ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य

काठमाडौं ।

चुनौतीबीच पनि आर्थिक रूपान्तरणका प्रशस्त सम्भावना रहेको औंल्याउँदै अर्थ मन्त्रालयले एक दर्जन अवसरहरू पहिचान गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट लेख्नुअघि देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिन सोमवार सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र, २०८३’ मा दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई चार प्रमुख संवाहक क्षेत्रका रूपमा अघि सार्दै अवसरको पहिचान गरेको हो ।

सरकारले औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित अवसरहरू कार्यान्वयनमा लैजाने योजना बनाएको छ ।
नेपालमा स्रोत र सम्भावना प्रशस्त भए पनि नीतिगत अस्पष्टता, कमजोर सुशासन र कार्यान्वयन क्षमताको कमीले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उल्लेख छ ।

आर्थिक स्थितिपत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दुई पक्ष चित्रित गरेको छ । जसमा बाह्य क्षेत्र सुदृढ देखिने, तर आन्तरिक उत्पादन र संरचनागत पक्ष कमजोर देखिएको छ । पछिल्लो एक दशकको प्रगति, चुनौती र आगामी मार्गचित्रलाई तथ्यांकसहित विश्लेषण गरेको छ । एक दशकमा अर्थतन्त्रको आकार दोब्बरभन्दा बढी छ । स्थितिपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा करिब २६ खर्ब रुपियाँ रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) २०८१÷८२ मा बढेर ६१ खर्ब रुपियाँ नाघेको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको प्रभावका कारण ०.४३ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर अहिले ४.६१ प्रतिशतसम्म उक्लिए पनि चालु वर्षमा पुनः ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

त्यस्तै अर्थतन्त्रको संरचनामा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५७.५ प्रतिशतबाट बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको छ भने कृषिको योगदान घटेको छ । तर उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा ५ प्रतिशतमा खुम्चिनु चिन्ताजनक संकेत गरेको छ ।

स्थितिपत्रले नेपाल ‘कृषिबाट औद्योगिकीकरण हुँदै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश’ गर्ने स्वाभाविक चरण पूरा नगरी प्रत्यक्ष सेवा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ ढल्किएको औंल्याएको छ, जसले रोजगारी सिर्जनामा सीमित प्रभाव पारेको छ ।

यसैगरी प्रतिव्यक्ति आय ८९९ अमेरिकी डलरबाट बढेर १ हजार ५१७ डलर पुगेको छ। तर बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत र युवामा २२.७ प्रतिशत पुग्नुले आय वृद्धि समावेशी नभएको देखाउँछ । रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रले उपभोग धानेको भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभावले रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन ।

यस अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ । एक दशकअघि ७०० मेगावाटभन्दा कम रहेको जडित क्षमता अहिले ४ हजार १०५ मेगावाट पुगेको छ र करिब ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच विस्तार भएको छ ।
सडक सञ्जाल, डिजिटल पहुँच र सञ्चार पूर्वाधारमा पनि तीव्र वृद्धि भएको छ । इन्टरनेट पहुँच ५२ प्रतिशतबाट बढेर १४४ प्रतिशत पुग्नु डिजिटल रूपान्तरणको संकेत हो ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब रुपियाँ नाघ्दै १८.५ महिनाको आयात धान्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसको मुख्य आधार रेमिट्यान्स हो, जुन ६ खर्बबाट बढेर १७ खर्ब रुपियाँ पुगेको छ।
तर यही निर्भरता दीर्घकालीन जोखिम पनि हो । आयात १८ खर्ब रुपियाँ नाघ्दा निर्यात अझै न्यूनमा सीमित रहनुले व्यापार घाटा गहिरिएको देखिन्छ ।

यता सार्वजनिक ऋण ५ खर्बबाट बढेर २८ खर्ब रुपियाँ नाघेको छ, जुन जिडिपीको ४३.८ प्रतिशत हो । राजस्व संकलन बढे पनि बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ । पुँजीगत खर्च कमजोर रहनुले विकास परियोजनाको प्रभावकारिता घटाएको छ । त्यस्तै साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ भने मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटेको छ। गरिबी दर पनि क्रमशः घट्दो अवस्थामा छ । यद्यपि, यी सुधारहरू आर्थिक संरचनागत कमजोरीसँग सन्तुलित हुन सकेका छैनन्।

स्थितिपत्रले भ्रष्टाचार, नीतिगत अस्थिरता र कमजोर कार्यान्वयनलाई प्रमुख अवरोधका रूपमा पहिचान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकमा नेपाल कमजोर स्थानमा रहनुले लगानी वातावरणमा असर परेको देखिन्छ ।

स्थितिपत्रले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, विद्युत् उत्पादन १५ हजार मेगावाट पु¥याउने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नाघाउने लक्ष्य राखेको छ । नेपाललाई सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

स्थितिपत्रले नेपालसँग स्रोत, ऊर्जा र जनशक्ति छ; तर तीलाई उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा रूपान्तरण गर्न संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य रहेको सन्देश दिएको छ । बाह्य क्षेत्रको स्थिरता र पूर्वाधार विस्तार सकारात्मक संकेत भए पनि आन्तरिक उत्पादन, औद्योगिकीकरण र सुशासन सुधार नगरी दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने निष्कर्ष स्थितिपत्रको छ ।

आर्थिक रूपान्तरणको खाका
– सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने ।
– सस्तो ऊर्जा प्रयोग गरी औद्योगिकीकरण र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने ।
– प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाबाट रोजगारी र आय वृद्धि गर्ने ।
– कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोटिक्स र आईटी सेवामार्फत निर्यात र उद्यम विस्तार गर्ने ।
– उच्च मूल्यका बाली र कृषि उद्योगमार्फत उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने ।
– विशेष आर्थिक क्षेत्र र क्लस्टरमार्फत उत्पादन लागत घटाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने ।
– यातायात, ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधार विस्तारबाट उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ।
– वैदेशिक आम्दानीलाई उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने ।
– डिजिटल बैंकिङ र दीर्घकालीन लगानी उपकरणमार्फत पुँजी परिचालन गर्ने ।
– जल, जङ्गल, जमिन र खनिज स्रोतबाट आय र रोजगारी वृद्धि गर्ने ।
– सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।