काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका सबै मन्त्रीहरुले पदबहाली भएको दिन प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा विचार गर्न नसक्दा कार्यान्वयन हुन चुनौती छ।
विशेष गरी पपुलारिटीको लागि नयाँ–नयाँ प्रतिबद्धता जनाउनु स्वाभाविक हो। तर आफ्नो प्रतिबद्धता कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? भन्ने विषय महत्व हो। उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रुसमा गैरकानुनीरुपमा पुगेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने बताउनुभएको छ।
रुसको सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने उहाँको प्रतिबद्धता पूरा हुन कठिन छ । किनभने रुसले फिर्ता नपठाउने जनाइसकेको अवस्थामा नवनियुक्त मन्त्री श्रेष्ठले यसो भनिरहनु आफ्नै लागि चुनौती हो ।
नयाँ गठबन्धन अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेसँगै नवनियुक्त मन्त्रीहरूले मन्त्री भएकै दिन मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्रीहरूले कामका प्राथमिकताका साथै विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले शक्तिशाली र सबै मित्र राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनसमेत ध्यान केन्द्रित हुने बताउनुभएको थियो ।
यता माओवादीबाट नियुक्ति हुनुभएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खस्कन लागेको देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गरेर आम जनसमुदायलाई आशा जगाउन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताउनुभयो । उहाँको भनाइ र गराइमा कतिको मेल खान्छ, हेर्ने बाँकी छ । निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, देशमा देखिएको आर्थिक संकटलाई उहाँले कसरी समाधान गर्नुहुन्छ, चुनौती छ ।
अर्का उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशैभरिबाट हडपिएका सरकारी जग्गा यथाशीघ्र सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
प्रतिबद्धतासँगै निर्देशन दिन भ्याउनुभएको मन्त्री लामिछानेले सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न मुस्किल देखिएको छ । सहकारी र लधुवित्तपीडितको आन्दोलनलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषय उहाँको लागि पेचिलो बनेको छ । र, यो काम गर्न उहाँलाई चुनौती छ ।
यस्तै उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले देशभरका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा भइरहेको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पटक–पटक मन्त्री भैसक्नुभएका मन्त्री महासेठले बोलेको कुरा कार्यान्वयन हुन कठिन छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले मुलुकका ११ वटै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने विद्यमान व्यवस्था हटाई विज्ञहरूलाई राख्न सम्बन्धित कानुनमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभएको छ।
विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई शून्य बनाउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभएको छ। राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा चलेको विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ, उहाँको लागि मुख्य चुनौती छ ।
नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले संसारभर रहेका नेपाली मजदुरका समस्या एकद्वार प्रणालीबाट जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
उहाँको यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ। रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले काठमाडौँ–तराई द्रूतमार्गलाई समयमै सक्न मन्त्रालय र नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको र सेनाले समेत काम गर्न मुस्किल परेको सो आयोजना कसरी सफल बनाउने भन्ने चुनौती नै छ । सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका सबै मन्त्रीले हचुवाको भरमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन ।