सरकारी विज्ञापन विवाद चर्किँदै, देशभर महासंघको दबाब, स्थानीय तहलाई निर्णय नमान्न आह्वान

काठमाडौं।

सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी रूपमा दबाबमूलक आन्दोलन तीव्र बनाएको छ । महासंघले संघीय सरकारको उक्त निर्णयलाई विभेदकारी भन्दै स्थानीय तहलाई समेत कार्यान्वयन नगर्न आह्वान गर्दै देशभर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

महासंघको केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार बिहीबार ७७ वटै जिल्ला शाखामार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । महासंघका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानविपरीत रहेको ठहर गरिएको छ ।

यसैक्रममा कास्की र सिन्धुली लगायत जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिमार्फत स्थानीय तहलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । सिन्धुलीमा महासंघ अध्यक्ष बाबुराम देवकोटाको नेतृत्वमा गएको टोलीले नौवटै स्थानीय तहका लागि ज्ञापनपत्र पेश गरेको जनाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कार्साङ लामाले महासंघको अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारको निर्णयले पत्रकारिता पेशा नै संकटमा पर्ने टिप्पणी गरेका छन् । महासंघले सरकारी निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि गम्भीर अन्याय गरेको बताएको छ । यस्तो निर्णयले सञ्चार क्षेत्रको सन्तुलन बिगार्ने, हजारौं पत्रकारको रोजगारी जोखिममा पार्ने र नागरिकको सूचनामा पहुँच सीमित गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।

देशभर सञ्चालित आन्दोलन अन्तर्गत महासंघले चरणबद्ध कार्यक्रम घोषणा गर्दै सरकारमाथि दबाब बढाइरहेको छ । प्रदेशस्तरमा छलफल, जिल्ला प्रशासनमार्फत ज्ञापनपत्र, पत्रकार सम्मेलन, सम्पादकीय ऐक्यवद्धता र सामाजिक सञ्जाल अभियान सञ्चालन भइसकेका छन् । महासंघका पदाधिकारीहरूका अनुसार यो आन्दोलन यतिमै सीमित रहने छैन । माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याइने चेतावनी दिइएको छ ।

सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार सरकारी विज्ञापन मिडियाको मुख्य आम्दानी स्रोत हो । यस्तो अवस्थामा विज्ञापन रोकिँदा साना तथा मध्यम सञ्चारमाध्यम बन्द हुने, सूचना प्रवाह असन्तुलित हुने र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने खतरा बढ्ने देखिएको छ । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरूले लोकतन्त्र स्थापना र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । जनताको आवाज उठाउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र समाजका विकृति उजागर गर्ने कार्यमा निजी मिडियाको योगदान ऐतिहासिक रहेको छ ।

महासंघले स्पष्ट रूपमा भनेको छ—सरकारी मिडिया मात्र पर्याप्त छैनन् । देशभर सूचना प्रवाहका लागि निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यम अपरिहार्य छन् । सरकारको निर्णयलाई संघीयताको मर्मविपरीत भन्दै प्रदेश सरकारहरूले समेत असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । यसले केन्द्र र प्रदेशबीचको सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ—

विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाइयोस्

निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै मिडियालाई समान अवसर दिइयोस्

सञ्चार क्षेत्रसँग संवाद गरेर नीतिगत निर्णय गरियोस्

अहिलेको विवाद केवल विज्ञापनको विषयमा सीमित छैन । यो प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर विषय बनेको छ ।
यदि सरकारले निर्णय पुनरावलोकन नगरे, यो आन्दोलन अझ सशक्त हुने र आम नागरिकको बहसको केन्द्र बन्ने निश्चित देखिएको छ ।