भ्रष्टाचारी प्रोत्साहित हुने गरी कानुन संशोधनको गृहकार्य

-कानुनविद्ले भने यो सरासर फटाइँ हो

काठमाडौं ।

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरू निलम्बन हुन नपर्ने प्रावधानसहित प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदा तयार भएपछि कानुनी र राजनीतिक बहस चर्किएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले प्रचलित कानुनसँग बाझिने जोखिम रहेको भन्दै कानुनविद्हरूले आपत्ति जनाएका छन् । प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ (१) मा त्यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।
प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ मा भनिएको छ ः ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ ।’ उक्त नियमको उपनियम २ मा नयाँ बन्ने नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहने उल्लेख छ, जुन यसअघिको अभ्यासभन्दा फरक हो । प्रतिनिधिसभाबाट नियमावली पारित भएमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप खेपिरहेका र खेप्नुपर्नेहरूले सांसदकै हैसियतमा काम गर्न पाउने छन् ।

प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदामा सांसदमाथि मुद्दा दायर भए पनि निलम्बन नहुने विशेष कानूनसरहको प्रावधान राखिएकोमा कानुनविद्हरूले आलोचना गरेका छन् नियमावलीको मस्यौदा प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित भएमा कम्तीमा पनि तीनवटा प्रचलित कानुनमा रहेका व्यवस्थाहरू बाझिएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३(१) मा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिहरूको निलम्बनको प्रावधान रहेको छ । उक्त ऐनमा, थुनामा रहेको व्यक्ति वा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको राष्ट्रसेवक मुद्दा किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । सांसदहरू राष्ट्रसेवकको परिभाषामा पर्दछन् ।

भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारबाहीलाई निर्देशित गर्ने अर्को ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा पनि भ्रष्टाचारको आरोप खेप्ने सार्वजनिक पदाधिकारी निलम्बन हुने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १७ मा अख्तियारले थुनामा राखेमा थुनामा राखेको अवधिभर र मुद्दा चलेमा मुद्दाको किनारा नभएसम्म व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनमा पनि सार्वजनिक पदाधिकारी निलम्बनमा हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २७ मा मुद्दा लागेपछि प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संस्थाको कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छः ‘यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’

२०७९ मा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक रहनुभएका देव गुरुङले पनि नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गर्न नहुने बताउँदै भन्नुभयोः ‘अरू नियमावलीभन्दा यो फरक हो ।

यो प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने भएकाले कानुनसरह हुन्छ तर सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत फौजदारी ऐनभन्दा माथि यो हुँदैन ।’ सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिमाथि प्रचलित जुनसुकै कानुनले निलम्बन हुन्छ भनेको अवस्थामा सभामुखलाई जानकारी गराएर वा संसद् सचिवालयले सूचना प्रकाशन गरेर निलम्बन गर्न सक्ने पनि गुरुङको भनाइ रहेको छ ।

कानुनहरूको सोपानसम्बन्धी सिद्धान्तअनुसार पनि संविधानसँग बाझिने गरी ऐन र ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली बनाउन नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बताउनुभयो । ‘संविधान, ऐन, नियमावली, निर्देशिकालगायत कानुनहरू सर्वोच्चता क्रमैसँग सर्वोच्चताको सिद्धान्तअनुसार रहने छन् ।

त्यसैले नियमावलीको मस्यौदा त्रुटिपूर्ण रहेको छ’, –उहाँले भन्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मणलाल कर्णले कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने भनिएको कुरामा नियमावलीले रोक्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा खेपिरहेका रवि लामिछानेको सन्दर्भमा यस्तो प्रावधान ल्याइएको हुनसक्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा निलम्बनमा परेका लामिछाने पुनः निर्वाचित भएपछि उहाँको हैसियतबारे विवाद उठिरहेका बेला यस्तो मस्यौदा आएको हो । नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीले कार्यदलमा छलफल गरेर सर्वसम्मतिले नै उक्त नियम राखेको दाबी गर्नुभयो ।