राष्ट्रपतिको गरिमामाथि प्रश्नचिह्न


विद्या भण्डारी पार्टीमा फर्कने संकेत

काठमाडौं ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा हलचल ल्याएको छ । कार्यकर्ताको चाहना भए राजनीतिमा फर्कन तयार छु भन्ने भनाइले नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रपतिको गरिमामाथि पुनः एकपटक प्रश्नचिह्न उब्जाएको छ ।

यो अभिव्यक्ति व्यक्तिगत आकांक्षा हो, कि दलगत संकटमा परेको एमालेको रणनीतिक ‘ब्याकअप प्लान’ ? यसप्रति विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले हालै दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ ।

‘कार्यकर्ताको चाहना भए राजनीतिमा फर्किन तयार छु’ भन्ने उहाँको भनाइलाई कतिपयले सहज रूपमा लिए पनि यसले गहिरो राजनीतिक अर्थ बोकेको छ । राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय, तटस्थ र सर्वदलीय सम्मान प्राप्त पद सम्हालेको व्यक्तिले पदबाट अवकाश पाएलगत्तै पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कने संकेत गर्नु, सैद्धान्तिक दृष्टिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

भण्डारीको अभिव्यक्तिपछि नेकपा एमाले नेतृत्वले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन, तर शीर्ष नेताहरूको मौनता आफैंमा एउटा सन्देश हो । एमालेमा हाल देखिएको नेतृत्वको थकाइ, लोकप्रियतामा कमी, र आन्तरिक गुटबन्दीबीच भण्डारीजस्तो अनुहारलाई पुनः अघि सार्ने सम्भावनाबारे विभिन्न अड्कल गर्न थालिएको छ । एमालेका कतिपय नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा उहाँ पार्टीको सम्पत्ति भएको टिप्पणी गरेका छन् । जुन भण्डारीको सम्भावित तयारीको संकेत हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपालको गणतान्त्रिक इतिहासमा राष्ट्रपतिको भूमिका विवादरहित रहन सकेको छैन । पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई कांग्रेसको निकट भनेर आलोचना गर्ने गरिएको थियो भने भण्डारीले एमालेप्रति खुलेको झुकाव देखाएको आरोप लागेको थियाे ।


पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिमा पुनः प्रवेश गर्ने अभिव्यक्ति आकस्मिक होइन, यो योजनाबद्ध रूपमा आएको देखिन्छ । विशेष गरी एमाले नेतृत्वमा अस्थिरता, कार्यकर्ताहरूको आन्तरिक असन्तुष्टि र भावी नेतृत्वको अभावबीच पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई अगाडि सार्ने प्रयास नेकपा एमालेको रणनीतिक कार्ड हुन सक्ने विष्लेषण गरिएको छ ।

संविधानतः राष्ट्रपति राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट टाढा रहनुपर्ने पद हो । उहाँकोे राजनीतिक पुनरागमनले भविष्यमा राष्ट्रपतिमा बस्ने अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत दलको विश्वास जित्न बल दिने, तटस्थ नभई पक्षधर बन्ने, अनि पदबाट निस्किनेबित्तिकै पार्टी राजनीतिमा फर्कने भन्दै आलोचना हुने खतरा भने बढेर गएको छ । यसले संविधानको भावना, लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्थागत अखण्डतालाई नै कमजोर बनाउने बनाउने राजनीतिक विष्लेषक कृष्ण शर्मा बताउनुहुन्छ ।

यद्यपि, कुनै पनि नागरिकलाई राजनीति गर्ने अधिकार छ, तर पदको गरिमा, अघिल्लो जिम्मेवारीको चरित्र र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यो विषयमा चनाखो हुनै पर्दछ । भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्कने निर्णय गरेमा, त्यो उहाँप्रतिको जनताको बाँकी रहेको सम्मान पनि गुम्ने सम्भावना उत्तिकै रहने राजनीतिकशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

नेपालको गणतान्त्रिक इतिहासमा राष्ट्रपतिको भूमिका विवादरहित रहन सकेको छैन । पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई कांग्रेसको निकट भनेर आलोचना गर्ने गरिएको थियो भने, भण्डारीले एमालेप्रति खुलेको झुकाव देखाएको आरोप लागेको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा विघटनको समर्थन, नागरिकता विधेयक अलपत्र पार्ने निर्णय, संवैधानिक परिषद्मा जबरजस्ती निर्णयहरू पारित गर्ने कार्य गरेको भन्दै उहाँलाई ‘एमालेको राष्ट्रपति’ भन्ने गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिले दलको राजनीतिक हितअनुसार निर्णय गर्ने परिपाटी बसालिएको इतिहासले अब राजनीतिक दलहरू राष्ट्रपति पदलाई ‘पार्टी हितको लामो हात’ बनाउने खतरनाक अभ्यास गर्दै छन् भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । नागरिक समाजले भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने घोषणाले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि प्रहार भएको बताउँदै आएको छ । राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खाती भन्नुहुन्छ– ‘पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिक दलमा फर्कनु भनेको राष्ट्रपतिको संस्था नै पार्टीको शाखा बनाउने खतरा हो । यति संवेदनशील पदबाट दलगत प्रतिस्पर्धामा फर्किनु पदको अपमान मात्र होइन, लोकतन्त्रको मूल मर्मको अपमान हो ।