काठमाडौं ।
देशमा घट्ने जानअन्जानका घटनामा होस् वा योजनावद्ध रूपमा घटाइएको घटनामा सुरक्षित अवतरणका लागि संघीय गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थाले अंगिकार गरेका मानवअधिकारहरूका धाराहरू सदैव निष्प्राण बन्ने गरेका छन्।
घटाइएका घटनाहरूको अध्ययनका लागि समितिहरू गठन गर्न सेकेन्ड पनि लाग्दैन तर ती गठित समितिहरूले आफ्नो प्रतिवेदन दिन भ्याएका हुँदैनन् प्रायः दोषीहरूले उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने खाका तयार भइसकेको हुन्छ।
त्यसका लागि या त प्रतिवेदनहरूले दोष लगाइएका दोषीहरूलाई दोषी देख्दैनन् या त दोषी करार गरिए पनि उन्मुक्तिका लागि थुप्रै बाटाहरू समावेश गराइन्छ।
यदाकदा दोषीहरूलाई दोषी देखाएर उन्मुक्तिको बाटोहरू पनि बन्द गरिएको प्रतिवेदन बन्न पुग्यो भने त्यसले कहिल्यै आफ्नो आकार ग्रहण गरेर सम्बोधन गर्ने अवसर पाउँदैन। बेलाबेलामा मानवजाति माथि यो वा त्यो नाउँमा घटाइने थरिथरिका घटनाहरूले यो भनाइलाई प्रमाणित गरिहेका छन्।
यो सँगसँगै संविधानमा व्यवस्था गरिएका मानवअधिकारका धाराहरू र उक्त धाराहरूलाई केही समयको सीमाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याई छाड्छौं भनेर कसम खाँदै सत्तामा पुगेका दलीय नेतृत्वहरू र तिनिहरूबाट कहिले नथाक्ने गरी बारम्बार व्यक्त भइरहने प्रतिबद्धताहरूलाई लोक र लाजले कुरी कुरी भनि जिस्क्याइरहेको भन्ने कुरा पनि प्रमाणित हुन पुगेको छ।
कतिपय अवस्थामा मानवअधिकार हननसम्बन्धी विभिन्न घटनाहरू घटित गराउन बेलाबेलामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूनै जिम्मेवार रहेको तथ्यहरू बारम्बार बाहिर आइरहनुले नेपाली जनजनको रक्षा वर्तमानराज्य प्रणालीबाट हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्थाको अन्त्य हुँदैगइरहेको मान्नुपर्ने हुन्छ।
देशमा आजको दिनसम्म बारम्बार देखापरिरहेको विभिन्न खाले परिघटनाहरूले अहिलेसम्म संविधानले प्रत्याभूत गरेका मानवअधिकारका न्यूनतम बुँदाहरूको ज्ञान पनि निर्वाचित सबै तहका धेरै प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरूमा पुग्न सकेको छैन।
राज्यले स्वयंले पनि त्यो न्यूनतम ज्ञान दिन आवश्यक पनि ठानेनछ भन्ने कुरालाई जनजनले आत्मबोधमात्र गरेकका छैनन् नाममात्रको राजनैतिक पृष्ठभूमिको आधारमा क्षमता नभएको जनप्रतिनिधिहरूलाई आफूले छनौट गरेको कारणले गर्दा त्यसबाट उत्पन्न विभिन्न दुष्परिणामहरू आफू र आफना सन्तानसमेतले भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको कारण आफूले आफूलाई धिक्कार्ने गरेका छन्।
मानवअधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मा राज्यले लिएको हुन्छ। संविधानको माध्यमबाट राज्यले मानवका प्रत्येक मौलिक अधिकारहरूको रक्षाको लागि कसम खाएर जनप्रतिनिधिमार्फत मानवअधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएको हुन्छ।
विडम्बना हाम्रो देशमा दलीय स्वार्थका कारण संविधानमा उल्लेख भएका मानवअधिकारसम्बन्धी धाराहरू निष्काम र निष्प्राण बन्न पुगेका छन्।
देशको वर्तमान संविधानले विभिन्न धाराहरूमार्फत मानव अधिकारको सवालमा यथासक्य सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ तर नेतृत्वको स्वार्थ र रुचिको कारण उल्लेखित धाराहरू आजसम्म अर्थपूर्णरूपमा सम्बोधन नै हुनसकेको छैन।
वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी धाराहरूमा, धारा १६ (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ । (२) कसैलाई मृत्यु दण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाइने छैन । धारा १७ (२) (ङ) नेपालको कुनै पनि भूभागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
धारा १८(२) सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति लिंग शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
तर, सामाजिक वा साँस्कृति दृृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति अशक्त वा असहाय पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
धारा २०(४) तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेवापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन । (८) प्रत्येक व्यक्तिलाई निजविरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ।
धारा २१(१) अपराध पीडितलाई आपूm पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ । धारा २२(१) पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन।
धारा २४(१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति समुदाय, पेसा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन । (३) उत्पत्ति, जात, जाति लिंग शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जातजाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्योचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।
धारा २९(२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संंस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन । धारा ३८(३) महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन।
धारा ३९(५) कुनैपनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैर कानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन। धारा ४०(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने छ।
(७) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने छ। धारा ४१(१) ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।
धारा ४२(१) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्प संख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
धारा ४२(२) आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ।
४३(१) आर्थिक रूपले विपन्न अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका असहाय एकल महिला, अपांगता भएका बालबालिका आफनो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ।
धारा ४६ यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि धारा १३३ वा १४४ मा लेखिएबमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ। धारा ४७ यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार यो संविधान प्रारम्भ भएको तीनवर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ।
देशमा गणतन्त्रले प्रवेश पाएको सत्र वर्ष पुग्न लागेको पूर्वसन्ध्यामा जुनसुकै पक्षबाट घटाइएको कुनै पनि किसिमको बर्बरतापूर्ण घटनाको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन जान्छ।
एकातिर पीडित र पीडितका परिवारहरूको रोदन अनि अर्कोतिर छिमेकीहरूको बेलाबेलामा हुने र भइरहने मिचाहा प्रवृत्ति अनि सँगसँगै संविधान लागु भएको सत्र वर्ष पुग्दा पनि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसकेको कुरालाई नेतृत्व तहमै रहेकाहरूको स्वीकारोक्तिले देश कस्तो कन्तविजोग अवस्थामा पुगिसकेको रहेछ भन्ने कुराको थप वर्णन आवश्यक पर्दैन।
यस्तो रुग्ण अवस्थामा देश पुग्दा पनि गणतन्त्रलाई देशमा प्रवेश गराएको भन्दै प्रत्येक वर्ष दीपावली गर्ने अनि गणतन्त्रले अंगिकार गरेको जनताको सवाललाई कहिल्यै सम्बोधन नगर्ने परम्पराले जनजनको नजरमा दलीय नेतृत्व गिर्नुसम्म गिरेको छ तर यो कुराले दलीय नेतृत्वलाई कत्ति पनि लज्जा बोध गराएन।
अहिले पनि जनमतले राजनैतिक व्यवसायीहरूलाई ठूलो विश्वास गरेर वर्तमान सरकारको निर्माणमा सहयोग गरेका छन्। यो वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई ठूलो अवसर पनि छ तापनि आफ्नै आफनै आन्तरिक कलहहरूमा अल्मलिएर चाहेर पनि पहिलादेखि अपनाई आएका गलत नीतिहरू र कार्यहरूको डटेर मुकाबिला गर्न सक्ने हैसियत उनीहरूमा देखिँदैन।
राज्यका सम्पूर्ण साधनस्रोतहरू वर्तमान सरकारकै पहुँचमा छ त्यतिमात्र होइन कतिपय स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका राज्यका विभिन्न निकायहरूलाई आफनो मातहतमा समेत राखिएको छ।
त्यति अवसर प्राप्त हुँदा पनि राज्य कताकता अल्मलिरहेको प्रतीत भइरहेको छ। दुष्कृतिले सीमा पार गरिसकेको छ।
अबको केही वर्षमा पनि जनमतको समान्य अपेक्षालाइ सार्थक सम्बोधन गर्न सक्दैनन वा नातागोता वा आफ्नो गुटको अनुहार हेरेर सम्बोधन गर्न हिच्किचाउँछन् भने अब आउने थुप्रै वर्षहरूमा वर्तमानका राजनैतिक व्यवसायीहरूलाई हिजोआजको जस्तो यो तहको अवसर पनि प्राप्त हुने छैन।
जनमतले हृदयदेखि नै विभिन्न खालका नाटकहरू मञ्चन नगर्न बारम्बार राजनैतिक व्यवसायीहरूलाई सुझाइसकेका छन्। त्यतिगर्दा र भन्दा पनि यस्तै नाटकहरूलाई बारम्बार दोहोर्याएर निरन्तरता प्रदान गर्दै जाने हो भने जनमतको धैर्यको बाँध टुट्न अब धेरै समय लाग्दैन ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ)