काठमाडौं ।
सहकारी गठी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपाका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित दर्जन बढी व्यक्तिलाई सरकारकै मुख्य संरक्षण रहेको छ। सुप्रिम सहकारीको करोडौं रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई धोइपखाली गर्न सरकार नै कम्मर कसेर लागेको हो।
सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि सरकारको प्राथमिकताको रटान गर्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सकारको मुख्य सहयात्री दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै सहकारी ठगीमा मुछिएकालाई धोइपखाली गर्न लागेको भन्दै आमरूपमा टिप्पणी हुन थालेको छ।
ठगी र तस्करीमा संलग्नहरूलाई नै सरकारमा मुख्य जिम्मेवारी दिएर निरन्तर चोख्याउन खोज्नुले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सुशासनको धज्जी उडाएको नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले टिप्पणी गर्नुभयो।
गत वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्नुभएका खरेलले गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीबाट रकम लिएको पुष्टि हुँदाहुँदै मुद्दा नचलाउनु कानुनी राज्यको उपहास भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
उहाँले ट्विटर (एक्स) मा अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै भन्नुभएको छ– ‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीबाट रकम लिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि हुँदाहुँदै उनलाई प्रतिवादी नबनाइनु कानुनी राज्यको उपहास हो । सरकारले संवैधानिक छानबिन समिति बनाई भुइँमान्छेलाई न्याय देओस् र त्यतिन्जेल लामिछानेले पनि सत्ताबाहिर रहेर छानबिनलाई निष्पक्ष रूपमा कार्य गर्न देऊन् ।’
प्रमुख प्रतिक्षले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखेपछि संसद्को अधिवेशन नै बन्द गरेको सरकार पक्षको सहकारी ठगीमा संलग्नलाई बचाउने पहिलो प्राथमिकता रहेको कांग्रेसको आरोप छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति आवश्यक रहेको सरकारी वकिलकहाँ दर्ता भएको मुद्दाले प्रमाणित भएको बताउँदै अहिले सरकार पक्ष सहकारी काण्डमा मुछिएकाहरूको बचाउमा लागेर जनताको अर्बाैं रकम डुबाउने पक्षमा लागेको जिकिर गर्नुभयो।
‘प्रहरीले सरकारी वकिलकहाँ मुद्दा दर्ता गर्यो । मुद्दा दर्ता गर्दैगर्दा प्रहरीको अनुसन्धानलाई आधार बनायो,’ थापाले भन्नुभयो– ‘प्रहरीले केलाई आधार बनायो भने सहकारीमा ठगी गर्ने रवि लामिछाने र अहिलेको गृहमन्त्री रवि लामिछाने एउटै हुन् कि होइनन् भन्ने थाहा नभएकाले त्योअनुसार प्रतिवादी बनाउन सकिएन । सहकारी ठगी गर्ने रवि लामिछाने र अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने एउटै हुन् कि होइनन् भनेर खोज्नु प¥यो कि परेन ? त्यो हामीले नखोजे कसले खोज्छ ?’
सर्वसाधारणले कानुन मिच्दा जुन दण्ड पाउँछन् ठूला भनिएका व्यक्तिले पनि सोही मुताविकको दण्ड पाउनुपर्ने उहाँको दाबी छ । कांग्रेसले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । तर, प्रतिपक्षले उक्त मुद्दालाई सशक्त ढंगले उठाएपछि वैशाख २ मा सरकारले संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएको थियो । ‘यो ठाउँमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी भए पनि वा नयाँ, पुरानो जुन दलको भए पनि खोज्नुपथ्र्याे,’ थापाले भन्नुभयो– ‘कानुनले सरकार र प्रतिपक्ष भन्दैन । सरकारमा शक्तिशाली वा पारिवारिक विरासत छ भनेर कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन ।’
रूपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितले रकम अपचलनमा संलग्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन माग गर्दै मंगलबार बुटवलमा पीडितहरूले प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । सहकारीका बचतकर्ताले दुई करोड रुपियाँ अपचलन गरेको आरोप लागेका लामिछानेमाथि छानबिनका लागि दबाब दिँदै आन्दोलनमा उत्रिएको बताए।
तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको तथ्यसहितको कागजात सार्वजनिक हुँदासमेत सरकार पक्षले लामिछानेसहितको व्यक्तिहरूको बचाउमा लागेको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्। सुप्रिम सहकारीपीडित संघर्ष समितिले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सहभागी पीडितले सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न संस्थाका पूर्वअध्यक्ष जीबी राईलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्ता गठबन्धनले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन आवश्यक नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । चैत ६ मा संसद्मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछानेको बचाउ गर्नुभएको थियो भने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ भन्दै यो विषय उठाएकामा प्रतिपक्षी कांग्रेसको आलोचना गर्दै आउनुभएको छ ।
त्यस्तै, चैत १४ मा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा उपस्थित प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले समेत गृहमन्त्री लामिछानेको दबाबमा परेर सहकारी अनियमिततामा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता नरहेको भन्दै बचाउ गर्नुभएको थियो। कांग्रेसको मागमा राप्रपासमेत जोडिएर संसदीय समिति गठनको मागमा उभिएपछि सरकारले संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेको छ ।
सुप्रिमको रकम हिनामिना प्रकरणमा सहकारी अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा एवं उक्त सहकारीका पूर्वकोषाध्यक्ष दीपेश पुन, भैरहवा शाखा व्यवस्थापक दुर्गा चापागाईं पाण्डे, दीपक न्यौपाने र नीता थापा मगर पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले पक्राउ परेका ५ जनाबाहेक अन्यलाई फरार प्रतिवादी कायम गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्राप्त जाहेरीका आधारमा पीडितको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार रकम फिर्ता गराउन माग गरिएको छ ।
सहकारी ठगीमा संलग्नलाई गृहको जिम्मेवारी दिएर सरकारमा बहुमत पु¥याउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अझै सुसाशनको रटान लगाउन छाड्नुभएको छैन । उहाँले पछिल्लोपटक मंगलबार भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो– ‘वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता छन्, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हो, त्यसमध्ये सुशासन कायम गर्ने प्रश्नलाई सबैभन्दा अग्रभाग राखेर सोहीअनुरूप कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेकै छ।’