राजनीतिक नियुक्तिमा ठूलो ‘सर्जरी’

–ब्रिफकेस राजनीतिलाई ब्रेक

काठमाडौं ।

राजनीतिक नियुक्तिमा वर्षौंदेखि जरा गाडेको नातावाद, कृपावाद, फरियावाद र पैसाको चलखेल अन्त्य गर्ने संकेत गर्दै वर्तमान सरकार सबै प्रकारका राजनीतिक नियुक्तिलाई ‘सर्जरी’ गर्ने गरी निर्णायक मोडमा पुगेको छ ।

बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले विगतका सरकारले गरेका झण्डै १२ सय राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्दै ती पदहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धा र मेरिटोक्रेसीका आधारमा पुनः भर्ना गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

सरकारको यो कदमलाई प्रशासनिक सुधार र सुशासनतर्फको महत्वपूर्ण ‘ब्रेकथ्रु’का रूपमा हेरिएको छ । कूटनीतिक नियोग, सार्वजनिक संस्थान, नियामक निकाय, विश्वविद्यालय, न्यायिक र विभिन्न सचिवालयमा गरिएका नियुक्तिहरू लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएका थिए । तीमध्ये धेरै नियुक्ति योग्यताभन्दा पनि पहुँच, शक्ति र पैसाको प्रभावमा भएको आरोप रहँदै आएको थियो ।

यसअघि आकर्षक पदहरूमा नियुक्ति लिन ‘टेन्डर’ जस्तो प्रतिस्पर्धा हुने, व्रिफकेसको चलखेल हुने र शक्तिशाली पहुँचका आधारमा निर्णय हुने गरेको चर्चा सार्वजनिक वृत्तमै व्यापक थियो । त्यसरी आएका व्यक्तिहरू प्रायः अक्षम, निर्णयहीन र ‘एसम्यान’ प्रवृत्तिका हुने भएकाले संस्थागत कार्यक्षमता कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण गरिन्छ । जसका कारण अधिकांश निकायहरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका रूपमा समेत बद्नाम भोग्दै आएका छन् ।

अब भने सरकारले यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउने संकेत दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार आवश्यक ऐन संशोधन गरी कतिपय महत्वपूर्ण पदको छनोट प्रक्रिया लोकसेवा आयोगमार्फत गराउने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि अध्यादेशमार्फत कानुनी ढाँचा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

लोकसेवा आयोग नेपालको सबैभन्दा विश्वसनीय र निष्पक्ष छनोट निकायका रूपमा स्थापित छ । आयोगकै माध्यमबाट दुर्गम गाउँका सामान्य परिवारका युवाहरू प्रतिस्पर्धा गरेर उच्च प्रशासनिक तहसम्म पुग्न सफल भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । यही कारण आयोगप्रति आम जनताको गहिरो भरोसा रहँदै आएको छ । आयोग र मेरिटोक्रेसी एक अर्काका परिपूरक हुन् ।

सरकार निकट स्रोतका अनुसार राजदूत नियुक्तिसमेत प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत गर्ने तयारी छ भने संवैधानिक निकायका लागि स्वतन्त्र छनोट समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि अघि बढाइएको छ । यसले नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकार सञ्चालनमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वले समेत अब कुनै पनि नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल, नातावाद र कृपावादलाई स्थान नदिने स्पष्ट संकेत दिएको छ । विगतमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि विभिन्न संस्थानका प्रमुखसम्म नियुक्तिमा करोडौंको चलखेल भएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको थियो ।

अबको नयाँ प्रणाली लागू भएमा नियुक्ति प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन आउने र योग्य, दक्ष तथा प्रतिबद्ध जनशक्ति राज्य संयन्त्रमा प्रवेश गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

सरकार सञ्चालन गर्दै आइरहेको दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बुधबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू मेरिटोक्रेसीका आधारमा गरिने गरी सरकारले विभिन्न ऐनहरू संशोधनको गृहकार्य अघि बढाएको बताउनुभयो ।

‘अब हामी सबै प्रकारका नियुक्तिहरूमा हुने आर्थिक चलखेल, नातावाद, कृपावादलाई अन्त्य गरी मेरिटोक्रेसीकै आधारमा सबै नियुक्ति गर्ने छौं’ –सभापति लामिछानेले भन्नुभयो । उहाँले विगतमा कैयौं राजनीतिक नियुक्तिमा पैसाको चलखेल हुने गरको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ रहेकाले अब त्यस प्रकारका सबै विकृतिहरू अन्त्य गर्ने गरी मेरिटोक्रेसीको आधारमा नियुक्ति गरिने बताउनुभयो ।

लोकसेवा आयोगलाई वर्तमान संविधानले पनि ठूलो जिम्मेवारी र छनोटको अधिकार दिँदै आएको छ । आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सबै प्रकारका राजनीतिक नियुक्तिहरू मेरिटोक्रेसीका आधारमा हुनु निकै सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष रेग्मीले यो राम्रो उद्देश्यले गर्न लागिएकाले लोकसेवा आयोग सरकारले दिने जुनसुकै जिम्मेवारी र भूमिका पनि सफलता र थप विश्वसनीयताका साथ पूरा गर्न सक्षम रहेको बताउनुभयो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू मेरिटोक्रेसीका आधामा गरिए सुशासनको सुदृढीकरण हुन्छ । योग्यता र प्रतिस्पर्धाबाट आएका व्यक्तिहरू संस्थागत मूल्य र विधिको सम्मान गर्छन् । यसले निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने विश्लेषण विश्लेषकहरूको छ । यसै गरी यस प्रकारको नियुक्तिले पैसाको चलखेल हट्छ, त्यसको ‘रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट’ मानसिकता पनि हट्छ ।

यसले नीतिगत भ्रष्टाचार स्वतः घटाउँछ । यस्तै यो प्रक्रियाले संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्दै दक्ष र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउँछ, जसले नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवैलाई प्रभावकारी बनाउने विश्लेषण सुशासनविद्हरूको छ । निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति हुँदा नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास बढ्नुका साथै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।

यसै गरी खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीले नेताहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप घटाउने र संस्थागत स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुने सुशासनविद्को भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार ‘सोर्सफोर्स’ बिना पनि अवसर पाइन्छ भन्ने विश्वास बढ्दा प्रतिभावान युवाहरू देशमै अवसर खोज्न प्रेरित हुन्छन् भने योग्य व्यक्तिहरू दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्छन्, जसले नीति निरन्तरता र स्थायित्व ल्याउँछ ।

विज्ञहरूका अनुसार सरकारको यो पहल स्वागतयोग्य भए पनि यसको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । ऐन संशोधन, छनोट प्रक्रिया र संस्थागत स्वतन्त्रतालगायत सबै पक्षलाई निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा लागू गर्न सकिएमा मात्र यो अभियानले वास्तविक अर्थमा ‘सिस्टम परिवर्तन’ गर्नेछ । अन्यथा, राम्रो उद्देश्य पनि पुरानै प्रवृत्तिको सिकार बन्न सक्ने जोखिम रहने भन्दै विज्ञहरूले सतर्क रहन सरकारलाई सुझाएका छन् ।

सबै प्रकारका राजनीतिक नियुक्तिहरू मेरिटोक्रेसीका आधारमा हुनु निकै सकारात्मक पक्ष हो । यति राम्रो उद्देश्यपूर्तिका लागि सरकारले लोकसेवा आयोगलाई दिने जुनसुकै जिम्मेवारी र भूमिका पनि सफलता र थप विश्वसनीयताका साथ पूरा गर्न आयोग सक्षम छ ।
माधवप्रसाद रेग्मी
अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग

अब हामी सबै प्रकारका नियुक्तिहरूमा हुने आर्थिक चलखेल, नातावाद, कृपावादलाई अन्त्य गरी मेरिटोक्रेसीकै आधारमा सबै नियुक्ति गर्ने छौं । त्यसैका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न लागेका हौँ ।
रवि लामिछाने
सभापति, रास्वपा