काठमाडौं ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन सम्बन्धी हालैको निर्णयको विरोध गर्दै देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन केन्द्रित गर्ने परिपत्रले निजी तथा सामुदायिक मिडियामाथि विभेद गरेको आरोप लगाएको छ।
महासंघका अनुसार उक्त निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको सञ्चार अधिकारमा गम्भीर असर पर्नेछ। सञ्चार क्षेत्र आर्थिक संकटमा रहेका बेला यस्तो नीति ल्याउनु अनुचित भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यसअघि सञ्चारमन्त्रीसमक्ष पनि ज्ञापनपत्र बुझाइए पनि समस्या समाधान नभएकाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष ध्यानाकर्षण गराइएको महासंघले जनाएको छ। निर्णय तत्काल खारेज नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
प्रतिक्रिया