काठमाडौं ।
प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेशलाई केन्द्रीय गठबन्धनले कब्जा गरेर संघीय व्यवस्थाको हुर्मत लिएको निष्कर्ष निकालेको छ । पछिल्लो पटक प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा देखिएका असंबैधानीक क्रियाकलापप्रति आपत्ति जनाउँदै वर्तमान सत्ता गठबनधनबाट संघीयतामाथि खतरा रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
गण्डकी र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय र क्रियाकलाप संवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनको आदेशमा प्रदेश प्रमुखहरुले संवैधानीक व्यवस्थालाई लत्याएर गैर संबैधानीक क्रियाकलापमा उत्रीएको आरोप लगायो ।
‘सत्ता गठबन्धले प्रदेश माथि नै धावा बोलेको छ’, पार्टी प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले भने–‘गण्डकी र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले संबैधानीक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित गैरकानुनी ढंगले हर्कत गरिरहेका छन्’, प्रवक्ता डा.महतले भने,‘ यो घोर आपत्तिजनक र गैर संवैधानिक भएको नेपाली कांग्रेसको ठहर छ ।’ गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेको विषयमा समेत कांग्रेसले बिरोध गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले २०८० चैत्र २५ गते प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । यसको टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्नु-नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालतले चैत्र २८ गते आदेश गरेपनि सत्ता गठबन्धनले अदालतको अपहेलना गरेको कांग्रेसको ठहर छ ।
पत्रकार सम्मेलन मार्फत कांग्रेसले धनेको छ,‘रिटको पूर्ण सुनुवाई २०८१ वैशाख १० मा तोकिसकिएको अवस्थामा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार दुबैबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन मुद्दाको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइनु गैर कानूनी एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत हो । यसरी गैर संवैधानिक ढंगमा बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको हैसियतमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रष्ट गर्न चाहन्छ ।’ सो अधिवेशन बहिष्कार गर्ने सल्लाह अनुसार नै कांग्रेसका सांसदहरु अधिवेशनमा नगएको उनले प्रष्ट पारे ।
सरकारको नियुक्तिकै क्रममा पार्टी सदस्यबाट राजीनामा गरिसकेको तथा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने सभामुख समेतको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर मुख्य मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय यस अघि कोशी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला विपरीत रहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।
त्यस्तै कोशी प्रदेश सरकारलाई हटाउन संविधानले नै बर्जित गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । ‘कोशी सरकारको विषयमा संविधाको जुन दफा प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ यसलाई हटाउन मिल्दैन’, डा.महतले भने–‘संकल्प प्रसस्तावका नामबाट सरकार हटाउन खोजिएको विषय पनि गैर संबैधानीक र गैर कानुनी हो ।’ बजेटलाई दुरुपयोग गर्ने आर्थिक अनुशासनहिन काम गर्ने, अवसर छोप्ने अभिप्रायले बनेको वर्तमान गठबन्धन आफ्नै बोझले आफै पतन हुने महतको भनाई छ ।
