काठमाडौं ।
सरकारले आर्थिक मितव्ययिताको धज्जी उडाउँदै जथाभावी खर्च गर्दा सार्वजनिक ऋणसमेत अस्वाभाविक रूपमा थप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जसका कारण वर्षेनी सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढ्ने क्रम देखिएको छ।
हाल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ७१ अर्ब २५ करोड पुगेको छ। जसअनुसार प्रति नेपालीको टाउकोमा सार्वजनिक ऋण ८१ हजार ३ सय ६ रुपियाँ थपिएको छ।
कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ७१ अर्ब २५ करोड रुपियाँलाई २०७८ सालको नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ मा भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८१ हजार रुपियाँ नाघेको हो । गत कात्तिकसम्म प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८० हजार ८ सय १९ रुपियाँ रहेको थियो ।
अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले निरन्तर आन्तरिक ऋण लिँदा ब्याज बढी पर्ने र ब्याज तिर्दैमा रकम सकिने हुँदा विकास निर्माणको कार्य गर्न नसकिने बताउनुभयो।
उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२६ मा नेपाललाई ‘लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्री’बाट ‘डेभलपिङ कन्ट्री’मा लैजाने भनी सकेको अवस्थामा विदेशबाट लिइएको ऋण परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार निर्माणजस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
२०८० असारसम्म २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ रहेको सार्वजनिक ऋण २०८० मंसिरसम्ममा आइपुग्दा २३ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको हो। जसमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ रहेको छ।
सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर विदेशबाट सामान मगाउने, तलब भत्तामा खर्च गर्ने, वैदेशिक भ्रमण गर्ने गर्दा देश झन्झन् कमजोर र गरिब हुँदै गएको अर्थविद्को भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयको आँकडाअनुसार साउन यता सरकारले मंसिरसम्म आन्तरिक ऋण १ खर्ब ११ अर्ब ३१ करोड उठाइसकेको छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासकको अदूरदर्शिता र भ्रष्ट प्रवृत्ति मुख्य कारण रहेको अर्थविद्हरूले बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बाह्य ऋण प्राप्ति भने मात्र १९ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ रहेको छ। यसबीचमा सरकारले ५९ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा खर्च गरेको छ।
लिएको ऋणबाट तिरेको ऋणको अंश घटाउँदा चालु आवको पहिलो पाँच महिनामा खुद सार्वजनिक ऋण ७१ अर्ब ९० करोडले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) सम्मको अवधिमै सरकारले १ खर्ब ३१ अर्ब २८ करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ।
आन्तरिक र भन्सार राजस्वबाट बल्लबल्ल चालु खर्च धानिरहेको अवस्थामा सरकारले खर्च धान्नकै लागि सार्वजनिक ऋण लिनुपरेको देखिएको छ।
मंसिर मसान्तसम्म सरकारको खर्च र राजस्वसहितको आम्दानीका बीचमा ६९ अर्ब रुपियाँ बराबरको खाडल रहेको आँकडाले देखाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार साउनदेखि मंसिरसम्म सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा पौने ९२ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। ९१ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ सो प्रयोजनमा खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।
आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा ४२ अर्ब ८४ करोड खर्च गरेको सरकारले ब्याज भुक्तानीमा २७ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ।
बाह्य ऋणतर्फ सावाँ भुक्तानीमा १६ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ खर्च गरेको सरकारले ब्याज भुक्तानीमा भने ४ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। आन्तरिक ऋण बढी हुँदा अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुने विज्ञहरूले बताएका छन्।
आन्तरिक ऋणको ब्याज ८ देखि ९ प्रतिशत र बाह्यको ब्याज १ प्रतिशत देखि ०.५ प्रतिशतसम्म रहेको छ। बाह्य ऋण लिएर खर्च नगर्ने परिपाटीले पनि समस्या पर्ने गरेको बताइएको छ।