हेटौंडा ।
अत्यधिकरुपमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र त्यसबाट व्यवसायमा देखिएको समस्याले निर्माण कार्य ठप्प भएको बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघले वर्तमान अवस्थालाई पूर्वाधार क्षेत्रमा आएको ‘सुनामी’ को संज्ञा दिँदै तत्काल ठोस नीतिगत हस्तक्षेप नगरे मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने जनाएको हो ।
देशको निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटको चपेटामा परेको भन्दै म्याद थप गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । इन्धनजन्य पदार्थ र निर्माण सामग्रीको लगातार बढ्दो मूल्य तथा अभावका कारण अधिकांश पूर्वाधार आयोजना प्रभावित हुँदा निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले म्याद थप अपरिहार्य रहेको बताएको छ । निर्माण उद्योग शिथिल भएकै कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको उसको भनाइ छ ।
प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्माण व्यवसाय धरासयी अवस्थामा पुगेको बताएको छ । महासंघ अध्यक्ष छत्रबहादुर तामाङका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अस्थिर बन्दै गएको र यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्यमा परेको बताउनुभयो । जसले निर्माण क्षेत्रको लागत अधिक बढाएको उहाँको भनाइ छ । निर्माण कार्यमा व्यापकरुपमा प्रयोग हुने इन्धन महंगिँदा परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ । बजारमा सामग्रीको मूल्य तीव्ररुपमा बढ्दा पनि सूचकांकमा कम देखिँदा व्यवसायीले वास्तविक लागत सम्हाल्न नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
बिटुमिन, सिमेन्ट, फलामे डण्डीलगायत निर्माण सामग्रीमा पनि निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहेको बताउँदै बजारमा आवश्यक परिमाणमा सामग्री उपलब्ध नहुँदा धेरै आयोजना प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ । मूल्यवृद्धिका कारण कतिपय स्थानमा काम रोकिएको अवस्था रहेको बताउँदै लामाले भन्नुभयो–निर्माण सामग्री आपूर्ति श्रृंखलामा देखिएको अवरोधले समस्या जटिल बनाएको छ । निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका श्रमिक, साना तथा ठूला निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र सहायक उद्योगहरु हाल आर्थिक संकटमा परेका छन् । निर्माण उद्योग सुस्ताउँदा रोजगारीमा असर परेको छ भने बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिएका ऋण दायित्वसमेत जोखिममा छन् ।
महासंघले यसअघि विभिन्न चरणमा सरकारलाई समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै हालसम्म प्रभावकारी कदम नचालिएको गुनासो गरेको छ । ‘लगातार दुई महिनादेखि सरकारबाट मौखिक आश्वासनमात्र प्राप्त भएको छ, व्यवहारिक समाधान देखिएन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निर्माण कार्य तीव्रगतिमा सञ्चालन हुनुपर्ने समयमै लागत वृद्धि र सामग्री अभावका कारण अधिकांश आयोजना ढिलाइ हुने निश्चितजस्तै भएको महासंघले जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित साना तथा ठूला परियोजनाको प्रगति प्रभावित भएको र कतिपय ठाउँमा काम पूर्णरुपमा ठप्प भएको अवस्थामा महासंघले सबै आयोजनाको म्याद थप अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारेको हो । निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न असम्भवजस्तै भएको भन्दै बैंक ग्यारेन्टी, वीमा तथा सम्भावित क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
राज्य सीमित व्यक्तिको सेटिङमा चल्दा उद्यमी र जनता निरीह भएको व्यवसायीको भनाइ थियो । अव्यवहारिक ऐनकानुन तथा नीतिनियमका कारण स्वदेशी तथा विदेशी कसैले पनि मुलुकमा काम गर्ने अवस्था नरहेको उनीहरुको कथन छ । ‘निर्माण उद्योगका समस्यालाई राज्यले संवेदनशीलरुपमा कहिल्यै लिएन,’ उहाँहरुले भन्नुभयो–पटकपटक सरकारसमक्ष निर्माण उद्योगका समस्याबारे अवगत गराउँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन ।
निर्माण कार्य हुने सिजनमै सिमेन्ट उद्यमीबाट बिनाठोस कारण खुलेआम कार्टेलिङ एवम् कालोबजारी गरी सिमेन्ट साथै डण्डीलगायत निर्माण सामग्रीमा चर्को मूल्यवृद्धि हुने, भुक्तानी अभावलगायत समस्या समाधान देखिने गरेको कार्यक्रममा व्यवसायीले बताए । विगतका सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन, पूर्वाधारमैत्री ऐनकानुन, लोबिडको निरुत्साहन, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता माग्दै नियमनकारी निकायको ‘ज्यादती’ प्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया