‘भवन, जग्गा र अचल सम्पत्ति ३५ दिनभित्र खाली गरिदिनू’

काठमाडौं ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न १८ निकायलाई पत्राचार गरेको छ । त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गर्ने निकायको संख्या २२ छ । तर, १८ वटालाई मात्र पत्र पठाएको हो ।
त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले आइतबार पत्र पठाएको हो । तर, सबैलाई पत्र पुगिसकेको छैन । त्रिविले महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र्रलाई पत्र पठाएको छैन । त्रिविले अतिक्रमण गरी बसेका संघसंस्थालाई ४ वैशाखमा ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

त्रिविका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले १८ संघसंगठनको कार्यालयमा पत्र पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पत्र पुगेपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । त्रिविले ३५ दिने सूचना जारी गरेर पत्राचार गरे पनि दर्जन बढी निकायसँग फिर्ता लिनसक्ने अवस्था छैन । नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघलगायतलाई लिजमा दिएको जग्गा फिर्ता लिन सकिएला । तर, संस्थागत रूपमा सञ्चालन भएकालाई असम्भव छ ।

त्रिविको १ हजार ५ सयभन्दा बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्मका निकायले हडपेको पाइन्छ । त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा मात्रै करिब १ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा त्रिविले जग्गा खाली गर्न पत्र काटेको हो ।

त्रिविले कीर्तिपुर नगरपालिका, बीपी प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरीलाई १५० रोपनी, समशीतोष्ण कृषि बागबानी केन्द्रलाई २८१ रोपनी १४ आना, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिडेड (केयूकेएल) लाई १८ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई २५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई २४ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको अनुरोधमा उपलब्ध गराइएको पाइएको छ ।

सबै जग्गा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले निर्णय गरी उपलब्ध गराएको हो । ल्याबरेटोरी माध्यमिक विद्यालयलाई १०८ रोपनी ४ आना, महानगरीय प्रहरी वृत्त (कीर्तिपुर) लाई ४ रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त (कालिमाटी) लाई १ रोपनी, राधाश्वामी सत्सङ ब्यासलाई १३ रोपनी, त्रिवि कर्मचारी संघलाई ५ रोपनी, नेपाल प्राध्यापक संघलाई १३ रोपनी ५ आना, त्रिवि प्राध्यापकसंघलाई ८ रोपनी, ग्लोबल आईएमई बैंकलाई हजार स्क्वायर फिट, लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको रक्तसञ्चार केन्द्रलाई ३ रोपनी, कीर्तिपुर नगरपालिकाको ५ स्थानमा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्नसमेत पत्राचार गरेको छ ।

त्रिविले कीर्तिपुर नगरपालिकाले नयाँबजार नजिकको बसपार्क, सार्वजनिक शौचालय, कभर्ड हल, डम्पिङ साइटको रूपमा प्रयोग गरेको क्षेत्र र पर्यटन सूचना तथा सेवा केन्द्र निर्माण गरेको क्षेत्रफल जग्गा फिर्ता गर्न पत्र पठाएको हो । त्यसै गरी नेत्रज्योति संघलाई १० रोपनी, नेपाल बैंकलाई ५ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको उल्लेख गर्दै पत्र पठाएको हो । त्रिविले सो पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजबहादुर राईले हस्ताक्षर गरी पत्राचार गरेको हो ।

पूर्वसहसचिव महेन्द्र थापा नेतृत्वका छानबिन समितिले अघिल्लो प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई दिएको प्रतिवेदनमा कीर्तिपुर परिसरमा मात्र २१ संघसंगठनले त्रिविको जग्गा प्रयोग गरिरहेको उल्लेख छ । सोही आधारमा पत्र काटेको हो । ३५ दिन पुगेलगत्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले बताउनुभयो ।

त्रिविको ५ हजार ५० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा थियो । तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघसंस्थाले रजाइँ गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा १ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको छ । कीर्तिपुरमा मात्र ३ हजार ६१३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग भए पनि मुस्किलले २ हजार ५०० रोपनी जमिन त्रिविले भोगचलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारसँग सम्झौता गर्ने त्रिविको तयारी
त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानको सम्झौता यही वैशाख अन्तिममा सकिँदै छ । सम्झौता सकिन १६ दिन बाँकी रहँदा त्रिविले क्यानसँग सम्झौता नगर्ने पक्षमा छ । मासिक ५० हजार रुपियाँमा संस्थासँग भन्दा पनि सरकारसँग सम्झौता गर्ने तयारी त्रिविको छ ।

त्रिविले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा फिर्ता दिन आग्रह गरेपछि उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले सम्झौताको मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘नयाँ सम्झौता गर्ने विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको छ ।’ त्रिविले सम्झौता नवीकरण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, सहरी विकास, शिक्षा र खेलकुद मन्त्रालयसँग छलफल जारी राखेको जनाएको छ ।

‘हामीले क्रिकेट मैदान नदिने भनेका छैनांै । खेलमैदान नरहने पनि होइन । खेल मैदान रहन्छ, हामी सरकारसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेका छौं’, उपकुलपति अर्यालले भन्नुभयो– ‘विश्वभरका क्रिकेट खेलप्रेमीको खेल मैदान बन्द हुँदैन । क्रिकेट क्रेज बढिरहेको अवस्थामा मैदानको थप विकास गर्नेछौं । तर, त्रिविले क्यानसँग सम्झौता नगर्ने निचोडमा पुगेका छौं । त्रिविले सरकारले सम्झौता नगरे आफैं सञ्चालन गर्नेगरी मोडालिटी बनाएको छ ।’