असुरक्षित गर्भपतनले लिँदै छ ज्यान

काठमाडौं ।

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको २३ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलाको ज्यान जाने घटनाहरू निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन् । पछिल्ला केही प्रतिनिधि घटनाले कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली, अनुगमन र जनचेतनाको अभावलाई पुनः उजागर गरेको छ ।

वि.सं २०८१ साउनमा चितवनस्थित एक अस्पतालमा ३२ वर्षीया नविना महतोको गर्भपतनका क्रममा अत्यधिक रक्तस्रावका कारण मृत्यु भयो । मृत्युको कारण गर्भपतन गराउने संस्था र स्वास्थ्यकर्मी दुवै सूचीकृत तथा तालिमप्राप्त नभएको पाइएको कृपा नामक गैरसरकारी संस्थाले गरेको एक अनुसन्धानमा उल्लेख छ । ‘मेडिकल हब’को रूपमा चिनिने चितवनमै यस्तो घटना हुनु प्रणालीगत कमजोरीको संकेत हो ।

त्यस्तै, गत वर्ष पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका–६ की २४ वर्षीया लालसा साह कानुको मृत्यु गर्भपतनका लागि अनधिकृत औषधि सेवनबाट भएको थियो । कानुले औषधि पसलबाट गर्भपतनसम्बन्धी औषधि किनेर स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहबिना सेवन गरेपछि जटिलता बढेको बताइएको छ । यसले सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा अनधिकृत औषधि आपूर्ति नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको स्पष्ट पारेको छ ।

गत वर्ष नै गर्भपतनका लागि सुरक्षित सेवा खोज्दै तीन स्वास्थ्य संस्था धाउँदा धाउँदै पनि पाल्पाकी २९ वर्षीया गीता पाण्डेको ज्यान गयो । बुटवलको खत्री नर्सिङ होम, जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा क्लिनिकजस्ता असूचीकृत संस्थाबाट सेवा लिँदा लापरबाही भएको र यसको कारण पाण्डेको मृत्यु भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।

यस विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पीडित परिवारका तर्फबाट छानबिनका लागि निवेदन परेपछि काउन्सिलले गरेको छानबिनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक लाभका लागि विनाअभिलेख गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । प्रतिवेदनले मापदण्ड नपुगेका संस्था बन्द गर्न, चिकित्सकको सिफारिसबिना औषधि बिक्री रोक्न र सबै सेवाको डिजिटल अभिलेख राख्न सुझाव दिएको छ ।

विज्ञहरूले पनि असुरक्षित गर्भपतनबाट हुने समस्या समाधानका लागि सरकारले यस्ता सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तरको प्रभावकारी अनुगमन र कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन् । साथै जनचेतना अभिवृद्धि र सुरक्षित सेवाबारे जानकारीलाई व्यापक बनाउँदै लानुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

नेपालमा वि.सं. २०५९ असोज १० देखि गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको भए पनि असुरक्षित गर्भपतन अझै ठूलो समस्या बनेको छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार असुरक्षित गर्भपतन मातृ मृत्युदरको प्रमुख कारणमध्ये एक हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर दुई हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छन् र हजारौं स्वास्थ्यकर्मी तालिमप्राप्त छन् ।

७७ जिल्ला अस्पतालमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध भए पनि पहुँच, जानकारीको अभाव र सामाजिक हिचकिचाहटका कारण महिलाहरू अझै अनधिकृत सेवा लिन बाध्य भइरहेका छन् । यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकी भन्नुहुन्छ– ‘ऐन ल्याईयो ऐनअनुसार जनचेतना मानिसमा आएन । समाजप्रतिको डर र लाजले गर्भपतन लुकेर गर्ने, ढिलो गर्ने, मापदण्ड नपुगेको स्वास्थ्य संस्थामा जाने क्रम अझै जारी छ । ऐन कानुनले क्रान्तिकारी छलाङ मारे पनि समाज पुरातन विचारमा नै अल्झिरहेको छ ।’

नेपालमा वार्षिक लाखौं गर्भपतन हुने गरेको छ । तीमध्ये ठूलो हिस्सा अझै असुरक्षित रूपमा हुने गरेको छ । कृपालगायतका संघसंस्थाहरूले गरेका अध्ययनका अनुसार जनचेतनाको कमी, गरिबी, सामाजिक दबाब र सेवामा पहुँच नहुनु असुरक्षित गर्भपतनका प्रमुख कारण हुन् । यस्ता कारणहरूको उचित सम्बोधन गर्न सकिएमा मात्रै असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृ मृत्युदर नियन्त्रण गर्न सम्भव हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।