अब जनतामा आशा जगाऊ



काठमाडौं ।

नयाँ गठबन्धन बनेसँगै सरकार गठन प्रक्रिया जारी छ । अधिकांश मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु आए पनि केही मन्त्रालयमा भने मन्त्रीहरु आउन बाकी नै छन्। सरकार गठन हुने र मन्त्रीहरु नयाँ–नयाँ आउने क्रम जारी रहे पनि आमजनतामा कुनै प्रकारको उत्साह जागृत हुन भने सकेको छैन।

हुन पनि जनताको नाम भजाएर जनताकै लागि राजनीति गर्न भनी आएका शासकहरु जनताका मुख्य समस्याहरु समाधान गर्ने विषयमा कहिल्यै संवेदनशील देखिन सकेका छैनन् । ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ, मै सुखसयल गरुँ’ भन्ने भावना हाम्रा शासकहरुमा अत्यधिक छ।

अहिले बनाइएका नयाँ मन्त्रीहरु पनि विज्ञताका आधारमा भन्दा पनि भागवण्डाका आधारमा बनाइएका छन् । त्यसैले उनीहरुले पनि मन्त्रालयको विशिष्ट प्रकृति अनुसार काम गर्न सक्लान् भन्नेमा आशंका जन्मिएको छ ।

जनताका मुख्य सरोकारका विषयका रुपमा रहेका स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका समस्याले आमजनता आक्रान्त छन्। नेपालमा यहाँका जनता ठगिनुपरेकै स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी समस्याले हो । तर विडम्बना, यहाँका शासकहरुकै संरक्षणमा स्वास्थ्य र शिक्षामा लुटतन्त्र मच्चिरहेको छ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकेका छैनन् । राज्यले स्वास्थ्य सेवामा गरेको लगानी बालुवामा पानीसरह छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका कैयौँ विकृतिलाई रोक्न सरकारी निकाय असफल छ। शिक्षा क्षेत्रमा त्यस्तै विकृति छ।

सरकारी विद्यालयहरुको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। अहिले त मुुलुकमा केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकार छ। तीनवटा सरकार रहँदा पनि मुलुकको स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारको लागि तीनवटै सरकारमा रहेका शासकहरु अत्यन्तै गैरजिम्मेवार देखिँदै आएका छन्।

नयाँ संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरे पनि सो शासन व्यवस्थाको वास्तविक मर्म अनुसार काम हुन सकेको छैन। त्यसैले पनि संघीय शासन व्यवस्थाको राम्ररी विकास हुन नपाउँदै जनतामा चरम निराशा र आक्रोश छाउन पुगेको छ।

अति भएपछि खती हुन्छ भन्ने उखान यी नेता शासकहरुले बिर्सिएका छन् । जनताको समस्यालाई आत्मसात् गर्न नसक्ने ठालु शासकहरुलाई जनताले नै घोक्रेठ्याक लगाइदिएका उदाहरणहरु धेरै छन् । अहिले हामीकहाँ ठालु शासकहरु लुटतन्त्र मच्चाउने खेलमा दौडिरहेका छन् ।

यिनै नेता र शासकहरुले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ का विभिन्न धाराहरुमा मौलिक हक र राज्यको कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी संविधानको भाग ४ का विभिन्न धाराहरुमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। तर शासकहरुले संविधानको सो भाग र धाराहरु राम्ररी पढ्न छोडिसकेका छन् ।

शायद ती भाग र धारामा के लेखिएको छ भन्ने कुराको समेत उनीहरुलाई कुनै हेक्का छैन । विगतमा जे–जस्ता गल्ती, कमजोरी भए पनि अब भने हाम्रा शासक नेताहरु सच्चिनुको विकल्प छैन। अहिले नयाँ गठबन्धनबाट सरकार पुनर्गठन भएको छ।

जनतामा कुनै उत्साह नभए पनि सरकारमा रहेकाहरुले भने आमजनतामा उत्साह र आशा जगाउने खालका प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्