शासकीय तहमा संवैधानिक व्यवस्था र महिला सहभागिता

गणतन्त्र प्राप्तिको १६ औं वर्ष पूरा भएको छ । २०६५ जेठ १५ गते घोषणा गरिएको गणतन्त्रले शासकीय तह, राज्यको पुनर्संरचनालगायतका थुप्रै परिवर्तनहरु संस्थागत गरिरहेको छ । नागरिकहरुको जनजीविकासँगै जोडिएको शासकीय स्वरुप, त्यसले प्रदान गरिरहेको सेवा तथा नागरिकहरुका हक–अधिकारका लागि संघीय संरचनाअनुसारका तीन तहका सरकारले उपलब्ध गराएका सेवाको प्रभावकारिता र गुणस्तरसँग गणतन्त्रको व्याख्या गरिएको छ। नागरिकहरुले बुझ्ने भाषामा गणतन्त्र प्राप्तिपछि व्यवस्थासँगै बदलिन नसकेको अवस्थालाई राज्यका सबै निकायहरुले हृदयङ्गम गर्नु आवश्यक छ।

गणतन्त्र, त्यसपछि जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेका कयन विषयहरु अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । राज्यका निकाय तथा राजनीतिक दलहरुले बाध्यात्मक अवस्थाबाहेक महिला, दलित, सीमान्तकृत, आदिवासी जनजातिहरुलाई अधिकार दिने तथा सहभागिता गराउने गरेका छैनन् । कानुनी र बाध्यात्मक व्यवस्थाले विगतमा भन्दा अत्यधिक सहभागिता भने हुन थालेको छ। अझै केही क्षेत्रमा सहभागिताका लागि उपयुक्त उम्मेदवारहरु तयार हुन सकेका छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा सहभागिता, सहभागितासँगै क्षमता वृद्धि र सक्षम बन्नुपर्ने चुनौती छ। अवसरसँगै क्षमता बढाउन शिक्षा, चेतना, तालिम तथा विविध क्षेत्रहरुको विकास जरुरी छ।

शासकीय तहले शासकीय प्रबन्ध गर्दा विकेन्द्रीकरण सहभागिता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सदाचारिता तथा कानुनबमोजिम शासनजस्ता पक्षलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । शासकीय तहमा महिलाको सहभागिता अर्थपूर्ण हुनको लागि लोकतन्त्रको प्रवद्र्धक, शासन सञ्चालनको संवाहक भई शासन सञ्चालनका लागि नीति–नियम निर्माता र त्यही भावना मुखरित गराउने सामथ्र्य महिलामा हुनुपर्छ । लोकतन्त्र शासनको एक सुन्दर प्रणाली हो, जहाँ हरेक नागरिकले राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता आफैँ सञ्चालन गर्दछन् । यस प्रणालीमा प्रत्येक नागरिक शासन प्रणाली र राज्य व्यवस्थाको मूल अंशियार कायम रहन्छन् । कानुनको शासनलाई वास्तविकरुपमा आत्मसात् गर्ने पद्धति हो । सिद्धान्ततः लोकतन्त्रमा कुनै दोष छैन, यदि छ भने त्यसको अभ्यास गर्ने व्यवस्थापकीय शैलीमा छ । लोकतन्त्रमा राज्यको शक्ति, स्रोत र अवसरहरुमा सबै वर्ग, लिंग र समुदायको पहुँच, प्रतिनिधित्व र समान अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । पिछडिएको वर्ग र समुदायको उत्थानको लागि सामाजिक न्यायअन्तर्गतका उपकरणहरुको प्रयोग गरी सारभूत समानता कायम गरिन्छ ।

शासन प्रणालीलाई सुव्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्न राज्यको भौगोलिक सीमाभित्र शासकीय र प्रशासकीय इकाइहरुलाई संवैधानिक र कानुनी आधारमै विभाजन गरी राज्यसत्ता र शक्तिको वितरण तथा अधिकारको बाँडफाँड गरी राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई संघीय प्रणाली भनिन्छ। संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं संवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी, समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिने उल्लेख गरेको छ। धारा ३ ले राज्यको परिभाषा दिँदै बहुजातीय बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गणतन्त्र स्थापनापश्चात् महिला अधिकार, महिला सहभागिता, महिलालाई अवसर र महिला नेतृत्वसँग जोडिएका मुद्दाहरु बुलन्दरुपमा अघि सारिएका छन्। पछिल्लो दशकमा महिला पहिचानका सवालले नेपाली समाज तरंगित हुन पुगेको छ र त्यसले केही परिणाम पनि ल्याएको छ। महिला सशक्तीकरणका लागि पितृसत्तात्मक समाज र पुरुषहरुको हैकमवादी सोचको अन्त्य गरी महिलाको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक तथा आध्यात्मिक सामर्थ्यको अभिवृद्धिमा जोड दिएको पाइन्छ।

नेपालको वर्तमान संविधानले नै महिलाका लागि केही विशेष व्यवस्था गरेको छ । धारा १२ तथा भाग २ मा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाका साथै लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। धारा १८, धारा ९४, धारा ५१ मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति, धारा ७० राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने, धारा ९२ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुने व्यवस्था गरेको छ । महिला आयोग, ३३ प्रतिशत महिलाको राज्य संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गर्न राजनीतिक संकल्पसहितको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षामा छोराछोरीको समान पहुँच, उच्च शिक्षामा छोरीहरुको बढ्दो उपस्थिति, विद्यालय, सरकारी तथा निजी कार्यालयमा महिलाहरुको बढ्दो संलग्नता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संगठनमा महिला नेतृत्व तथा संलग्नता, आमा समूह, राजनीतिक पार्टीहरुमा महिला वर्गको बढ्दो प्रभाव र सशक्त भूमिका आदिले नेपालमा महिला सशक्तीकरणले मूर्तरुप लिँदै गएकोतर्फ इंगित गर्दछ । महिलाको अधिकार स्थापना गर्दा पुरुषका अधिकार खोस्ने भन्न खोजिएको नभई महिला र पुरुषका लागि समान हैसियत, अधिकार र उत्तरदायित्व दिनु नै लैंगिक समानता हो । समाजको संरचनात्मक र कार्यात्मक पक्षमा आमूल सुधार वा परिवर्तन गरी महिलाहरुको सीप विकास, आत्मनिर्भरता र उत्प्रेरणामा जोड दिनुपर्छ । महिलामाथि हुने व्यवहारतः विभेद हट्न नसक्नु, अशिक्षा, परम्परागत विभदेकारी अभ्यास, लैंगिक विभेद तथा हिंसालाई बढावा दिने सामाजिक संरचना, सोच, मूल्य, मान्यता, प्रथा, परम्परा कायमै रहनु, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने घरेलु हिंसा, यौनजन्य तथा लैंगिकतामा आधारित हिंसा विद्यमान हुनु, लैंगिक समानता प्रस्ट्याउने पर्याप्त खण्डीकृत तथ्यांकको कमी हुनु, जोखिम र सामाजिक, पारिवारक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापीडित महिलालाई पूर्णरुपमा संरक्षण तथा पुनस्र्थापना, सशक्तीकरण र स्वावलम्बी बनाउनेजस्ता कार्यक्रमहरु नेपालको महिला विकासका चुनौतीहरु हुन् ।

राजनीति र सार्वजनिक सेवामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भए तापनि प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरुलाई नीति निर्माण र निर्णायक भूमिका दिएको पाइँदैन । कहीँ कतै भने नीति निर्माण र निर्णय गर्ने स्थानमा पुगेका महिलाहरुमा ‘सुपर मेल’ को भावना विकास भएको पाइन्छ। सामाजिक, पारिवारक, राजनीतिक र सार्वजनिक सेवामा समेत महिला विकासको बाधक महिला नै रहेको पाइन्छ। महिलाको समान हक–अधिकारलाई सबै कानुन तथा सरकारी नीति निर्णयमा मान्यता नदिएकोमा महिला वर्गमा बढी असन्तुष्टि रहेको देखिन्छ। हो, गणतन्त्रपश्चात् महिलाले विभिन्न अधिकारको सदुपयोग गर्न पाएका छन् । अधिकारसँगै महिलाको जिम्मेवारीमा अधिक भार थपिएको छ । राजनीति, सार्वजनिक सेवा वा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले आफ्नो सम्बन्धित व्यावसायिक जिम्मेवारी त पूूरा गरेकै छन्, साथै पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक सबै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । महिलामा कार्यभार बढेको छ, कतिपय कार्यहरु महिलाले नै गर्नुपर्ने हाम्रो सामाजिक सोच रहेको छ।

महिलाको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित हुने गरी आरक्षण र सकारात्मक विभेद कार्यक्रमलाई अर्थपूर्ण बनाउने, महिला विकासको बाधक सोच रहेको सम्पूर्ण तत्वको निर्मूल पारी, गणतन्त्रपछिको नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको लाभ सबैमा समान वितरण गरी पहुँच स्थापना गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा ३८ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ । अन्य मौलिक हकहरु, राज्यका नीतिहरु तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुले पनि महिला अधिकारको संरक्षणको संकल्प गरेको पाइन्छ । जातीय, वर्गीय, लिंगीय समस्या हल गर्न राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, राज्य संयन्त्रमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्न राजनीतिक संकल्प गरेको पाइन्छ । यसरी संविधानले गरेको व्यवस्थालाई कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपालले महिला अधिकार र विकासका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा गरेका प्रतिबद्धता अनुरुप पनि कानुन निर्माण गरी लागू गरेको छ । प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ । प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ । महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले कानुनबमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

धारा १८ समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ। सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, लिंग, शारीरिक अवस्थामा, अपांग स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन । राज्यले नागरिकहरुका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरुपले विपन्न खस, आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन । समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन । पैत्रिक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावविना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राज्यका निकायमा महिला सहभागिता

संविधान जारी भएपछि पछिल्ला निर्वाचनहरुमार्फत राज्यका निकायमा महिला सहभागिताको प्रसंग पनि यहाँ उल्लेख गरिन्छ ।

स्थानीय तहतर्फ :

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा ४१.२ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । महिलाको प्रतिनिधित्व न्यूनरूपमा बढेको छ । स्थानीय निर्वाचन २०७४ को तुलनामा २०७९ वैशाख ३० मा सम्पन्न निर्वाचनबाट चुनिएका महिला १ प्रतिशत बढी छन् । बाध्यात्मकबाहेक प्रमुख पदमा महिला जनप्रतिनिधिको संख्या केही बढेको छ । २०७९ सालमा देशभरबाट १४ हजार ४ सय २ महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख पदमा २५ महिला विजयी भएका छन् । २०७४ सालमा प्रमुख पदमा १८ महिला निर्वाचित भएका थिए । २०७९ मा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार १२ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार २०७४ मा भन्दा २०७९ मा ५५ महिला बढी जनप्रतिनिधिमा चुनिएका छन् । जनप्रतिनिधिमा महिलाको संख्या केही बढी देखिए पनि बाध्यात्मक पदबाहेकका पदमा महिला उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुन सकेनन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा देशभरबाट महिला उम्मेदवार ५५ हजार ६ सय ९९ जना थिए । विभिन्न पालिकाका वडामा १ सय २३ दलित महिला सदस्य पद खाली रहेको छ । उम्मेदवारी दिएकामध्ये २० हजार ६ सय ८७ महिला पराजित भए ।

नगर, उपमहानगर, महानगरपालिका प्रमुखमा १३ जना, गाउँपालिकाको अध्यक्षमा १२ जना तथा नगर, उपमहानगर, महानगरपालिकाका उपप्रमुखमा २ सय ३० जना महिला निर्वाचित हुँदा गाउँपालिका उपाध्यक्षमा ३ सय ३५ जना चुनिएका छन् । प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष गरी ५ सय ६५ महिला निर्वाचित भएका छन्। देशभरका ६९ वटा वडाको नेतृत्व महिलाले पाएका छन्। त्यसै गरी अनिवार्य गरिएका महिला सदस्यमा ६ हजार ७ सय १३, दलित महिला सदस्यमा ६ हजार ५ सय ९४ जना निर्वाचित भएका छन्। खुलाबाट सदस्यमा ४ सय १२ निर्वाचित भएका छन्।

जनप्रतिनिधिमा विजयी महिलामा २१ देखि ९० वर्ष उमेरका छन् । तीमध्ये २१ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका १ हजार ९ सय ८०, ३१ देखि ४० सम्मका ५ हजार २ सय ७९, ४१ देखि ५० वर्षसम्मका ४ हजार ३ सय १७ जना निर्वाचित भएका छन् । त्यसै गरी ५१ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका २ हजार ८६, ६१ देखि ७० वर्षसम्मका ४ सय ७२, ७१ देखि ८० वर्षसम्मका ६२ जना र ८१ देखि ९० वर्षसम्मका तीनजना विभिन्न पदमा विजयी भएका छन् । २०७४ सालमा कुल १ लाख ४८ हजार ३ सय ६४ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए। तीमध्ये ५७ हजार ८ सय ४३ जना महिला र ९० हजार ५ सय १९ जना पुरुष अनि दुईजना तेस्रो लिंगी उम्मेदवार थिए । त्यति बेला देशभरिका जम्मा १८ पालिका हाँक्ने मौका महिलाले पाएका थिए।

देशभरबाट १४ हजार ३ सय ५३ महिला निर्वाचित हुँदा उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा ७ सय महिलाले अवसर पाएका थिए । वडाध्यक्षमा ६२ महिला मात्र चुनिएका थिए । ६ हजार ७ सय ४२ महिला सदस्य, ६ हजार ५ सय ६७ दलित महिला सदस्य निर्वाचित भएका थिए । खुला सदस्यबाट जम्मा २ सय ६४ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । यसपालि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलबाट गरी प्रमुख, अध्यक्ष, वडाध्यक्ष पदमा १ हजार ३ सय ३२ महिलाको उम्मेदवारी परेको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी एमालेले २४ जना प्रमुख, २७ जना अध्यक्ष र १ सय १८ जना वडाध्यक्ष पदमा महिला उम्मेदवार बनाएको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रमुखमा २४, अध्यक्षमा १४, वडाध्यक्षमा १ सय १४ महिलालाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उठाएको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखमा १० जना, अध्यक्षमा १३ र वडाध्यक्षमा ८३ महिलाले उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएका थिए । नेपाली कांग्रेसले प्रमुखमा ११ जना, अध्यक्ष १४ र वडाध्यक्षमा ७९ महिलालाई उम्मेदवार बन्ने अवसर दिएको थियो । त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रमुखमा १६ जना, अध्यक्षमा ६ जना, वडाध्यक्षमा ५९ जना महिला, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रमुखमा ११, अध्यक्षमा आठ र वडाध्यक्षमा ५४ जनालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले प्रमुखका लागि पाँच, अध्यक्षका लागि तीन र वडाध्यक्षका लागि ३७ महिलाको उम्मेदवारी दर्ता गराएको थियो । २०७९ को निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन बनेकाले उपप्रमुखमा महिलाको उम्मेदवारी कम परेको थियो । विभिन्न दलहरूबीच चुनावी तालमेल भएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा एउटै दलबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दर्ता नहुँदा महिला प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् । त्यसकारण बाध्यात्मकबाहेकका पदमा अपेक्षाअनुसार महिलाले जित्न नसकेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभातर्फ :

२०७९ मा प्रतिनिधिसभातर्फ ३३ प्रतिशत र प्रदेश सभातर्फ ३६ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन आयोगले तयार गरेको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभामा जम्मा २ सय ७५ जना निर्वाचित हुँदा पुरुष ६६.९० प्रतिशत अर्थात् १८४ जना निर्वाचित भएका हुन् भने महिला ३३.१० प्रतिशत अर्थात् ९१ जना निर्वाचित भएका हुन् । यस्तै प्रदेशसभातर्फ पुरुष ६३.६४ प्रतिशत अर्थात् ३५० जना निर्वाचित भएका छन् भने महिला ३६.३६ प्रतिशत अर्थात् २ सयजना निर्वाचित भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभातर्फ २७५ र प्रदेश सभातर्फ ५५० जना गरी जम्मा ८२५ जना निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ २२५ जना महिला र २ हजार १ सय ८६ पुरुष गरी जम्मा २ हजार ४११ जनाको अन्तिम उम्मेदवारी कायम भएको थियो । प्रतिनिधिसभाकै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ हजार १८७ महिला र १ हजार १२ पुरुष गरी २ हजार १९९ जना उम्मेदवारको अन्तिम बन्द सूचि कायम गरिएको थियो ।

प्रदेशसभातर्फ भने प्रत्यक्षतर्फ २८० जना महिला, २ हजार ९४३ पुरुष र अन्य १ जना गरी ३ हजार २२४ जनाको अन्तिम उम्मेदवारी कायम भएको थियो। प्रदेशसभाकै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ हजार ५११ महिला र २ हजार १९७ पुरुष गरी जम्मा ३ हजार ७०८ जना उम्मेदवारको अन्तिम बन्द सूचि कायम गरेको थियो।

यसअनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि जम्मा उम्मेदवारको संख्या ११ हजार ५४२ थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि ८६ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएकोमा प्रत्यक्षतर्फ ६१ वटा राजनीतिक दल र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ वटा राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका थिए।
(लेखक भण्डारी जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ ।)