३ महिनामा ४६ प्रतिशत बजेट खर्चको दबाब

काठमाडौं ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नौ महिना बितिसक्दा पनि सरकारी खर्च र राजस्व संकलन दुवै अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिएको छ, जसले वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको भए पनि चैतसम्ममा जम्मा १० खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन करिब ५४ प्रतिशत हो ।

चालू आर्थिक वर्षको अब बाँकी तीन महिनामा करिब ४६ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ । नौ महिनामा आधाभन्दा अलि बढी मात्र खर्च भएको अवस्थामा छोटो अवधिमा यति ठूलो रकम खर्च गर्नु व्यवहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

राजस्व संकलनको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन । १४ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ८ खर्ब ८६ अर्ब रुपियाँ मात्रै उठेको छ, जुन करिब ६० प्रतिशत हो। अब लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी तीन महिनामै करिब ४० प्रतिशत राजस्व उठाउनुपर्ने अवस्था छ, जुन आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको सन्दर्भमा कठिन देखिन्छ ।

खर्चतर्फ सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष पुँजीगत खर्च हो । ४ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म मात्र ९६ अर्ब रुपियाँ अर्थात् २३.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च यति कम हुनु अर्थतन्त्रमा सरकारी लगानीको प्रभाव कमजोर भएको संकेत हो। यसले रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र समग्र आर्थिक गतिशीलतामा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । आम्दानी र खर्चको असन्तुलन पनि बढ्दो छ ।

चैतसम्म सरकारको कुल आम्दानी ९ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँ रहँदा खर्च १० खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले करिब डेढ खर्ब रुपैयाँको बजेट घाटा देखाएको छ। यस्तो अवस्था निरन्तर रहिरहेमा सरकारको ऋण निर्भरता बढ्ने र वित्तीय स्थायित्वमा दबाब पर्ने जोखिम रहन्छ ।

यस्तै दबाबका कारण अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट परिमार्जन गरिएको थियो । सरकारले बजेट घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँमा सीमित गरेको छ । करिब २ खर्ब ७६ अर्ब रुपियाँ खर्च नहुने अनुमानसहित बजेट कटौती गरिए पनि कार्यान्वयन पक्षमा सुधार नआए समस्या यथावत् रहने देखिन्छ ।

समग्रमा हेर्दा, चालु आवमा सरकार राजस्व संकलन र खर्च कार्यान्वयन दुवै मोर्चामा दबाबमा छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था र छोटो अवधिमा उच्च खर्च तथा राजस्व संकलनको आवश्यकता आर्थिक व्यवस्थापनका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। यदि अन्तिम त्रैमासमा खर्चको गुणस्तरभन्दा मात्र परिमाणमा जोड दिइयो भने त्यसले दीर्घकालीन आर्थिक प्रभावमा थप जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।