प्रदेशको औचित्यमाथि अनावश्यक प्रश्न

आम निर्वाचन २०८२ को मत परिणाम ऐतिहासिक, अभूतपूर्व र उत्साहजनक रह्यो । नेपाली जनताले देशका स्थापित एवं पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको अहंकारलाई ध्वस्त पार्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दुई तिहाइ जनादेश दिए । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा देशमा नयाँ सरकार अस्तित्वमा आएको छ । आम निर्वाचन २०८२ मूलतः बालेन साहकै नाम र उनको लोकप्रियताकै वरिपरि केन्द्रित थियो ।

स्व. बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा वि.सं.२०१५ मा नेपाली कांग्रेसले लडेको चुनाव र हालै बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लडेको चुनाव पूर्णतः नेता अथवा व्यक्ति केन्द्रित थियो । व्यक्तिको अनुहारसामु पार्टीको उचाइ बढी थिएन । प्रधानमन्त्रीको नाममा चुनाव लड्ने रास्वपाको अघोषित अथवा घोषित रणनीतिलाई पनि जनताले सहजरुपमा स्वीकार गरे । दुई तिहाइ जनादेश यसको प्रमाण हो । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले देशमा परिवर्तनको अनुभूति गराउने र कतिपय ठूला एवं क्रान्तिकारी निर्णय लिने सम्भावना व्यक्त भइरहेका छन् । बालेन साहको नेतृत्वको सरकारद्वारा चालिएका केही पाइलाले यसको पुष्टि पनि गर्दछ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । विगत साढे आठ वर्षदेखि देशमा व्यावहारिक रुपमा नै संघीय संरचना लागू भइसकेको छ । करिब २५० वर्ष पुरानो एकात्मक शासन प्रणालीको संरचनामा अभ्यस्त भइसकेको नेपाललाई राज्य पुनर्संरचना गरी संघीय संरचनामा लैजानु कम चुनौतीपूर्ण कार्य थिएन । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, नेकपा एमाले र कतिपय स–साना बामपन्थी दलहरु सिद्धान्ततः नै यसका विरोधी थिए । संघीयता विरोधीहरु त शुरुदेखि नै यसलाई औचित्यहीन र गलत साबित गर्न लागिपरेका छन् ।

अहिले पनि उपरोक्त मानसिकताहरु नै प्रदेश संरचना खर्चिलो भयो, यसको औचित्य छैन भन्ने दाबी गरिरहेका छन् । तर प्रदेश संरचनालाई औचित्यहीन बताउनेहरुसित यसबारे कुनै प्रस्ट तर्क र तथ्य छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रदेश संरचना खारेज गरिदिनुपर्छ भन्ने पक्षमा एउटा पक्ष दत्तचित भएर लागिपरेको छ तर बालेन सरकारले प्रदेश सरकारलाई खारेज गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

नेपालजस्तो भौगोलिक बनोट भएको देशमा सबै क्षेत्रको द्रुत विकासको निम्ति संघीयता चाहिन्छ । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक पहिचानको विकासको निम्ति संघीयता आवश्यक छ । नेपालमा संघीयताको माग २०१० सालदेखि उठ्दै आएको हो । तराई कांग्रेस, नेपाल सद्भावना पार्टी र फोरमजस्ता दलहरु यस मुद्दालाई चर्कोरुपमा उठाउँदै आएका छन् । नेकपा माओवादीको एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षमा पनि यो एउटा प्रमुख राजनीतिक माग थियो । प्रादेशिक संरचना अथवा संघीयता महँगो अथवा खर्चिलो भन्ने दाबी पनि निराधार छ ।

प्रदेश संरचना महँगो भयो र यसलाई पाल्न एक खर्ब खर्च हुन्छ भन्ने दावी गरिँदै छ । सैद्धान्तिक रुपमा प्रदेश संरचनाको पक्षमा नेपालका कुनै पनि ठूला दलहरु थिएनन् । निर्दलीयता र निरंकुशताका पक्षधर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट यसको समर्थन हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । राप्रपा शुरुदेखि एकात्मक शासन प्रणालीको पक्षमा रही आएको छ । प्रदेश संरचनाको विरोध गर्ने कुनै पनि अवसरलाई यो खाली जान दिएको छैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले जनकपुरधामको आमसभामा संघीयतालाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे भने झापा–५ को भाषणमा प्रदेश संरचना महँगो छैन भनेका थिए । यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र एउटा ठूलो यस्तो समूह छ, जो प्रदेश संरचनाको विरोधमा देखिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले केही हप्तापहिले सार्वजनिक गरेको तीनवटै तहको एकीकृत वित्तीय विवरण २०८१÷०८२ अनुसार तीनै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीलगायतहरुको कुल खर्च ३ खर्ब १० खर्ब छ । यस खर्चमा प्रदेशको खर्च १४ अर्ब ५४ करोड (४.६९ प्रतिशत) मात्र छ । तिनै तहको पदाधिकारी र कर्मचारीमा भएको खर्चको ५ प्रतिशतभन्दा पनि कमलाई नै सर्वाधिक खर्च भनेर जनतामा नकारात्मक भाष्य बनाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । बजेटको आयतन एकदम थोरै भए तापनि पूँजी निर्माणमा प्रदेश तह, संघीय र स्थानीयभन्दा सही दिशामा उल्लेख भएको नेपाल सरकार तथा विश्व बैंकलगायतकाहरुको प्रतिवेदनमा छ । ७ वटै प्रदेशको बजेटभन्दा धेरै बढी त सिंहदरबारका केही मन्त्रालयहरुको छ ।

प्रदेशहरुको बजेट लगभग सबै पालिका र निर्वाचन क्षेत्रहरुमा पुग्छ । तर सिंहदरबारका मन्त्रालयको बजेट मन्त्री, सांसद, नेता र बिचौलियाहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र जाने गरेको छ । जबकि यसको वितरण न्यायोचित तरिकाले र सबै जनसंख्या लाभान्वित हुने गरी हुनुपर्छ । संघीय सांसदहरु आफ्नो कमी–कमजोरी र असफलतालाई ढाकछोप गर्न प्रदेशकै कारण देशको बजेट दुरुपयोग भइरहेको र प्रदेशहरुले धेरै बजेट खाएको जस्तो आरोप लगाउँछन् । जबकि प्रदेशको बजेट सबै पालिका र वडाहरुमा समेत जाने गर्दछ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को खर्च १५ खर्ब २३ खर्बभन्दा कम हो । प्रदेश सरकारको बजेटले सडक निर्माण, विद्यालय र अस्पताल भवन निर्माण, सार्वजनिक भवन निर्माण, दलितहरुको घर निर्माण, गरिबको घर निर्माणलगायतका अनेकौं उल्लेखनीय काम भएका छन् । समय–समयमा कर्मचारी पनि भर्ना भएको देखिन्छ । सीमित स्रोत, साधन, बजेट, सीमित अधिकारका बाबजुद प्रदेश सरकारको काम सन्तोषजनक र सराहनीय नै छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा प्रदेश सरकारलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाइएकै छैन । प्रदेश सरकारभन्दा बढी शक्तिशाली त स्थानीय तहलाई बनाइएको छ ।

संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तह त प्रदेशको अधीनमा रहने हो तर यहाँ स्थानीय तहलाई प्रदेशको सौताको रुपमा स्थापना गरिएको छ । स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सम्बन्ध सिंहदरबारसित रहेको छ । बजेटको विनियोजनदेखि लिएर कार्यालय प्रमुखको नियुक्ति र सरुवा पनि सिंहदरबारबाट नै हुँदै आएको छ । स्थानीय पालिकाहरुले आफ्नो निम्ति नगरप्रहरीको नियुक्ति गरेका छन् तर प्रदेशले यो काम पनि गर्न सकेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा पनि संघीय सरकारबाट नै हुँदै आएको छ, यस्तोमा प्रदेशको त महत्व नै रहेन ।

हामीले संघीयताको सफल उदाहरण हेर्न अन्त जानै पर्दैन । दक्षिणी छिमेकी भारतको सफल संघीयताबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौं । त्यहाँ प्रदेशहरुको संरचना जातीय र भाषिक एकरुपता, क्षेत्रफल र भौगोलिक बनोटको आधारमा भएको छ, त्यसको सुखद परिणाम पनि आएको छ । सिक्किम अर्गानिक खेती र चियाको निम्ति प्रसिद्ध छ । पर्यटकहरुको निम्ति आकर्षणको केन्द्र्र बनेको छ । हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड जडीबुटी, धार्मिक पर्यटन, अर्गानिक खेती र फलफूल उत्पादनको लागि प्रसिद्ध छ । पञ्जाव, हरियाणा र पश्चिमी उत्तर प्रदेश खेतीको निम्ति प्रसिद्ध छ, उद्योग–धन्धाको निम्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पञ्जाव, गुजरात, महाराष्ट्र, कोलकाता र तमिलनाडु प्रख्यात छन् ।

मध्यप्रदेश, विहार र उडिसाजस्ता राज्यहरु कृषि, धार्मिक पर्यटन र आफ्नो स्थानीय उत्पादनको निम्ति प्रसिद्ध छन् । कर्नाटक, आन्ध्र र तेलंगना त शिक्षा र आईटीको पनि हब बनेको छ । त्यसबाहेक त्यहाँ एकसे एक कारखानाहरु पनि छन् । पूर्वोत्तर क्षेत्र चिया, पर्यटन र अर्गानिक खेतीको निम्ति प्रसिद्ध छ ।

हाम्रो देशमा पनि पहाडी क्षेत्रमा फलफूल, जडीबुटी र अर्गानिक खेतीको निम्ति अपार सम्भावना छ तर यहाँ उत्तर–दक्षिण संघीय संरचनाका कारण न त पहाडी क्षेत्रको विकास हुन सक्यो, न त मधेसको नै । मधेसमा कृषि र उद्योगको निम्ति सम्भावना छ तर संघीय सरकारले समुचित सहयोग नै गरेको छैन । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने मधेसी र गैरमधेसी दलहरुसित पनि प्रदेश सरकारको आर्थिक विकास र समग्र विकासको निम्ति प्रस्ट भिजन देखिएन । संघीयताको औचित्य र आवश्यकताको पुष्टि गर्नमा अहिलेसम्म संघीयतावादी दलहरु पनि सफल भएका छैनन् ।

संघीयता राम्रो शासन प्रणाली हो । नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको संस्थागत विकासको निम्ति प्रदेशको आवश्यकता छ । यो हाम्रो निम्ति अपरिहार्य बन्न गएको छ । काठमाडोैंबाट पूरै नेपालको विकास सम्भव छैन । तसर्थ प्रादेशिक संरचनाको महत्व छ । संघीयता आत्मसात् गर्ने लोकतान्त्रिक देशहरुले निरन्तररुपमा प्रगति गरेका छन् । तर कम्युनिस्ट अथवा तानाशाही शासनमा संघीयता सफल हुन सक्दैन । नेपाल एउटा लोकतान्त्रिक देश हो । तसर्थ अन्यथा सोच्नुहुँदैन ।