प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिले संसददेखि सडकसम्म तरंग

काठमाडौं।

नेपाल–भारत सीमा विवादजस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीले ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी दलहरू आक्रोशित बनेका छन् भने सीमा विज्ञ, कूटनीतिज्ञ, संविधानविद् तथा सर्वसाधारण तहसम्म यसबारे तीव्र बहस सुरु भएको छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र नेपालले पनि भारतको केही भूमि अतिक्रमण गरेको जानकारी पाएको दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँले सीमा विवाद समाधानका लागि दुई देशबीच कूटनीतिक वार्ता आवश्यक रहेको र यस विषयमा नेपालले भारतलाई पत्राचार गरिसकेको तथा भारतबाट जवाफसमेत प्राप्त भएको जानकारी दिँदै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ‘टेबल टक’ अर्थात् संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

संसद्को रोस्ट्रमबाट आएको उक्त अभिव्यक्तिपछि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलहरूले आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ प्रमाणित गर्नुपर्ने, अन्यथा संसद्को रेकर्डबाट हटाएर सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो– ‘सीमा र सार्वभौमिकताको विषय सामान्य राजनीतिक टिप्पणीको विषय होइन । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति अत्यन्त संवेदनशील छ । यदि, नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने दाबी छ भने त्यसको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अन्यथा प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ ।’

उहाँले सरकार प्रमुखबाट आएको अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहेको बताउनुभयो ।
एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा सच्याउन तयार नभए संसद्को नियमित कार्यसूची अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अडान राख्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले राष्ट्रिय अस्मितामाथि धावा बोल्न मिल्दैन । नेपालले कहाँ भारतीय भूमि मिचेको छ, त्यसको तथ्य संसद्लाई दिनुपर्छ ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको भनाइ आपत्तिजनक, शंकास्पद र निन्दनीय रहेको टिप्पणी गर्दै उक्त अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न आग्रह गर्नुभयो ।

सीमाविज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने दाबीमा कुनै तथ्य नभएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनु भएको छ । श्रेष्ठका अनुसार नेपाल–भारत सीमा विवादको इतिहास हेर्दा नेपालले आफ्नो भूमि गुमाउँदै आएको तथ्य प्रमाणहरूबाट देखिन्छ । ‘ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा र प्रमाणले नेपालमाथि अतिक्रमण भएको देखाउँछन्, नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने दाबी पुष्टि गर्ने आधार छैन,’ उहाँको भनाइ छ । उहाँले सीमा विवादजस्तो विषयमा सरकार प्रमुखले तथ्य पुष्टि नगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु कूटनीतिक रूपमा पनि अनुपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले सीमानाकाका केही स्थानमा भोगचलन भएका जमिनमा सीमापार जोत कमोद तथा दख्खल भएको कुरालाई नेपालले सीमा मिचेको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । नेपाल–भारत सीमामा देखिएको समस्या नेपालको राज्यले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दा पनि सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय नागरिकहरूको ‘क्रस–बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमापार खेतीपाती र भोगचलनसँग सम्बन्धित रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

यसरी हेर्दा भारतीय पक्षले नेपालका सीमावर्ती १५ जिल्लाका ६ सय ६८ स्थानमा नेपाली भूमि भोगचलन गरिरहेको अवस्था छ । यता, नेपाली किसानहरूले पनि भारततर्फ पर्ने केही भूभागमा २ सय ७४ स्थानमा खेतीपाती गर्दै आएका छन् । तर, यो अवस्था राज्यस्तरीय सीमा अतिक्रमण नभई दशगजा क्षेत्र आसपासको स्थानीय भोगचलन र खेतीपातीसँग सम्बन्धित विषय भएको सीमा जानकारहरू बताउँछन् ।

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले सीमा विवाद समाधानको आधार भावनात्मक बहस नभई ऐतिहासिक प्रमाण, सन्धि र कूटनीतिक संवाद हुनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । नेपालले आफ्नो दाबीलाई दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सीमा विवादमा राज्यको आधिकारिक धारणा स्पष्ट, सन्तुलित र एकीकृत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भूगोलसँग सम्बन्धित विषयमा राज्यको आधिकारिक अडान स्पष्ट रहनुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो– ‘संसद्मा प्रधानमन्त्रीले बोलेका शब्दहरू व्यक्तिगत टिप्पणीमात्र हुँदैनन्, ती राज्यको औपचारिक धारणासरह मानिन्छन् । त्यसैले सीमा, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा विशेष जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस सुरु भएको छ । धेरै प्रयोगकर्ताहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपालको सीमासम्बन्धी दाबी कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । एक फेसबुक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘सीमा विवाद प्रमाण, इतिहास र कूटनीतिक प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले प्रमाणबिना यस्तो कुरा सार्वजनिक गर्दा नेपालको अडान कमजोर हुन सक्छ ।’

अर्का प्रयोगकर्ताले संसद्को रेकर्डबाट उक्त भनाइ हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘भारतले भविष्यमा यस्ता अभिव्यक्तिलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सक्छ,’ उनले लेखेका छन् ।
नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ । २०७७ सालमा संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा नयाँ नक्सा पारित गर्दै संविधान संशोधनसमेत गरेको थियो । त्यसपछि उक्त विषय राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको मुद्दा बनेको छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालकै स्थापित राष्ट्रिय धारणा कमजोर बनाउने जोखिम रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । कतिपयले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन् भने केहीले यसलाई अपरिपक्व कूटनीतिक अभिव्यक्ति भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

परराष्ट्रले दियो स्पष्टीकरण

काठमाडौं

नेपाल–भारत सीमाबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिको सर्वत्र आलोचना भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त भनाइलाई सच्चाउँदै स्पष्टीकरण दिएको छ ।

परराष्ट्रले आफ्नो वेबसाइटमा मिडियाबाट सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ताको जवाफ शीर्षकको विज्ञप्तिमा भनेको छ– ‘नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको सर्वविदितै छ । नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ । नेपाल भारत सिमानाअन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ । ती स्थानबाहेक अन्य केही स्थानहरूमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन् । यसै सन्दर्भमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार‘ सँग सम्बन्धित छ ।’

विज्ञप्तिमा नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरेको कारणले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको उल्लेख छ ।

साथै, विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील रहेको पनि उल्लेख छ । त्यसै गरी लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको र संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा राख्नुभएको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग जोडिएको छ ।

नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ ।