प्रधानमन्त्री र चार मन्त्रीसहित १ सयभन्दा बढी सहभागी हुने

–असम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि सरकारी खर्चमा

–दातालाई दबाब दिँदै र रिझाउँदै जानेहरूको भीड

–उपलब्धि र तयारीमा छैन कुनै जोड

–फितलो सहभागिता हुने
काठमाडौँ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको २८आंै सम्मेलन (कोप–२८) मा भाग लिन नेपालबाट १ सयभन्दा बढीको जम्बो टोली त्यसतर्फ जाने भएको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा यही ३० नोभेम्बरदेखि १२ डिसेम्बरसम्म चल्ने सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा १ सयभन्दा बढीको जम्बो टोली त्यसतर्फ जाने भएको हो । त्यसमध्ये केही सरकारी खर्चमा र केही दातालाई रिझाएर वा दबाब दिएर दाताको खर्चमा त्यसतर्फ जाँदैछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डल आज बुधबार नै त्यसतर्फ जाने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । अन्य केही मन्त्रीहरू दोस्रो चरणमा जाने छन्।

सम्मेलनमा कतिपय भूमिका नै नभएका व्यक्तिहरू राज्यकोषको दोहन गरी घुमघामका लागि मात्रै जान लागेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, शहरी विकासमन्त्री सीता गुृरुङ, वन सचिव डा. दीपक खराललगायतका व्यक्तिहरू जाँदै छन् । बुधबार पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीसँगै वनमन्त्री र वन मन्त्रालयको टोली सहभागी हुनेछ भने दोस्रो चरणमा स्वास्थ्य, ऊर्जा र सहरी विकासमन्त्री त्यसतर्फ जाने कार्यक्रम तय गरिएको छ । सम्मेलनमा यी मन्त्रीहरूको भने खासै काम नहुने बताइएको छ ।

यसै गरी वन मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखाका प्रमुखहरू, वन मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरू समेत सरकारी खर्चमा सो सम्मेलनमा सहभागी हुने भएका छन् । उच्च पदस्थहरूले विभिन्न दातालाई प्रभावमा पारेर आफू निकटका व्यक्तिलाई समेत कोप सम्मेलनमा लैजाने तयारी गरेको बताइएको छ । सो सम्मेलनका लागि केही व्यक्तिहरू संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा पुगिसकेका छन् ।

यसै गरी कार्यक्रममा सहभागी भएर घुमघाम गर्न विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूसमेत लबिङमा रहेका छन् । उच्च पदस्थहरूका निकटहरूले आफू सहभागी हुन दातालाई दबाब दिएर दाताकै सहयोगमा त्यसतर्फ जाने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । केहीले भने दातालाई रिझाएर त्यसतर्फ जाने परिपञ्च मिलाइसकेका छन् ।

स्रोतका अनुसार सो सम्मेलनका लागि नेपालले गर्नुपर्ने तयारीसमेत फितलो देखिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वले सम्मेलनका क्रममा हुने वार्तामा छलफल गर्नुपर्ने विषयका बारेमा समेत गम्भीर तयारी गर्न नसकेको बताइएको छ । वन मन्त्रालयको नेतृत्वले नेपालजस्तो अल्पविकसित र जलवायुजन्य जोखिममा परेको मुलुकको हितमा पर्याप्त तयारी नगरी सतही र सामान्य कुरामा मात्रै ध्यान दिँदा नेपालले प्रतिफल पाउन सक्ने अवस्था नदेखिएको बताइएको छ । वन विज्ञहरूका अनुसार यस सम्बन्धमा तयारीस्वरूप विज्ञहरूसँग समेत खासै छलफल र विचार विमर्श गरिएको थिएन ।

नेपालले खासै तयारी नगरे पनि गत सेम्टेम्बरमा सेनेगलमा सम्पन्न नेपालसमेत आवद्ध अल्पविकसित मुलुकहरूको मन्त्रिस्तरीय बैठकले कोप– २८ का लागि ग्लोबल स्टकटेक, न्यूनीकरण अनुकूलन, हानी र नोक्सानी, जलवायु वित्त र महासिन्धका प्रावधान कार्यान्वयनलगायतका विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबाहेक नेपालले आफ्नै खालका कुनै एजेन्डा उठाउने कुनै तयारी गरेको छैन । सेनेगलमा नै तय गरिएअनुसार नेपाल सरकारले जलवायु वित्तको पहुँच र प्राप्तिदेखि पर्वतीय राष्ट्रका साझा समस्यालगायत ६ वटा मुद्दालाई उठाउने तयारी गरेको जनाइएको छ ।

के हो कोप–२८ र के हुन्छ ?

जलवायु सम्मेलन अर्थात् कोप–२८ जलवायु तथा वातावरणीय मस्यौदा दस्तावेजमा प्रभावित मुलुकको हितमा हुनेगरी वहस पैरवी गर्ने, उच्चस्तरीय सत्र र साइड इभेन्टहरूमा प्रस्तुति गर्ने, विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्ने एउटा माध्यम हो । यसबारे नेपालका राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि नागरिक तहमा बुझाइमा कमी रहेको पाइन्छ । यससम्बन्धी बेलाबेलामा छलफल र बहस भएको भए तापनि कोपको क्षेत्र र सीमाका बारेमा समेत स्पष्ट बुझाइ छैन ।
कोप–२८ मा मुख्यतया वार्ताको मस्यौदा दस्तावेजमा छलफल केन्द्रित हुनेछ । यसका अलावा समसामयिक विषयमा विचारविमर्श गर्न विभिन्न साइड इभेन्टहरूको आयोजना गरिएको हुन्छ । अधिकांश गरिब र विपन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरूले यस्ता दस्तावेजका विषयवस्तुमा पर्याप्त अध्ययन नगरी बिनातयारी सम्मेलनमा भाग लिने गरेको पाइन्छ, जसमा नेपाल अछुतो छैन ।

नेपालका प्राथमिकताका विषय यी हुन्

–नेपाल जलवायुजन्य उच्च जोखिममा रहेको हुनाले अनुकूलनको पक्षमा वहस पैरवी गर्ने
–हानि तथा नोक्सानी कोषको परिचालन नेपालजस्ता जलवायुजन्य उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्रहरूमा गर्न पैरवी गर्ने
–अल्पविकसित, गरिब र जलवायुजन्य उच्च जोखिममा रहेको मुलुकका लागि जलवायु वित्तमा सहज पहुँच पु¥याउने
–हिमाल संरक्षण, पर्वतीय क्षेत्र र समुद्रबीचको सम्पर्क
–प्रविधि र क्षमता विकास