरपालिकाले नै बसपार्क निर्माणका लागि अध्ययन समिति बनायो । समितिले बसपार्कको पछिल्लो अवस्थाबारे अध्ययन गरेर केही सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझायो, तर कार्यान्वयन भने भएन । पछिल्लो प्रतिवेदनमा २०५ रोपनी जग्गामध्ये ठूलो हिस्सा अतिक्रमणमा परेको उल्लेखसहित त्यसलाई हटाएर आधुनिक टर्मिनल बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

२०३२ सालमा पोखराको गुरु योजना बनाएको बेलामै पृथ्वीचोक बसपार्कको परिकल्पना गरिएको थियो । तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकको नेतृत्वमा पोखराको बसपार्कसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।

पोखरा नगर विकास समितिको अगुवाइमा क्षेत्रीय बसपार्क बनाउन १८७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो । ती जग्गाको मुआब्जा २०३५ सालमै जग्गाधनीहरूलाई वितरण गरिएको थियो ।

लामो समयसम्म बसपार्क निर्माण नभएपछि उक्त जग्गामा बिस्तारै सुकुम्बासी भरिन थाले । अध्ययन प्रतिवेदनले बसपार्कका लागि अधिग्रहण भएको जग्गामा करिब ४ सयको हाराहारीमा साना–ठूला घर र व्यावसायिक संरचना रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीको तथ्याङ्कअनुसार कास्कीमा करिब २५ हजार सुकुम्बासी छन् । उक्त सङ्ख्याका घरधुरीले लालपुर्जाका लागि निवेदन पनि दिएका छन् । कास्की क्षेत्र नम्बर १ मा मात्रै ९ हजार ५४५ परिवारको निवेदन आयोगमा परेको छ ।

यस्तै, क्षेत्र नम्बर २ मा ५ हजार ६१४ परिवार र क्षेत्र नम्बर ३ मा ५ हजार ४१३ परिवार सुकुम्बासी र भूमिहीन रहेको तथ्याङ्क छ । त्यसबाहेक करिब ५ हजार परिवारले निवेदन दिन बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासीको सबैभन्दा ठूलो बस्ती पोखरा–३२ को खुदीखोलामा छ । त्यहाँ ७ सय परिवार बसोबास गर्छन् । पोखरा–२९ को भण्डारढिकमा करिब ३ सय, पोखरा–१७ को हनुमान टोलमा करिब २५०, पोखरा–१ को शान्ति टोलमा करिब २२० परिवार, पोखरा–१५ को शिवशक्ति टोलमा करिब २०७ परिवार छन् ।

पोखराको पुरानो विमानस्थल स्तरोन्नति गर्दा त्यहाँ रहेका ७४ परिवार व्यवसायीलाई बसपार्कको जग्गामा सहुलियत दरमा घडेरी उपलब्ध गराइयो । त्यसपछि उपत्यका नगर विकास समितिकै पदाधिकारीले पटक–पटक जग्गालाई घडेरी बनाएर बिक्री गरिदिएका छन् ।

शुरुमा अशोक पालिखे अध्यक्ष हुँदा घडेरी बेच्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि क्षेत्रबहादुर केसी र विष्णुप्रसाद बास्तोला अध्यक्ष हुँदा ४२ वटा घडेरी ३ लाखका दरले र ३२ वटा घडेरी १ लाख ८० हजारका दरले बिक्री गरिएको रेकर्ड छ । पृथ्वी राजमार्गको सडक मापदण्डमा परेकाहरू र केही पुराना जग्गाधनीहरूलाई सट्टामा बसपार्ककै जग्गा दिइएको थियो ।

त्यसबाहेक पनि बसपार्कको जग्गामा हाल ४ सय परिवारभन्दा बढी सुकुम्बासी बसेका छन् । सेती नदीकिनारमा धाँजा फाटेको भनिएको ६८ रोपनी जग्गा सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भएको छ । बसपार्कको चारैतिर विनानक्सा २ सयभन्दा बढी पक्की घर निर्माण भएका छन् ।

त्यहाँ बसिरहेका सुकुम्बासीका सन्तानहरू छुट्टिएर नयाँ–नयाँ टहरा बनाउँदै जाँदा खाली जग्गा झन् खुम्चिँदै गएको छ । जसका कारण २०३२ सालमा २०५ रोपनी अधिग्रहण गरिएको जग्गा हाल घटेर ६५ रोपनीभन्दा कम भइसकेको छ ।

बस्ती नहट्दा योजना अलपत्र ः
१४८ रोपनी भएको जग्गा अहिले २६ रोपनी मात्रै रहेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले एडिबीको सहयोगमा ५ अर्ब रुपियाँमा बसपार्क निर्माण गर्नका लागि डीपीआरसमेत निर्माण गरेको छ । बसपार्कलाई चारवटा ब्लकमा विभाजन गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।

पहिलो चरणमा खाली रहेको र कम विवादित जग्गामा तत्कालै पार्किङ र टर्मिनलको काम शुरु गर्ने र दोस्रो चरणमा बस्ती व्यवस्थापन गर्दै डिजिटल टर्मिनल बनाउने प्रस्ताव छ । अल्पकालीन रूपमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने, ठेलागाडा हटाउने, शौचालय मर्मत गर्ने र सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नसमेत महानगरलाई सुझाव दिइएको छ । यो बसपार्कको जग्गा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा छ ।

बसपार्क निर्माणका लागि महानगरपालिका र नगर विकास समितिले धेरैपटक प्रयास गरिसकेका छन् । राजनीतिक रूपमा इच्छाशक्ति भए बसपार्क निर्माण गर्न सकिने लोकदर्शन कोइराला नेतृत्वमा बनेको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।

पैँतीस दिने सूचना ः
पोखरा महानगरपालिकाले महानगरभित्र अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचना हटाउनका लागि ३५ दिनको सूचना जारी गरेको छ । वैशाख ३ गते कार्यपालिकाको बैठक बसी महानगरपालिकाले सो सूचना जारी गरेको हो ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र विभिन्न स्थानहरुमा सार्वजनिक ऐलानी÷पर्ती जग्गा विनाअनुमति अतिक्रमण गरी पहुँचका आधारमा लामो समयदेखि विभिन्न व्यक्तिहरु÷संस्थाहरुबाट संरचनाहरु निर्माण गरी कार्यालय सञ्चालन गर्ने, भाडामा लगाउने गरेको,

पर्खाल लगाई जग्गा भित्र्याउनेजस्ता कार्य भए÷गरेको भन्ने जनगुनासो प्राप्त हुन आएकोले सरोकारवाला व्यक्ति÷संस्था सबैबाट सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा ऐक्यबद्धता जनाई हालसम्म निर्माण भएका संरचनाहरु सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफै खाली गर्न÷गराउन÷हटाउन २०८३÷०१÷०३ को नगर कार्यपालिकाको निर्णयानुसार यो सूचना जारी गरिएको छ ।’

संघर्ष समिति गठन ः
काठमाडौंको राप अहिले देशभर फैलिरहँदा कास्कीमा शनिबार भूमिहीन, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । उनीहरूले ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास सरोकार संघर्ष समिति’ गठन गरेका हुन् ।

भूमि अधिकार मञ्च कास्कीका अध्यक्ष तथा शनिबार गठित संघर्ष समितिका संयोजक प्रेम गुरुङका अनुसार कास्कीमा मुख्य गरी पोखरा बसपार्कको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने गरी सूचना टाँसिएपछि आफूहरुका माग पूरा गरोस् भनेर समिति गठन गरेको हो ।

माग सम्बोधन नभए आन्दोलनको रुपमा अघि बढ्ने उनको चेतावनी छ । ‘पहिला २१ हजारको तथ्याङ्क थियो । पछि छुटपुटका लागि निस्सा र फारम वितरण गरेपछि करिब २५ हजार पुगेको छ, २५ हजार घर–परिवारको समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो माग हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘भूमिहीन सुकुम्बासीकोको सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐनले प्रस्ट गरेको छ । विगत दश वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएकालाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ ।’

‘दशकौंदेखि हामीले सार्वजनिक जग्गा जोगाएका छौं, ती जग्गा हामीले नओगटेको भए अहिलेसम्म भू–माफियाहरुले दर्ता गरेर खाइसक्ने थिए,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘जसले दुई आना–चार आना जग्गा ओगटेर बसेका छन्, तिनलाई चाहिँ देख्ने अनि कैयौँ रोपनी जग्गा व्यक्तिको बनाउनेलाई राज्यले नदेख्ने, कस्तो विडम्बना ।’