काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरू राजनीतिक दलमा आवद्ध भएको प्रमाणित भए कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले मंगलबार दिउँसो राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही गर्ने विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग छलफल गरी फर्र्किएलगत्तै दलमा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। योसँगै उक्त निर्णयले मन्त्रीलाई कतिको असर पार्न सक्छ भन्ने विषयमा नयाँ बहस शुरू भएको छ।
मन्त्रीको निर्णयलगत्तै महासंघले विज्ञप्ति जारी गरी सो विषयमा बहस चलाएको जनाएको छ। संविधानको धारा १८ तथा धारा ३४ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकविरुद्ध विचार व्यक्त गर्ने राज्यको ऐन कानुनबमोजिम सङ्गठित शिक्षक कर्मचारीका पेसागत संस्था तथा आम शिक्षक–कर्मचारीको मानमर्दन तथा तेजोबध गर्ने, कानुनी व्यवस्था र आधिकारिक संस्थासँगभन्दा निजी इच्छा र लहडअनुसार सहकार्य, छलफल तथा संवाद गर्नेजस्ता कार्य हुन थालेको महासंघले आरोप लगाएको छ।
महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘शिक्षा क्षेत्रका मूलभूत मुद्दामा केन्द्रित भई आम नेपाली शिक्षक–कर्मचारी तथा विद्यार्थीको हित र कल्याणका पक्षमा सक्रिय हुन एवं आफ्नो पदीय गरीमा तथा जिम्मेवारीप्रति सचेत रहन जोडदार आग्रह गर्दछौं । अन्यथा शिक्षाको विकास तथा नेपाली शिक्षक, कर्मचारीको स्वभिमान, पेसागत हकहित र स्वायत्तताका खातिर नेपाली शिक्षक–कर्मचारीहरू कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने कुरा समेत प्रष्ट पार्न चाहन्छौं।’
मन्त्री श्रेष्ठ स्वयंलाई दलगत शिक्षक संघ, संगठनको पदाधिकारीको बारेमा जानकारी छ, तर कारबाही गर्न नसकेर स्टन्टको लागि शिक्षक कर्मचारीलाई कारबाही गर्छु भन्दै बहस सिर्जना गर्नुभएको टिप्पणी गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले शिक्षक महासंघ खारेज नगर्न चेतावनी दिनुभयो।
मन्त्रीको पछिल्लो समयको कार्यशैलीप्रति महासंघले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको जिकिर गर्दै उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संविधानले दिएको अधिकार मन्त्रीले हचुवाको भरमा खारेज गर्न कदापि मिल्दैछ। हामी सबै विषयमा मिश्रित आन्दोलन गर्नेछौं । मिश्रित आन्दोलन भनेको शिक्षा ऐनदेखि शिक्षकमाथि भएको दमन, जिल्लान्तर सरुवा र शिक्षकले भोगेका सबै विषय समेटिनेछन् ।’ उहाँले केही दिनमै आन्दोलनको घोषणा गर्ने बताउँदै आन्दोलनबाट पर्न गएको असरको जिम्मेवार मन्त्रालय स्वयं हुने चेतावनी पनि दिनुभयो ।
दलको सदस्यता लिएका, पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा बसेका र महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका शिक्षकको विषयमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले त्यस्ता शिक्षकको विवरण संकलन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा परिपत्र गर्ने तयारीमा छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ‘ङ’ को उपदफा ५ को खण्ड ६ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३८ को उपनियम १ मा शिक्षकहरू दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेमा पदबाट हटाउने व्यवस्था छ। उच्च अदालत पाटनले वि.सं. २०७९ जेठ ४ र सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०७९ चैत १४ गते शिक्षकले दलमा आबद्ध हुन नपाउने आदेश जारी गरेको थियो।
त्यतिबेला सो आदेश कार्यान्वयन गर्न केन्द्रले सबै शिक्षा विकास समन्वय ईकाइमा परिपत्र गरेको थियो । केन्द्रले राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ को खण्ड ‘ग’ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफाको दफा १६ ‘ङ’ को उपदफा ५ को खण्ड ६ मा भएको व्यवस्था सबैले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै इकाइमा परिपत्र गरेको थियो ।
दलसम्बन्धी ऐनको उक्त दफामा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति दलको सदस्य बन्न पाउने उल्लेख छ। संविधानको धारा ३४ को श्रमको हकअन्तर्गत उपधारा १ देखि ३ सम्म श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्न र त्यसमा सहभागी हुन पाइने व्यवस्था गरेको छ।
उपधारा १ मा पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक र बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार (श्रमिक) लाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने, उपधारा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने र उपधारा ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालका अनुसार राजनीतिमा संलग्न शिक्षाको विषयमा दर्जनौं उजुरी परेको र सोही उजुरीका आधारमा कारबाही गर्न मन्त्रालयलाई दबाब परेको हो । उहाँका अनुसार सबै उजुरी केलाएर कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्र र केन्द्रले परिपत्र गरेपछि इकाइलाई रहेको छ । सोही आधारमा केन्द्रले कारबाही गर्नुपर्ने शिक्षक कर्मचारीको विवरण तयार गर्न इकाईलाई आग्रह गरेको हो ।
कानुन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी केन्द्रमा परिपत्र गर्ने तयारी भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार मुलुकका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू विभिन्न दलका संगठित सदस्य छन्।
राजधानीमा अधिकांश प्रधानाध्यापक राजनीतिमा अछुतो नभएको स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘हामीले कुन शिक्षक कुन पार्टीसँग आबद्ध छन् चिनेका छौं, तर कसलाई के कारबाही गर्ने भन्ने विषय अन्योल छ ।’