सरकारले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका पदाधिकारीसहित सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरुलाई नैतिकवान् र सदाचारी बनाएर कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने गरी छिटोभन्दा छिटो सदाचार नीति ल्याउनुपर्छ। ७ वर्षअघि तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक पदमा बसेका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधिहरु तथा निजी क्षेत्रलाई समेत सदाचारी बनाएर सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यका साथ सदाचार नीति ल्याउन त्यसको मस्यौदासमेत बनाएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यतिखेर आफ्नो पहिलो निर्णयमा सदाचार नीति ल्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तत्कालीन मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको अग्रसरतामा सो नीतिको मस्यौदा बनाइएको थियो । तर विडम्बना, सो मस्यौदा ७ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै थन्किँदै आइरहेको छ। यो ७ वर्षको अवधिमा मुलुकमा पाँचपटक प्रधानमन्त्री फेरिएका छन्। तर त्यसरी फेरिएका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सदाचार नीति ल्याउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न नसक्नुलाई आश्चर्यको रुपमा हेरिँदै आएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारलाई सदाचार र नैतिकता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति बनाउन सुझाएको छ। अख्तियारले आफ्नो पछिल्लो चौँतीसौँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीका लागि सदाचार र नैतिकता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न तीनवटै सरकारलाई सुझाएको हो। अख्तियारले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, पारदर्शिता, सदाचारिताजस्ता विषयलाई समावेश गरी एकरुपता कायम गर्न लिखित मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत तीनवटै सरकारको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराए पनि सरकारी तहबाट कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
अहिले तीनवटै सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकायमा नियुुक्ति गर्दा दक्ष, क्षमतावान् र सदाचारी व्यक्तिभन्दा पनि आफ्नै आसेपासे र ‘हनुमानहरु’लाई नियुक्ति दिँदै आएका छन् । नियुक्तिको मापदण्ड भनेकै चाकडी, चाप्लुसी, शक्ति, पहँुच र पैसा हुने गरेको देखिन्छ । ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’को अवधारणालाई लत्याउने गरिएको छ । यो सबै शासक–प्रशासकमा देखिएको सदाचारिताको अभाव हो । ७ वर्षअघि प्रस्ताव गरिएको सदाचारिता नीतिको मस्यौदामा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकका रुपमा रहेका विधायिकाका सदस्य तथा पदाधिकारी,. कार्यपालिकाका पदाधिकारी, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजनीतिक नियुक्ति पाउने सबै पदाधिकारी, सबै निजामती, निजी क्षेत्रलाई समेत कस्ने र नैतिकतामा राख्ने उद्देश्य राखिएको थियो । सो नीतिमा नागरिक समाजका सदस्य तथा पदाधिकारीलाई समेत सदाचारमा राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो।
यदि सो नीति त्यतिखेरै लागू गर्न सकिएको भए मुलुकमा कुशासनको पारो यस किसिमले बढ्ने थिएन । सदाचार नीति आएमा अतिरिक्त कमाइ रोकिने, पारदर्शिता, सदाचारिता र नैतिकतामा बस्नुपर्ने भएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वकै साँठगाँठमा सो नीतिको मस्यौदा गायब पारिएको हुन सक्छ। वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री आफैँले बारम्बार देशमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार कुनै हालतमा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आइरहेकाले अब प्रधानमन्त्रीले यदि साँच्चै नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने सदाचार नीति ल्याउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र सो नीतिलाई तत्काल जारी गरेर मुलु्कमा सुशासन कायम हुने वातावरण बनाइनुपर्छ।
प्रतिक्रिया