काठमाडौं उपत्यकामै अर्बौं मूल्यका १६ सय रोपनी जग्गा

काठमाडौं ।

साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति प्रयोग गरी यसअघिका सरकारलाई सधैं आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न सफल हुँदै आइरहेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टले काठमाडौं उपत्यकामा नै विभिन्न प्रपञ्च गरी १६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा हत्याउन सफल भएको खुलासा भएको छ । यस कार्यमा अर्का विवादास्पद व्यापारी सुलभ अग्रवालको समेत संलग्नता रहँदै आएको पाइएको छ ।
विगतका सरकारका प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको किचनसम्मै पुग्न सक्ने हैसियत बनाएका भट्ट र उनको समूहले ठूलाठूला नीतिगत भ्रष्टाचारहरूसमेत गरी अर्बौं रुपियाँ आर्जन गर्न सफल भएको उनीहरूको सम्पत्तिबाट प्रस्ट हुन्छ ।

जेन–जी आन्दोलन र विद्रोहपछि ती भ्रष्ट प्रधानमन्त्रीहरू एकैपटक सडकमा पुग्दा भट्ट समूह पनि तिल्मिलाउन थालेको छ । जेन–जीको आन्दोलनको रापले बनेको वर्तमान सुुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत भट्ट समूहको सम्पत्तिका बारेमा छानबिन गर्ने हो भने अर्बांै रुपियाँ कालोधन आर्जन सहजै पुष्टि हुने देखिन्छ । त्यसैले पनि यतिखेर भट्ट समूह कसरी हुन्छ आफ्नो कालोधनलाई बचाउन दौडधूपमा लागेको स्रोतको दाबी छ ।

जेन–जी एलाइन्सले पनि नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूला बिचौलिया दीपक भट्टले विभिन्न सेटिङ गरी १० खर्बभन्दा बढी पैसा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको भन्दै भट्टमाथि छानबिनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष उजुरी दिएका छन् । साथै उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अर्थ मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीमा समेत उजुरी दिएका छन् ।

सरकारकै विभिन्न स्रोतका अनुसार भट्टले विगतमा प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, सचिवहरू, विभिन्न विभागका महानिर्देशकलगायतका कर्मचारीसँग आर्थिक लेनदेन र सेटिङ गरी काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा १६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न कम्पनीको नाममा ल्याउन सफल भएका छन् । जसअनुसार भट्टले लामाटार टाउनसिप डेभलपमेन्ट विकास गर्ने सोचका साथ ललितपुरको लामाटार र गोदावरी आसपासमा विभिन्न ४ वटा कम्पनीको नाममा ७ सय ८ रोपनी जग्गा खरिद गरी हालीमुहाली गरेका छन् ।

ती क्षेत्रका स्थानीयका अनुसार भट्ट समूहले त्यसरी जग्गा खरिद गर्दा विभिन्न ठाउँका सरकारी जग्गासमेत अतिक्रमण गरेका छन् । विभिन्न व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न परेमा त्यससम्बन्धी निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी सरकारबाट स्वीकृत लिनुपर्छ तर भट्ट समूहले हदबन्दीभन्दा बढीको त्यति धेरै परिमाणको जग्गा किन्दा कतैबाट पनि स्वीकृत लिएको पाइएको छैन ।

यसै गरी भट्ट समूहले काठमाडौंको लप्सीफेदीमा टाउनसिप डेभलपमेन्टकै नाममा ९ सय रोपनी जग्गासमेत खरिद गरेको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार शिवपुरी निकुञ्जसँग जोडिएको सो जग्गामा सरकारी जग्गासमेत समावेश भएको स्थानीयको दाबी छ । उनीहरूले लप्सीफेदीमा ९ सय रोपनी जग्गा खरिद गर्दा पनि हदबन्दीसम्बन्धी प्रावधानलाई कुल्चिएको पाइएको छ । यसै गरी भट्ट समूहले तत्कालीन सरकारी अधिकारीहरूसँग आर्थिक मिलेमतो गरी इन्फिनिटी आइकनको योजनासहित काठमाडौंको मुटुका रूपमा रहेको रामशाह पथमा २५ रोपनी सरकारी जग्गा लिजमा लिई नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट पार्क बनाउने योजना बनाएको थियो ।

त्यहाँ उनीहरूले १७ तल्ला भवन निर्माण गरी ७ सय गाडी पार्क गराउने गरी योजना बनाएका थिए । यसै गरी उनीहरूले सरकारी अधिकारीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी नेसनल ट्रेडिङ र भृकुटीमण्डपको जग्गा हाललाई ५ वर्ष भाडामा लिएको र त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा नै लिजमा लिने योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ ।

यसरी काठमाडौं उपत्यकामा खरिद गरिएका ती सयौं रोपनी जग्गाहरू विभिन्न कम्पनीको नाममा राखिएको र कम्पनीको सेयर धनीमा विकास राणा र सुष्मा राणा रहेका छन् । पछिल्लो समय दीपक भट्टको कम्पनीमा काम गर्ने आदित्य आनन्द भन्ने व्यक्तिलाई सेयरधनीका रूपमा लेखांकन गर्ने गरिएको छ । कतिपय जग्गाहरू दीपक भट्को बाबु चर्तुभुज भट्टकै भएको र उक्त जग्गा लुकाउन विभिन्न कम्पनीको नाममा ती जग्गाहरू राखिएको स्रोतको दाबी छ ।

दीपक भट्ट नागरिकता प्रमाणपत्र नं १०७ डडेलधुरा जिल्ला, भद्रपुर गाविस–२

कहाँ कति जग्गा ?
१. लामाटार टाउनसिप डेभलभमेन्ट विकास गर्ने सोच
जग्गा : ७०८ रोपनी
ठाउँ : लामाटार र गोदावरी आसपास
विभिन्न ४ कम्पनीको नाममा, हदबन्दीको स्वीकृति नलिएको

२.लप्सीफेदी टाउनसिप डेभलपमेन्ट
जग्गा : ९ सय रोपनी
ठाउँ : लप्सीफेदी, शिवपुरी निकुञ्जसँग जोडिएको, सरकारी जग्गासमेत समावेश भएको स्थानीयको दाबी, हदबन्दीको स्वीकृति नलिएको

३. इन्फिनिटी आइकन
रामशाह पथमा २५ रोपनी सरकारी जग्गा लिजमा लिई नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट पार्क बनाउने लक्ष्यअनुसार ७ सय गाडी पार्क र १७ तल्ला भवन निर्माण गर्ने
४.नेसलन ट्रेडिङ र भृकुटीमण्डपको जग्गा हाललाई ५ वर्ष भाडामा लिएको र सोलाई दीर्घकालीन लिजमा गरी मनोमानी गर्ने योजना

दीपक भट्टको नाममा दर्ता भएको इन्फिनिटी इन्फ्रास्टक्चर प्रालि, इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिलाई सेयरधनी कायम गरी होल्डिङ्स कम्पनीमार्फत नियन्त्रण कायम गरेको । साविकमा विकास राणा र निजकी श्रीमती सुष्मा राणासमेत रहेको सेयरधनीलाई आफूअनुकूल स्वामित्व संरचना परिवर्तन गर्दै आएको ।
डेल्टा डेभलपर्स प्रालि कम्पनी दर्ता नं. ५५९६३
लेखनाथ डेभलपर्स प्रालि कम्पनी दर्ता नं. ३९३७५
गोदावरी डेभलपर्स प्रालि कम्पनी दर्ता नं. ३९२२४
गोदावरी भिला डेभलपर्स प्रालि कम्पनी दर्ता नं.३९२२७
रोज हाउजिङ कम्पनी प्रालि कम्पनी दर्ता नं.३९२३६
इन्फिनिटी इन्फ्रास्टक्चर प्रालि कम्पनी दर्ता नं. ५८५१९
हिमाल रिसोर्ट प्रालि कम्पनी दर्ता नं. ९८८८३
फेवा डेभलपर्स प्रालि कम्पनी दर्ता नं.२३६९८
स्रोडप रिसोर्ट प्रालि कम्पनी दर्ता नं.४०१६८
डायमन्ड हेल्थ क्लब प्रालि कम्पनी दर्ता नं. ४०१७१
आइरिस हाउजिङ प्रालि कम्पनी दर्ता नं.१०२५३१
इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालि

दीपक र सुलभविरुद्ध जेन–जी एलाइन्सको लामो उजुरी
प्रधानमन्त्रीबाट तदारुकताको आशा

दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल समूहले राजनीतिक नेतृत्वसँगको साँठगाँठमा लामो समयदेखि मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार मच्चाएर १० अर्बभन्दा बढी रकम गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेकाले छानबिन गरी सो रकम जफत गराउने प्रक्रिया थाल्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत उजुरी हालिएकाले प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक तदारुकता देखाउने आशा गरिएको जेन–जी एलाइन्सका प्रतिनिधिहरूले जनाएका छन् ।

संयोजक प्रतीक्षा प्रतिरोधको नाममा हालिएको सो उजुरीमा भट्ट र उनका साझेदार सुलभ अग्रवालले मच्चाएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी फेहरिस्त पेस गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले यस उजुरीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्ने माग जेन–जी एलाइन्सका प्रतिनिधिहरूले गरेका छन् । तर, उजुरी दिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उजुरीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर एक्सन अघि बढाउन नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।