काठमाडौँ ।
बजारमा उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न र मूल्यमा पारदर्शिता कायम गर्न सरकारले नयाँ कडाइ सुरु गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विदेशबाट आयात हुने सबै वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको हो ।
विभागका अनुसार बजार व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र उपभोक्तामैत्री बनाउन यो व्यवस्था लागू गरिएको हो। नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघसँगको छलफलपछि यस्तो निर्णय लिइएको बताइएको छ । नयाँ निर्देशनअनुसार अब नेपालमा बिक्रीका लागि ल्याइने हरेक आयातित वस्तुमा पैठारीकर्ताले स्पष्ट रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यससँगै उपभोक्ताले खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल–विजक उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसले कर प्रणाली र उपभोक्ता अधिकार दुवैलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विभागले यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पैठारीकर्तालाई १५ दिनको समय दिएको छ। यस अवधिभित्र स्टकमा रहेका तथा नयाँ आयात गरिएका सबै वस्तुमा एमआरपी उल्लेख गरी बजारमा ल्याउनुपर्नेछ । निर्धारित समयसीमा सकिएपछि भने बजार अनुगमनलाई कडाइ गरिने जनाइएको छ। यदि अनुगमनका क्रममा एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तु फेला परेमा सम्बन्धित व्यवसायीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने विभागको चेतावनी छ । सरकारको यो कदमले बजारमा मनपरी मूल्य निर्धारण र कालोबजारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, उपभोक्ताले वस्तुको वास्तविक मूल्यबारे स्पष्ट जानकारी पाउने र खरिद प्रक्रिया अझ पारदर्शी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया