विशेष गरी टाइफाइड भएका बालबालिकालाई स्क्रपटाइफसको समस्या बढ्दो छ । कतिपयको यसकै कारण ज्यान जाँदा पनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन । यसैले स्क्रपटाइफसका बारेमा जानकारीमूलक सन्देश दिनु जरुरी छ । आम नेपालीलाई के–कस्ता स्वास्थ्य समस्या भएमा कहाँ जाने र रोग अनुसारको विशेषज्ञ चिकित्सक कहाँ भेटिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको दायित्व हो । तर यस्ता जानकारी पाउन नसक्दा नागरिकहरु ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । दिनहुँजसो नयाँ–नयाँ रोग भित्रिएको छ । सरकारले महामारीको रुप लिएमा मात्र जनचेतना जगाउने वा नाफामुखी व्यापारका रुपमा लिने हो र ? नेपाली जनताले स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारका विषयमा सरकारले चासो नदिनु दुःखद पक्ष हो ।
केही बर्षदेखि नेपालमा स्क्रपटाइफस मात्र नभएर डेंगुको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । तर केही समयअघि नागरिकको रक्षाका लागि स्थानीय सरकारले डेंगु नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम ल्याएको सूचना जारी गरे पनि कार्यान्वयन भने शून्य रह्यो । सूचना सूचनापाटीमै सीमित भयो भन्दा अत्युक्ति नहोला । सबैभन्दा धेरै डेंगुको संक्रमण फैलिएको धरानमा केही दिन डेंगु नियन्त्रणका लागि चर्चा गरे पनि तुरुन्तै सेलायो । डेंगुको समस्या केही कम भए पनि जोखिम भने अहिलेसम्म कायमै रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरुको दाबी छ । यता स्वास्थ्य मन्त्रालय भने देशमा कहाँ र कस्तो अवस्थामा डेंगु संक्रमण रहेको छ भन्ने जानकारी लिन अझै केही दिनपछि मात्र सातै प्रदेशका स्वास्थ्य प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
यता कहिले औषधि फ्री, उपचार फ्री त कहिले बेड फ्रीको लोकप्रिय नारा अघि सार्नमा सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री व्यस्त रहेका छन् । नागरिकको स्वास्थ्यका विषयमा अनभिज्ञ मन्त्री एक समूहको अघि–पछि लाग्ने र प्रचारका भोका रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । तर मन्त्री भने अस्पतालको रिबन काट्ने, चिकित्सकको सरुवा गर्ने अनि आफ्ना अनुकूलका व्यक्तिलाई दायाँ–वायाँ राखेर ताली खानमै व्यस्त देखिन्छन् । स्वास्थ्य समस्याका विषयमा जानकारी पाउनु र उपचार सहज एवं सुलभरुपमा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । संविधानमा नै नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भनी सुनिश्चित गरिएको भए तापनि सरकारले व्यवास्ता गर्दै आएको छ ।
केही दिनदेखि स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बिरामीका आफन्तले चिकित्सक कुट्ने र स्वास्थ्य संस्था तोडफोड गरेका कारण अस्पतालका सेवा ठप्प पारी चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिँदासमेत सरकार मुकदर्शक भएर बसेको छ । स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने निकायमै अराजक तत्वहरुले हातमा कानुन लिएर जथाभावी गर्दा पनि सरकारको सुरक्षा निकायका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालय कता छ ? सरकारले यस विषयमा दोषीको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्नुको सट्टा टुलुटुलु हेरेर जनस्वास्थ्यको खिल्ली उडाइरहेको छ । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्न ढिला भैसक्यो, अब तमासा हेरेर नबस ।