एउटा गणतन्त्रमा होम्याइएका निर्दाेष कैदी विद्या–विद्यार्थीको अक्षरभित्रका पीडालाई हेरी मिति २०७९।९।२० मा बसेका सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले बोलेको थिए कि ‘यस अदालतबाट माथि उल्लिखित रिट नं. ०७६–डब्लूओ– ०९३९ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको रोहमा विचार गरी निवेदकविरुद्धका मुद्दा वर्तमान संविधान र कानुनी व्यवस्था लागू हुनुअगाडिको वारदातसँग सम्बन्धित रहेको देखिँदा साबिक संविधान र कानुनी व्यवस्था हेरी निवेदकको चालचलन असल रहेको र कैद अवधि छोट्याउन सकिने अवस्था रहेको तथा कैद अवधि छोट्याउने सुविधा प्रदान गर्न मिल्ने देखिन्छ भने कानुन बमोजिम निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा उठाएका विषयहरूतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई उपयुक्त निर्णय गर्नु र सो निर्णयको जानकारी निवेदकलाई समेत दिनु भनी विपक्षीहरूमध्येका गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’ र सोको पूर्ण पाठसहितको आदेशको फैसला भोलिपल्ट २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराइएको थियोे । शायद श्रीमान्बाट खुद कम्प्युटर टाइप गरिएको थियो । निवेदकको मुख्य माग दुईवटा थियो ।
पहिलो माग थियोे– ‘मौजुदा विशेष अवसरमा दिइने आममाफीको चलन जसले गणतन्त्रलाई कमजोर पार्दछ, सो चलनलाई हटाई सुविधाको समय पुगेपछि साधरण समयमा साधारण निरोगी मानिसको सरह जेलबाट मुक्त गर्ने चलनको विकास गर्नुपर्ने ।’ यसै गरी दोस्रो माग थियो– ‘नेपाली कानुनमा विधिशास्त्रीय न्यायको एक प्रयास नामक रिपोर्ट तथा सो रिपोर्टको कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को पत्रानुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा गठित नायब महान्यायाधविक्ता डा. श्री टेकबहादुर घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेका तीन सदस्यीय समितिले दिएको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव खण्डको मेरो माग आममाफी र मेरो जीवनयापनको ठीक व्यवस्थापनको लागि निर्णय गर्नुपर्ने ।’
यी माग नेपालको संविधानको धारा १ र १२६ सँग कहाँसम्म सहमत छन् ? विचार गरौं । नेपालको संविधानको धाराको उपधारा (१) ले भन्छ ः यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।
(२) यो संविधानको पालना गर्नुपर्ने प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । माथि उल्लिखित बाझिने कानुनको मूल मर्मलाई प्रस्ट पार्न चाहन्छु, जो यस प्रकार छ । राजतन्त्रमा अर्को रूखको पात ल्याएर अर्कै रूखमा टाँसी, चाहेअनुसारको नक्कली पातरूपी कानुन निर्माण गरी, राजा र उसका शासकले आम निर्दोष नागरिकमाथि शोषण गरेर शासन गर्थे । तर गणतन्त्रमा विधिशास्त्र अनुसारको कानुन निर्माण गरी आम नागरिकमाथि राज्यका सेवकहरुले शोषणरहित सेवामूलक शासन गर्छन् । यहाँ हरेक कानुनको आफ्नै विधिशास्त्रीय बीउ हुन्छ र ती बीउबाट उम्रेका आफ्नै हाँगो, पात, फल आदि हुन्छन् । ०, १, २, ३, ४ आदिजस्तै एकपछि अर्को आउने गरी क्रमबद्धता भएको कानुनहरूमात्र हुन्छन् । क्रमबद्धता भंग भएको, नक्कली पातरूपी कानुन, समय सकएिको दवारूपी कानुनलाई बाझिने कानुन भनिन्छ ।
हाम्रो देशमा यस्ता बाझिएको कानुन जो राजतन्त्रबाट आएको प्रयोगको अन्त्य हुन सकेको छैन, जसले गर्दा हालसम्म न्याय फैसला प्रायः ढिलो र अधुरो हुने गरेकोे पाइन्छ । हाम्रो निर्दाेष गणतन्त्र, जसको मूल जरो शोषणरहित समाजको निर्माण र स्वतन्त्रता (लिबर्टी) प्रदान गर्नु हो । यस अन्तर्गत हाल दुईवटा समस्यालाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
क) निर्दाेष गणतन्त्रको आगमनको लडाइँमा होम्याइएका निर्दाेष विद्या–विद्यार्थीलाई बाझिएको कानुनको प्रयोग गरी जेल यातना दिनु । जडोमा जान नखोज्नु, वैज्ञानकि न्यूनटनको तेस्रो सिद्धान्तको प्रयोग (क्रिया तथा प्रतिक्रियाको सिद्धान्त) नगर्नुले नेपालको संविधानको धारा १ र १२६ लाई निष्क्रिय पारेको छ । तसर्थ यी धाराहरूलाई मध्यनजरको साथ हाम्रो मागलाई हेर्नुपर्ने ।
ख) तपाईं–हामी बीउको संघर्षरत टुसोलाई हेरेकै हौंला, यदि टुसो (तेजिलो धार) लाई भाँचिदियो भने के बीउले अगाडिको यात्रा गर्न सक्ला ? यो टुसो नै प्राणवायु हो, जसलाई कानुनको भाषामा स्वतन्त्रता ((अंग्रेजी भाषामा लिबर्टी) भनिछ, जो निरोगी जीवन (निर्दाेष गणतन्त्र) को मूल बीउरूपी कानुन हो । यसलाई कुनै हालतमा हामीले बचाउनुपर्छ, हैन भने हाम्रो निरोग जीवन (निर्दाेष गणतन्त्र) विभिन्न रोगले युक्त खुट्टा भाँचिएको मानिससरह हुन जान्छ । एकछिन् विचार गर्नुहोस्, हाम्रा कैदी साथीहरूको अवस्था ः यहाँका कुनै व्यक्ति, संस्थाको नाउँ नदिई सत्य आदेश घटना दिइरहेको छु, ध्यान दिएर बुझ्ने प्रयास गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु । ‘उपरोक्त सम्बन्धमा वादी र प्रतिवादी भएको मुद्दामा यस अदालतको मिति २०८०।०४।२९ मा भएको फैसला अनुसार प्रतिवादीलाई ६ महिना कैद र रू. ४०,०००।– (चालीस हजार) जरिबानासमेत हुने ठहरी फैसला भएकोमा निज प्रतिवादी मिति २०७०।११।१९ बाट थुनामा रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा ठहर भएको कैद तथा जरिबानाको सजाय प्रचलित कानुनको अधीनमा रही हिसाब गर्दा चुक्ता भुक्तान भैसकेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट आजै थुनामुक्त गरिदिनु भनी मिति २०८०।०४।२९ मा फैसला भएकोले निज प्रतिवादीलाई आजै मिति २०८०।०५।११ मा कैदमुक्त गरिदिनु हुन अनुरोध गरन्छि ।’
यो आदेशले कैदमार्फत जरिबाना तिरेको प्रस्ट छ, के सो जरिबाना पुनः नगदको रूपमा तिर्नुपर्छ ? यदि सो जरिबाना राज्यले पुनः नगदको रूपमा लिन्छ भने त्यस्ता जरिबानाले राज्यले घूस लिएको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? के त्यस्ता जरिबानाको नियन्त्रण आलेप÷मलेप गर्ने निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने कि नगर्ने ? यो आदेशले भनिरहेको छ कि प्रतिवादी जेलबाट प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०८०।५।११ मा जेलबाट मुक्त भैसकेका छन् । अन्य मुद्दाको कारण अब उनीमात्र जेलमा बसिरहेका छन् । अब अन्य मुद्दाको हकमा २०८०।५।११ पछिको मितिमा मुद्दाको हद (कुन मुद्दामा अब जेल भोग्नुपर्ने) गराउनुपर्दा जेलबाट मुक्त भैसकेको माथि उल्लिखित मुद्दाको पनि हद गराउनु के पर्छ ? के उसको तिरिसकेको कैदमार्फत तिरिसकेको जरिबाना पुनः नगदका रूपमा तिर्नुपर्छ ? माथिको मुद्दामा मागदाबीमा सजायको अवधि बढीमा दुई वर्षको रहेको छ । तर यो मुद्दाको फैसला ९ वर्षपछि भएकोले नौ वर्षको सजाय भोग्नुपरेको छ । यो मुद्दा तथा अन्य मुद्दामा कैदी पुर्जीको मिति गलत दिएको पाइन्छ ।
सोको सच्याउन पुनः कैदीलाई नै भार हुन्छ, राज्यलाई होइन । अब माथि लगायतका आदेश जसमा ‘चालचलन असल रहेको र कैद अवधि छोट्याउन सकिने’ आदिमा ‘सकिने’ भाववाचक शब्दको प्रयोगले न्यायकर्ता, हाकिमहरूको मनमा कहीँ अहंताको त प्रवेश गरेको छैन ? यस्तो कानुनको प्रयोग गर्नु भनेको प्रकृतिले पूरै ठीक इलाज गर्नेको लागि दिएको छ, तपाईं आफ्नो सन्तानलाई फकाएर हुन्छ वा हप्काएर हुन्छ, तपाईं अधिकारीले यस्ता कानुनको प्रयोग गरी कुशल निर्दाेष नागरिक बनाउनु एकातर्फ यहाँको कर्तव्यनिष्ठताको परीक्षा हो भने अर्कोतर्फ यस्तो कानुनको प्रयोग गर्न पाउनु प्रकृतिको असल सेवक बन्नु हो । याद रहोस् डाँकाहरूलाई पनि सम्मान दिन हामीले सिक्नुपर्छ । किनकि अपराधको मूल स्रोत विद्वान् वर्गको हेलचेक्र्याइँ हो । एउटा पढरिहेको निर्दाेष विद्या–विद्यार्थीलाई कसरी अपराध जगत्मा प्रवेश गराइन्छ र त्यसपछि हरेक पाइलामा कसरी शोषण गरिन्छ, माथिको दृष्टान्तबाट प्रस्ट नै हुनेछ । शायद पदाधिकारीहरूले संघर्षरत टुसाले पाएको वेदना र त्यसको रसरूपी स्वतन्त्रता जसको रसपानको याद बिर्सिनुभएको छ ।
अब सर्वोच्च अदालतको जिउँदो परमादेशलाई चाँडै लागू गरी एउटा कुशल सेवकको रूपमा परिभाषित गर्न जरुरी छ । साथै संसारको कसैलाई पनि कसैले उसका संघर्षरत टुसाले पाएको वेदना र त्यसको रसरूपी स्वतन्त्रता (लिबर्टी) नलुटोस् भन्ने हेतु कैदीलाई ४ दिनमात्र होइन ३६५ दिन नै निरोगी कैदीलाई अस्पतालको प्राणवायु (अक्सिजन) सरह जेलमुक्त गर्नुपर्दछ । याद गर्नुहोस्, जब तपाईं रोगी भई अस्पताल भर्नाको दिन र रोग ठीक भएपछि पनि चकित्सिकले दुई दिन अरू बस्नुपर्छ भनेको दिन तयसले तपाईंको मनमा कस्तो दुःखको निराशाजनक तरंग पैदा हुन्छ । जेलमा एक दिनमात्र बसेर हेर्नुहोस्, तपाईंलाई भोलि जेलमुक्त गरिन्छ भनेर पनि गरिँदैन भने कस्तो कसिमिको तरंग आउँदो रहेछ ?
(लेखक चौधरी इन्जिनियर एवं अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)