काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छा पक्राउ परेपछि सरकारको कार्यशैलीबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले बिहीबार उहाँलाई काठमाडौंको नक्सालबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा संलग्न रहेको अभियोगमा गोल्छालाई पक्राउ गरिएको पुष्टि गर्नु भएको छ । ब्युरोले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर नियन्त्रणमा लिएको र हाल थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढिरहेको जनाएको छ ।
गोल्छा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका निवर्तमान अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनका आधारमा उहाँमाथि ऐन उल्लंघन गरेको आरोप लागेको हो । यस प्रकरणमा हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहेका दीपक भट्टसँग सम्बन्धित गैरकानुनी धितोपत्र कारोबारमा संलग्नताको आशंका गरिएको छ ।
तर, यो घटनाले सरकारको ‘पहिले थुन्ने, पछि सुन्ने’ शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । निजी क्षेत्रका अगुवा र महासंघका पूर्व अध्यक्षजस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि पर्याप्त स्पष्टता, संवाद र सुनुवाइको अवसर दिनुपर्नेमा सीधै नियन्त्रणमा लिने अभ्यासले व्यवसायी वृत्तमा असन्तोष बढाएको छ । कानुनी राज्यमा अनुसन्धान आवश्यक भए पनि प्रक्रियागत न्यायको पालना अझै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले गोल्छासहित विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको भए पनि, सरोकारवालाहरूको भनाइमा यस्ता जटिल आर्थिक मुद्दामा पक्राउभन्दा पहिले तथ्य स्पष्ट पार्ने, बयान लिने र सहकार्यको वातावरण बनाउने अभ्यास उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
अहिलेको घटनाले लगानी वातावरणमा समेत सन्देश जाने भएकाले राज्यले कानुनी कारबाही गर्दा सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । व्यवसायीलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्ने होइन, कानुनी प्रक्रियाअनुसार सुन्ने, बुझ्ने र त्यसपछि मात्र कडा कदम चाल्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ ।
प्रतिक्रिया