काठमाडौँ।
मुलुकमा राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम दाखिला नगरी राजस्व छली गर्ने क्रम व्यापक छ । सरकारका नियामक निकायको आँखा छली वार्षिक अर्बौं रुपियाँ राजस्व छली हुने क्रम रोकिएको छैन ।
नियामक निकायका रूपमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको छानबिनले मात्रै विगत पाँच वर्षमा ५६ अर्ब ७२ करोड बढी राजस्व छली भएको देखाएको छ । यो राजस्व अनुसन्धान विभागको तथ्यांक मात्रै हो । यसबाहेक हुने गरेका अर्बौं राजस्व छलीका घटनाहरू भने बाहिर आउन सकेका छैनन् ।
विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानले राजस्व छलीका विविध उपाय अपनाएर राजस्व छली गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका हुन् । यो राज्यकोष माथिको बद्मासी हो । राजस्व अनुसन्धान विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७९-८० सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा मात्रै ५६ अर्ब ७२ करोड राजस्व छली भएको ठहर गर्दै छलीमा संलग्न रहेका ६ सय ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा सबैभन्दा बढी राजस्व छलीका घटना भएको थियो । सो अवधिमा १९ अर्ब ८१ करोड राजस्व छली भएको ठहरसहित विभागले ३ सय १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यसै गरी विभागले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १५ अर्ब ५९ करोड राजस्व छली भएको पाइएपछि छलीमा संलग्न ९६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा १० अर्ब ४१ करोड राजस्व छलीमा ७१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भयो । यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ९ अर्ब ८३ करोड राजस्व छलीमा ९३ जनाविरुद्ध तथा आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा १ अर्ब ४५ करोड राजस्व छलीमा ३४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।
सरकारका नियामक निकायबीच उचित समन्वय हुन नसक्दा राजस्व छली हुने क्रम बढेको पाइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार विशेष गरी भन्सार बिन्दुबाट भन्सार महसुलमा बढी राजस्व चुहावट हुने गरेको छ ।
यसै गरी मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, आयकरमा समेत छली हुने क्रम अत्यधिक रहेको छ । राजस्व छली गर्नेहरूले न्यून बिजकीकरण, झुटा अनुमति–पत्रबाट निकासी पैठारी, वस्तुको गलत घोषणालगायतका तरिकासमेत अपनाउने गरेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट हुने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । विभागका अनुसार पहिलो चरणमा खुला सीमा नाका र भन्सार नाकामा हुने तस्करी रोक्न विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिएको हो ।
विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले राजस्व छली रोक्नका लागि विभागले राजस्व चुहावट हुने र जोखिमयुक्त ठाउँको पहिचान गरी त्यस्ता स्थानमा विशेष निगरानी र अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले राजस्व चुहावट रोक्न सरकारका सम्वन्धित निकायबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध र सरोकारवाला निकायको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले पनि राजस्व चुहावट हुने क्रमले राजस्व संकलनमा गम्भीर समस्या परेको स्वीकार्दै चुहावट रोक्न प्रभावकारी कदम आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
आर्थिक क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूले राजस्व छली रोक्न अनुसन्धान प्रक्रिया वैज्ञानिक हुनुपर्ने, सूचना संयन्त्र र निगरानी व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्ने, नियामक निकायहरूको कानुनी अधिकार स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसका साथै राजस्व छली नियन्त्रणमा कार्यरत निकायहरूका रूपमा रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागबीच उचित समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत अपराध अनुसन्धान विभाग, राजस्व न्यायाधीकरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतका निकायको समेत सशक्त र प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।