केन्द्र सरकारको निर्णयप्रति प्रदेशको पनि असहमति
काठमाडौं ।
तीनै तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध देशव्यापी विरोध चर्किँदै गएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले उक्त निर्णयलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत ठहर गर्दै चरणबद्ध दबाबमूलक आन्दोलन सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । महासंघले यसलाई ‘प्रेस नियन्त्रणको प्रयास’ भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ ।
यसैक्रममा महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग छलफल गर्दै आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ । छलफलका क्रममा विज्ञापनमा नियमन आवश्यक भए पनि पूर्ण निषेध गलत कदम भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘हामी पारदर्शी, व्यवस्थित र समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको पक्षमा छौँ,’ महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
महासंघले देशभर आन्दोलनलाई तीव्र बनाउँदै वैशाख ९ देखि १५ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, केन्द्रीय पत्रकार सम्मेलन, सम्पादकीय ऐक्यवद्धता तथा सामाजिक सञ्जाल अभियानलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
यसैबीच बिहीबार महासंघले देशका ७७ वटै जिल्ला शाखामार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमार्फत महासंघले सरकारलाई तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै अन्यथा आन्दोलन अझ सशक्त बनाइने चेतावनी दिएको छ । सरकारको निर्णयप्रति सञ्चार क्षेत्रमात्र होइन, राजनीतिक तथा प्रादेशिक तहबाट पनि असहमति देखिन थालेको छ । वागमती र कर्णाली प्रदेशले केन्द्र सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने संकेत दिएका छन् । जसले संघीय संरचनामाथि हस्तक्षेप भएको बहसलाई थप बल दिएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार सरकारी विज्ञापन निजी मिडियाको मुख्य आयस्रोत हो । यस्तो अवस्थामा विज्ञापन बन्द हुँदा साना तथा मध्यम सञ्चारमाध्यम बन्द हुने, हजारौँ पत्रकार बेरोजगार हुने र सूचना प्रवाहमा असन्तुलन आउने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरूले लोकतन्त्र स्थापना, सुदृढीकरण र जनचेतना विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । जनताको आवाज बोल्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र समाजका विकृति उजागर गर्ने काममा मिडियाले ऐतिहासिक योगदान दिएका छन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सरकारी मिडियामात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट छ । देशभरका दुर्गम क्षेत्रसम्म सूचना प्रवाह गर्न निजी सञ्चार माध्यम अपरिहार्य छन् । यदि, निजी मिडियालाई कमजोर पारियो भने नागरिकको सूचनाको हक नै प्रभावित हुने खतरा रहन्छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार यस्तो निर्णयबाट कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
महासंघले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ—निजी मिडियाको घाँटी निमोठ्ने निर्णय लोकतन्त्रको भावना विपरीत छ र यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ । अहिलेको बहस केवल विज्ञापन वितरणको विषयमात्र नभई प्रेस स्वतन्त्रताको भविष्य, सूचनामा नागरिकको पहुँच र लोकतन्त्रको आधारसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न बनेको छ । यस अवस्थामा सरकारसँग अपेक्षा गरिएको छ । नियमन आवश्यक भए पनि निषेध होइन, सन्तुलन, पारदर्शिता र समान अवसरको नीति अपनाउनुपर्छ । अन्यथा, यो निर्णय लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्नका रूपमा उभिने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया