विधेयकमा २ सय बढी संशोधन प्रस्ताव आए पनि अघि बढ्न सकेन

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पटकपटक संसद अधिवेशन आह्वान हुनासाथ संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने उद्घोष गर्दै आए पनि प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा यसपटक पनि उक्त ऐन आउन सकेन ।

केही दिनअघि सकिएको संसद् अधिवेशनमा संघीय निजामती सेवा विधेयक दर्ता भएर सामान्य छलफल भए पनि संसद् अधिवेशन सकिएलगत्तै सो विधेयक पनि अलपत्रजस्तै बन्न पुगेको छ। यद्यपि, सो विधेयकमा विभिन्न सांसदहरूले २ सयभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, त्यसपछि राजनीतिक विवादका कारण संसद् अधिवेशन हठात् बन्द गरिँदा संघीय निजामती विधेयक पुनः अलपत्र परेको हो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न फोरममा संघीय निजामती सेवा ऐन जुनसुकै हालतमा पनि ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउने गरे पनि उहाँको प्रतिवद्धताले मूर्त रूप पाउन सकेन । यसअघिका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि धेरैपटक संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर, झण्डै ढेड वर्ष शासन सञ्चालन गर्दा पनि उहाँले उक्त ऐन ल्याउन खासै पहलकदमी लिनुभएन।

त्यसअघि ३ वर्ष शासन सञ्चालन गर्ने अवसर पाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बारम्बार ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनु भए तापनि उहाँको प्रतिबद्धता बोलीमै मात्र सीमित रह्यो। प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीले ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउने तर व्यवहारमा उदासीनता देखाउनुले पनि अब उक्त ऐन आउँछ भन्नेमा विश्वास नै लाग्न छोडेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

मु्लुकको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुन नै संघीय निजामती सेवा ऐन हो। संघीयता आएको ८ वर्ष पुगिसक्दा समेत सो महत्वपूर्ण कानुन आउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कर्मचारीसम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण कानुन बनाउन सकेको छैन।

संघीय निजामती सेवा ऐन छाता कानुन पनि हो। यो कानुन संविधान जारी भएलगत्तै आउनु पर्नेमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको बेवास्ता र स्वार्थका कारण ऐन हालसम्म आउन नसकेको हो।

जसका कारण केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका लागि २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० सालमा बनेको निजामती सेवा नियमावलीकै आधारमा स्थायी प्रशासन सञ्चालन हुन बाध्य छ। जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन प्रमुख भूमिका खेल्ने तालुक मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो भने सो ऐन ल्याउन प्रशासनका मुख्य कमान्डर मुख्य सचिवको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।