सचिव खटनपटनमा प्रदेश सरकारप्रति केन्द्रको हेलचेक्र्याइँ

काठमाडौं ।

केन्द्रीय सरकारले सचिव व्यवस्थापन र सरुवा गर्दा प्रदेश सरकारलाई हेलचेक्र्याइँ र बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ।

पछिल्लोपटक सरकारले १५ चैत्रमा ठूलो संख्यामा सचिवको हेरफेर गर्दा प्रदेश सरकारका दुई प्रमुख सचिवलाई केन्द्रीय मन्त्रालयमा ल्याए पनि ती प्रदेशमा भने कन्फर्म सचिव पठाउन सकेन। राजनीतिक अस्थिरताको मार खेपेका प्रदेश सरकारहरू प्रमुख सचिवको अभावमा प्रशासनिक समस्या व्यहोर्नसमेत बाध्य भएको बताइएको छ ।

अहिले वागमती प्रदेश सचिवविहीन अवस्थामा छ भने अन्य दुई प्रदेशहरू कोशी र मधेस प्रदेश सरकार कामु प्रमुख सचिवको भरमा सञ्चालन हुन बाध्य छन् । केही समय अघिसम्म कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि कामु सचिवकै भरमा रहेका थिए । सरकारले केन्द्रको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतलाई प्रदेशको प्रमुख सचिव बनाउने कानुनी प्रावधान छ । केन्द्रमा सचिवको रूपमा रहनेहरू प्रदेशमा जाँदा प्रमुख सचिवको भूमिकामा रहेका हुन्छन् ।

सरकारले १५ चैत्रमा सचिव सरुवा गर्दा वागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्यायलाई केन्द्रीय सरकारको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ल्याएको थियो । तर, उपाध्याय रहनुभएको वागमती प्रदेशमा भने सरकारले कसैलाई पनि प्रमुख सचिव बनाएर पठाउन सकेको छैन।

यसै गरी मधेस प्रदेशमा रहनुभएका प्रमुख सचिव दिनेश घिमिरेलाई वाणिज्य सचिवमा सरुवा गरिएको थियो । तर, केन्द्रीय सरकारले मधेस प्रदेशमा कसैलाई पनि कन्फर्म सचिव बनाएर पठाउन सकेन। कन्फर्म सचिवको साटो वरिष्ठ सहसचिवलाई कामु प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । जसअनुसार मधेस प्रदेशमा लोकनाथ पौडेललाई कामु प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ भने कोशी प्रदेशमा केदारनाथ शर्मालाई कामु प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रीय सरकारले आफूहरूलाई संघीयताको मुख्य मर्मको रूपमा रहेको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको व्यवहार नगरेको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका छन्। त्यसमा पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख प्रशासनिक नेतृत्वको रूपमा रहने प्रमुख सचिवको व्यवस्थापन र खटनपटनमा समेत आफूहरू हेपिनु र पेलिनुपरेको गुनासो प्रदेश सरकारहरूको छ।

केन्द्रीय सरकारले प्रदेशमा वरिष्ठ सचिवहरूलाई समेत पठाउने गरेको छैन। भर्खरै मात्रै सचिवमा बढुवा भएका सचिवहरूलाई प्रायः प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको रूपमा खटाउने गरिएको छ। केन्द्रीय मन्त्रालयमा रहेर सचिवको भूमिकामा काम गरेकाहरू प्रदेशमा जानुपर्दा ‘डोमिनेट’ भएको महसुस गर्ने बताइएको छ।

केन्द्रीय मन्त्रालयमा बसेकाहरूलाई पनि प्रदेशमा पठाउने परम्परा शुरू गर्नुपर्ने प्रशासनविद्को तर्क छ। सरकारले केन्द्रमा बसेकाहरूलाई प्रदेशमा नपठाउने नीति लिँदै आएको छ । तर, यस्तो नीति गलत रहेको र केन्द्रका सचिव र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवबीच फेरबदल भइरहनुपर्ने प्रशासनविद्को सुझाव छ।

केन्द्रमा सचिव पद रिक्त रहँदा त्यसको मार पनि प्रदेश सरकारले नै व्यहोर्नुपरिरहेको देखिन्छ। केन्द्रका मन्त्रालयमा कामु सचिवको जिम्मेपवारी दिने गरिएको छैन्। तर, प्रदेश सरकारको मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भने प्रायः कुनै न कुनै रूपमा कामु प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिँदै आइएको छ।

हाल केन्द्रमा सचिव पद रिक्त नहुँदा पदपूर्ति प्रक्रिया थाल्न सकिएको छैन्। दुई जना सचिव भ्रष्टाचारमा परेकाले निलम्बित अवस्थामा रहेको र ती सचिवको पदमा अर्को सचिव पूर्ति गर्न नसक्दा पनि समस्या परेको छ।