काठमाडौं ।
आर्थिक वर्षको झण्डै आधा समय बित्दा पनि सरकारको आम्दानी र खर्चबीच सामनजस्यता हुन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आम्दानी र खर्चको सामनजस्यता हुन नसक्दा मंसिर मसान्तसम्म सरकारलाई करिब ७० अर्ब रुपियाँ अपुग भएको छ।
साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। यस अवधिमा सरकारले कुल राजस्व ३ खर्ब ६३ अर्ब ४२ करोड ९२ रुपियाँ संकलन गरेको छ।
यो लक्ष्यको २५ दशमलव ५५ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपियाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ।
राजस्व संकलनको स्थिति विगतको तुलनामा अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्चमा परेको छ । सरकारले राजस्व संकलनलाई जोड दिँदै आए पनि सफल हुन सकेको छैन।
यसपटक बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले मर्जर, एक्विजिसन तथा एफपीओ बिक्रीको कर तिर्नुपर्ने मुद्दा हारेकाले मंसिर मसान्तमा एकैपटक करिब १३ अर्ब रुपियाँ कर तिर्दा राजस्वको ग्राफ केही उकासिएको छ। अन्यथा राजस्व अझै न्यून संकलन हुने थियो।
त्यस्तै, सरकारले यस अवधिमा २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपियाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
पाँच महिनाको अवधिमा लक्ष्यको जम्मा ५ दशमलव ५२ प्रतिशत मात्रै अनुदान प्राप्त गरेको छ। सरकारले यस अवधिमा विभिन्न स्रोतबाट १७ अर्ब ७३ करोड ७० लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख रुपियाँ खर्च गरेकोमा चालूतर्फ ३ खर्ब ६९ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको २५ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
यस वर्ष ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपियाँ चालू खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। त्यस्तै, पुँजीगत खर्चतर्फ ३६ अर्ब ६ करोड ३ लाख रुपियाँ अर्थात् ११ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
अन्य शीर्षकमा भन्दा विकास निर्माणका लागि खर्च गरिने पुँजीगत खर्च शीर्षकमा कम बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, त्यसमा पनि न्यून खर्च हुँदा विकासको काम ठप्प प्रायः छ।
उक्त अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनका निम्ति सरकारले ५६ अर्ब ९३ करोड ९७ लाख रुपियाँ अर्थात् १८ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यस वर्ष ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा जम्मा २६ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। दायित्वअनुसार सरकारले आम्दानी गर्न नसक्दा खर्चको व्यवस्थापनका निम्ति ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ।
सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रुपियाँ पुगेको छ । कुल ऋणमध्ये ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड आन्तरिक ऋण र ११ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड बाह्य ऋण रहेको छ।
यसका आधारमा प्रतिनेपाली करिब ८० हजार रुपियाँ बराबर ऋण पुगेको छ । गत असारसम्म यस्तो ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ थियो । यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा १ खर्ब ३५ अर्ब ३९ रुपियाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको देखिन्छ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र १३ खर्ब रुपियाँ बढेको छ । सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब ४३ दशमलव ८० प्रतिशत हो। नेपालको जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँ छ।