एक हप्ताभित्रै लोकसेवा आयोगमा पठाइने, जारी हुन केही समय लाग्ने
काठमाडौं ।
सरकारले बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा ऐन नियमित प्रक्रियामार्फत संसद्बाटै ल्याउने भएको छ । अध्यादेशमार्फत सो ऐन ल्याउने चर्चा चलिरहेको अवस्थामा अब भने सो ऐन संसद्बाटै आउने निश्चित भएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रवार संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा आवश्यक सुझावका लागि सार्वजनिक गरेपछि अब सो ऐन नियमित प्रक्रियाबाटै आउने निश्चित भएको हो । मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेलले संघीय निजामती सेवा ऐन अब नियमित प्रक्रियामार्फत संसद्बाटै जारी हुने बताउनुभयो ।
विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ को उपदफा २ बमोजिम सुझाव मागिएकाले अब नियमित प्रक्रियामार्फत नै ऐन आउने सचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघिका सरकारले कैयौं गृहकार्य गर्दा पनि विगत १० वर्षदेखि आउन नसकेको सो ऐन वर्तमान बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले भने छिट्टै ल्याउने निश्चितजस्तै भएको छ । यसअघि सो विधेयक संसद्मा पेस भएर व्यापक छलफल भए पनि विभिन्न शक्तिकेन्द्र र राजनीतिक दलहरूको स्वार्थका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन ।
मन्त्रालयका अनुसार एक हप्ताभित्र सुझावहरू प्राप्त भएपछि उपयुक्त सुझावहरूलाई समेटेर लोकसेवा आयोगमा पठाउने प्रायोजनार्थ सो विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक सुझावका लागि लोकसेवामा पठाउने निर्णय गर्नेछ र लोकसेवा आयोगबाट सुझावसहित सो विधेयक मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्रालयले केही संशोधनसहित सो विधेयक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनेछ । कानुन मन्त्रालयबाट अन्तिम भएर आएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विधेयकलाई संसद्मा पठाउने निर्णय गर्नेछ । संसद्मा पेस भएपछि सो विधेयक ऐनको रूप लिएर आउन केही समय लाग्ने बताइएको छ ।
गत चैत्र १३ गते सरकारले जारी गरेको सयदिने कार्ययोजनामा ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोहीअनुसार नै विधेयकको काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि, सयदिने कार्ययोजनामा उल्लिखित दिनभन्दा केही ढिलाइ हुने देखिएको छ ।
यसअघिका सरकारले कैयौं गृहकार्य गर्दा पनि विगत १० वर्षदेखि आउन नसकेको सो ऐन वर्तमान बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले भने छिट्टै ल्याउने निश्चितजस्तै भएको छ । यसअघि सो विधेयक संसद्मा पेस भएर व्यापक छलफल भए पनि विभिन्न शक्तिकेन्द्र र राजनीतिक दलहरूको स्वार्थका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन ।
पछिल्लो समय कर्मचारीहरू अवकाश भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक निकायमा जान नपाउने व्यवस्थासहितको कुलिङ पिरियडका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । तर, अहिले बनाइएको विधेयककको प्रस्तावित मस्यौदामा कुलिङ पिरियड यथावत् राखिएको छ । अब सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीहरूले दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिका निकायमा नियुक्ति नपाउने करिबकरिब निश्चित भएको हो ।
प्रतिक्रिया