काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एकबर्से कार्यकाल सम्पन्न गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भइरहँदा उहाँबाट यसपटकचाहिँ मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिमा राम्रा कार्यहरु हुनेछन् भन्ने आशा जागेको थियो।
उहाँ आफैँले पनि यसपटक साँच्चै नै केही गरेर देखाउँछु भनी दह्रो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको एकबर्से कार्यकाललाई विश्लेषण गर्दा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धता फोस्रो साबित भएको छ।
प्रधानमन्त्री जतिखेर पनि दौडिरहनुभएकै देखिन्छ। कहिले पूर्व, कहिले पश्चिम। कहिले मेची, कहिले महाकाली। तर उहाँ शासकीय सक्षमता हासिल गर्नुपर्ने गरी जहाँ दौडनुपर्ने हो त्यहाँ दौडन सक्नुभएको छैन।
जसलाई दौडाउनुपर्ने हो उसलाई सशक्त किसिमले दौडाउन सक्नुभएको छैन। त्यसैले पनि उहाँको सरकारले गति लिन नसकेको हो। प्रधानमन्त्री सरकारको काममा भन्दा पनि विभिन्न खाले उद्घाटन र शिलान्यासजस्ता काममा अत्यधिक दौडने गर्नाले पनि उहाँको सरकारी कार्यसम्पादन निकै कमजोर बनेको हो।
जब प्रधानमन्त्रीकै कार्यसम्पादन कमजोर र औपचारिकतामा सीमित हुने गर्छ, त्यसपछि त्यस्तो सरकारका मन्त्रीहरुबाट खासै आशा गर्न सकिँदैन।
यसअघि दुईपटक प्रधानमन्त्री हुँदा असफल भइसक्नुभएका उहाँ तेस्रो कार्यकालमा पनि असफलतातर्फ उन्मुख भइरहनुभएको छ। यसो भनिरहँदा उहाँका वरिपरि रहेर सत्ताको स्वाद चाखिरहनुभएकाहरुलाई दुःख लाग्ला।
विभिन्न खाले पूर्वाग्राह पनि साँध्न सक्नुहोला। तर हामी मिडियाकर्मीको स्वतन्त्र आँखाले हेर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत एक वर्षको समय त्यसै खेर फालेको छ। जनताका असीमित चाहना र आवश्यकतालाई पूरा गर्नेतर्फ यो सरकारले कुनै प्रयत्न नै नगरेको हुँदा यो सरकारलाई असफल सरकार भनेर सहजै भन्न सकिन्छ।
एक वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँको सिंगो टिममात्रै जागिरेको रुपमा रुपान्तरित भएको देखिन्छ। गत एक वर्षको अवधिमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आम जनताको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारसम्बन्धी समस्या समाधानको लागि एउटै पनि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिएन।
यो एक वर्षको अवधि सत्ताको स्वाद चाखिरहेकाहरुका लागि बाहेक अरु सबैका लागि करिब–करिब काला दिनजस्तै साबित भए। यसो त प्रधानमन्त्रीले गत एक वर्षको अवधिमा गरेका विभिन्न कार्यको फेहरिस्त पेस गरेका छन्। उनले पेस गरेका अधिकांश कार्य दैनिक प्रशासनिक कामकाजमा नै सीमित भएका जस्ता देखिन्छन् ।
सरकारका विभिन्न संरचनाहरु छन् र तिनका निश्चित जिम्मेवारी रहेका हुन्छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु नहुँदा पनि त्यस्ता नियमित कार्यहरु भइरहेका हुन्छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले त जनताको मन–मुटुमा छाप पर्ने गरी प्रभावकारी काम गर्न सक्नुपर्छ।
विशेष खालका योजना तथा कार्यक्रम ल्याएर नवप्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकेमा मात्रै जनताको दृष्टिमा त्यस्तो सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु असल साबित हुन्छन् र सरकार पनि सफल भएको ठहर्छ।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले आमजनताको मनमा बस्ने गरी एउटा पनि काम गर्न सकेनन् । त्यसैले त भन्नै पर्छ, गत एक वर्ष निराशामा बित्यो । सरकार असफल भयो ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार प्रचण्डले अझै एक वर्ष प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री आफैँले गत एक वर्षको अवधिमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै आगामी दिनमा आफूहरुले प्रभावकारीरुपमा काम गर्ने बताउन थालेका छन्।
विगत एक वर्षको अवधिमा प्रचण्ड सरकार र उनका मन्त्रीले अपनाएका कार्यशैली हेर्दा यो सरकारले आगामी दिनमा पनि कुनै उपलब्धिमूलक कार्य गर्न नसक्ने प्रस्ट नै छ। तर जनता यही सरकार व्यहोर्न बाध्य हुने भएकाले सरकारलाई कसरी हुन्छ जनताको हितमा समर्पित हुने गरी दबाब दिन र प्रश्न गर्न भने छोड्नुहुँदैन ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका सरकारका मन्त्रीहरु केही सच्चिएर साँच्चै नै काम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अघि बढे भने एक वर्षको अवधिमा धेरै सुधारका कार्यहरु गरेर जनताको दृष्टिमा असल बन्न सक्छन्।
सत्ताको ढाडु–पन्यू चलाउनेका लागि यो कार्य कठिन पनि छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका मन्त्रीहरुमा सद्बुद्धि आउन सकेको खण्डमा नेपाली जनताको हितमा धेरै काम हुन सक्छ।
यसको लागि सरकारी संयन्त्र र त्यसलाई परिचालन गर्ने ठाउँमा रहेका व्यक्तिहरुले रातदिन काम गरेर परिणाम ल्याउन सक्नुपर्छ। उद्घाटनहरुमा दौडने मात्रै होइन, विभिन्न खालका नीतिहरु बनाएर त्यसको सशक्त कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले हाम्रो ब्युरोक्रेसीलाई जुन रफ्तारमा दौडाउन सक्नुपर्ने हो सो रफ्तारमा दौडाउन सक्नुभएको छैन । अब दौडाउन सक्नुपर्छ।
गतवर्ष सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय किन र कसरी चुक्न पुग्यो ? त्यसको गहन समीक्षा गर्नुपर्छ। यहाँ प्रधानमन्त्री र उनको टिमले आगामी वर्षमा के–के विषयलाई ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा केही सुझावहरु दिइएको छ तर यी सुझाव भालुलाई पुराण सुनाएको जस्तो नहोस् भन्ने अपेक्षा छ।
विगतमा पनि प्रधानमन्त्री तथा उनको सरकारलाई प्रभावकारीरुपमा काम गर्नका लागि दिइएका सुझावहरु रद्दीको टोकरीमा फालिएकै हुन् । आशा छ आगामी दिनमा त्यस्तो हुनेछैन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार उनी स्वयम् र उनको टिमले सोही अनुसारका कार्ययोजना बनाएर कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई सक्रिय बनाउन सकेको छैन।
अबको एकबर्से कार्यकालमा प्रचण्ड सरकारले आमजनतामा केही न केही सुधार हुन्छ भन्ने किसिमको अनुभूति हुने गरी सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्नुपर्छ।
भ्रष्टाचारीमाथि निर्ममरुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारको कुनै पार्टी र धर्म हुँदैन। आफैँभित्र कुनै ठूला भ्रष्टाचारी छन् भने पनि तिनलाई सशक्त कारबाही गर्न चुक्नुहुँदैन।
अबको बाँकी दिनलाई शृङ्खलाबद्ध किसिमले हरेक कार्यक्रमको कार्ययोजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजानुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले आजैका दिनदेखि सबै किसिमका उद्घाटन, शिलान्यासजस्ता कस्मेटिक कार्यक्रममा जान पूर्णरुपमले बन्द गर्नुपर्छ।
यति दिनमा यहाँ पुग्ने भनेर समय र लक्ष्य निर्धारण गरेर सबै मन्त्रालय र निकायले कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। यसो गरिएमा नतिजा निकाल्न कठिन हुँदैन। मन्त्रीहरु मन्त्रालयको कामलाई थाती राखेर गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्य औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रवृत्ति बढ्नुले पनि मन्त्रालयको काम प्रभावकारीरुपमा अघि बढ्न नसकेको हो।
त्यसैले अब साँच्चै नै परिणाम दिने हो र विकासको म्याराथुन दौडमा अब्बल साबित हुने हो भने मन्त्रीहरु अत्यावश्यकबाहेकका अन्य कार्यक्रम, सभा, गोष्ठी, सेमिनारमा सहभागी हुनुहुँदैन। मन्त्रीहरु सो म्याराथुन दौडमा मजाले दौडिन सके भने गन्तव्यमा पुग्न सहजै सकिन्छ।
सिंहदरबारमा घुम्ने कुर्सीमा मात्रै बसी मुखले यो ठीक, त्यो ठीक भनेर हुँदैन। त्यसो गरेकै भरमा विकास र समृद्धिको आधार शिविर पुग्न सकिँदैन। त्यसका लागि शासकीय सक्षमता हासिल हुने गरी काममा दौडिनै पर्छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पनि यही मोडलमा काम गर्नुपर्छ। मन्त्रीहरुले निश्चित ‘टार्जेट’ बनाएर सचिवहरुलाई आफूसँगै दौडाउनुपर्छ । त्यसरी टार्जेट बनाउँदा जनताको हित हेर्नुपर्छ। मन्त्रीले मन्त्रालयको सचिव तथा उच्च पदस्थहरुको संलग्नतामा उच्चस्तरीय कोर टिम बनाउनुपर्छ। तर अधिकांशमा त्यस्तो देखिँदैन ।
सल्लाहकार र स्वकीय सचिवको नाममा राखेका व्यक्तिहरुलाई मन्त्रीहरुले जागिर खुवाउनकै लागि राखेको जस्तो देखिएको छ। सो टिमलाई विज्ञ टिम बनाउने पहल अधिकांश मन्त्रीहरुले गर्न सकेका छैनन्।
मन्त्रालय र मातहतका निकायले गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने भूमिका मन्त्रालयका सचिवको हुन्छ तर हाम्रा अधिकांश सचिवहरु कामचोर प्रवृत्तिका भएकाले पनि परिणाम आउन कठिन भइरहेको छ।
त्यसैले सचिवहरुले पनि कामचोर प्रवृत्ति हटाएर आफूमा भएको विज्ञतालाई प्रस्फुटन गर्ने र मन्त्रालयलाई कामयावी बनाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सचिवमार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ।
काममा स्क्रिनिङ गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका सचिवकै हुन्छ । मन्त्रीलाई सफल वा असफल बनाउने काम पनि सचिव र मातहतका कर्मचारीतन्त्रको हो। त्यसैले मन्त्रीले पनि कर्मचारीतन्त्रबाट काम लिन सक्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले पनि आफूहरु शासक नभएर सेवक हो भन्ने भावनालाई हरपल आत्मसात् गर्न सक्नु्पर्छ।
विकासोन्मुख देशमा निर्वाचनमा गरेका धेरै बाचाहरु सरकारमा गएर पूरा गर्न नसक्ने प्रवृत्ति छ। हामीकहाँ पनि सत्तारुढ दलमा यही प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । विकास भनेको प्रतिकूलताका बीचमा अनुकूलता खोज्ने हो।
प्रतिकूल हावापानी हाम्रो लागि समस्या वा बाध्यता हुन सक्छ तर त्यो हाम्रो लागि जटिल परिस्थिति होइन। त्यसो भए त ल्हासा पनि विकास हुँदैनथ्यो। अहिले ल्हासा अत्याधुनिक बनिसकेको छ।
हामीले धेरै अवसर गुमाइरहेका छौँ। त्यसैले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले विगत एक वर्षमा भएका कमी–कमजोरी सच्याउँदै आगामी दिनलाई परिणाममुखी बनाउन सरकारका सबै संयन्त्रहरु जनताको हितलाई केन्दविन्दुमा राखेर दौडाउनुको विकल्प छैन।