काठमाडौं
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ । क्यालेन्डर तयार गरी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्ने योजना तथा कार्यक्रमको छनोट गर्न लागेको छ । सोही क्रममा मन्त्रालयले सोमबार ८ बुँदे बजेटका मार्गदर्शनसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ८ (१) बमोजिम मार्गदर्शन जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूमा पठाएको मार्गदर्शनमा बजेटको सीमा, नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम, वैदेशिक सहायता आयोजना, बहुवर्षीय र सिर्जित दायित्व व्यवस्थापन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, मितव्ययिता कायम गर्ने तथा बजेट तर्जुमाका मार्गदर्शक आधारको पालना शीर्षकमा छुट्टाइएको छ ।
बजेटका मार्गदर्शनमा न्यूनतम सीमाभित्र रहेर यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्न तथा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने कार्यक्रम समावेश नगर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै अनिवार्य दायित्व खर्च शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने, नयाँ आयोेजना र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्वतयारी भएका तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा रहेका मात्र समावेश गर्नुपर्ने छ । स्रोतको सुनिश्चतता नगरी नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगर्न निर्देशन दिँदै अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययितामा जोड दिई बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएकोे छ । अर्थ मन्त्रालयले सफ्टवेयर खरिद र परामर्श सेवामा प्रभावकारिता हेरेर मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना तथा कार्यक्रम तय गर्नुका साथै अत्यावश्यक बाहेकका फर्निचर तथा सजावटका सामग्र्र्र्र्र्र्र्र्र खरिद गर्ने प्रस्ताव नगर्न, नयाँ सवारी साधानको खरिद तथा वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ गर्दै बजेट प्रस्ताव गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिँदै बजेटका मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको १९ खर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङभित्रै रहेर बजेट निर्माणको तयारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटको सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब ४० अर्ब रुपियाँ बढी हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो तर, एक महिना अघि गरिएको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा चालू आर्थिक वर्षमा कूल खर्च १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपियाँ मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । जसमध्ये चालूतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड पुँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारी स्रोततर्फबाट १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फको १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।
बजेट क्यालेन्डर
– चैत १ देखि २० गतेसम्म सबै निकायले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरू अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइसक्नुपर्ने ।
– चैत १६ गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटका नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल ।
– चैत १५ गतेदेखि वैशाख १० गतेसम्म सार्वजनिक सूचना जारी गरी देशभरबाट सुझाव संकलन ।
– चैत १५ गतेसम्ममा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) मा विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने ।
– चैत २० गतेदेखि २२ गतेसम्ममा मन्त्री तथा सचिवहरूसँग बजेटका सिद्धान्तमाथि छलफल ।
– चैत २४ गतेदेखि बजेटका कार्यक्रमको शीर्षगत छलफल शुरू ।
– चैत २४ गतेदेखि वैशाख १५ गतेसम्म सशर्त अनुदानमा केन्द्रित रहेर प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्ने ।
– चैत २८ गतेसम्म बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रमबारे अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशगत रुपमा सांसदहरूसँग छलफल गर्ने ।
– चैत २६ गतेदेखि वैशाख २५ गतेसम्म राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर तथा विज्ञहरूबाट सुझाव संकलन गर्ने ।
– वैशाख २ गतेदेखि वैशाख २० गतेसम्म वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत प्राप्त हुने ऋण तथा अनुदानको आकार यकिन गर्ने ।
– वैशाख १० गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने ।
– वैशाख १५ वैशाखभित्र मस्यौदा संघीय संसदका दुवै सदनमा पेस गर्ने ।
– वैशाख २५ गतेसम्ममा प्राविधिक सहायता तथा अन्य गैरसरकारी संस्थामार्फत् परिचालन हुने सहायता यकिन गर्ने ।
– वैशाख ३० गते आर्थिक सर्वेक्षणलाई अन्तिम रूप दिने ।
– जेठ १ गते बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने ।
– जेठ १ गते नै राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने ।
– जेठ १० गते राष्ट्रपतिसमक्ष बजेटको ‘ब्रिफिङ’ गर्ने ।
– जेठ १२ गते व्यय अनुमानसम्बन्धी रातो किताब छपाइका लागि प्रेसमा पठाउने ।
– जेठ १३ गते आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिने ।
– जेठ १४ गतेमा राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा बजेटमाथि छलफल गर्ने । सोही दिनमा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक छपाइका लागि पठाउने ।
– जेठ १४ गते नै बजेट वक्तव्य र स्रोत पुस्तिका छपाइ गर्ने तथा संघीय संसद्का दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानहरूको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण पेस गर्ने ।
– जेठ १५ गते संघीय संसदका दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्ने ।
प्रतिक्रिया