प्रधानमन्त्रीको भाषण र मेयरको स्टाटस

यो भाद्र महिनाको गतहप्ताहरुमा केही खबर खबरबजारमा राम्रैसँग गर्माए । तीमध्ये दुईवटा अभिव्यक्तिका खबरहरुले विशेष स्थान ग्रहण गरे । पहिलो वर्तमान प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति । उनले आफ्नो भाषणको क्रममा एक लाख मान्छे सडकमा उतार्ने कुरा व्यक्त गरे । त्यसै गरी अर्का काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने अभिव्यक्ति दिए । यी उल्लिखित दुवै अभिव्यक्तिहरुलाई साँचो अर्थमा जनजनले बहिष्कार र तिरष्कार दुवै गरे । आजको दिनसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीको एकलाखे जनता सडकमा उतार्ने भाषण अलि ओझेलमा परेको छ भने मेयर स्टाटसको हंगामा जारी नै छ ।

जनजन राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरु देखेर वाक्कदिक्क भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको पद भनेको केही हजार वा लाख जनताको होइन, चाहे पनि नचाहे पनि त्यो पदलाई सबै जनताले सम्मान गरेपछि पुग–नपुग तीन करोड नेपालीको पद हो त्यो । जनजनले प्रश्न उठाउन थालेका छन्– एक लाख जनता सडकमा कसको विरुद्ध उतार्नुपर्ने हो ? जनताका विरुद्ध जनता उतार्ने हो कि आफ्नै सरकारकोे विरुद्ध जनता उतार्ने हो ।

होइन, यी बाहेक भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनता उतार्ने हो भने सरकार प्रमुख आपैmँ भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल भएको सिद्ध हुन्छ । हुन पनि अन्तरात्माले चाहेर वा जनताको मत आकर्षित गर्न केही भ्रष्टाचार र बेथितिका विरुद्ध अगाडि बढेको देखिए तापनि त्यसले राम्रैसँग गति समाउनेमा जनजन अभैm विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो ललिता जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई निर्दोष करार गरेर वक्तव्य नै जारी गरदिए । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको हकमा उनी न्यायाधीश पनि बनिदिए ।

सीआईबीले माधवकुमार नेपालको भरमा मात्रै गएर बयान लिएका थिएनन्, उनकै सहपाठी अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको घरमा गएर पनि बयान लिएको थियो । उनीचाहिँ दोषी देखिएनन् ? त्यो बारेमा उनी चुइँक्क पनि बोलेनन् । सरकार जोगाउन र प्रधानमन्त्रीको पदमा रहिरहन मात्र यो एकपक्षीय न्यायाधीश बन्न पुगेका हुन् । यदि माधव नेपालको सट्टा बाबुरामको कारण उनको सत्ता अलि लम्बिने सम्भावना हुन्थ्यो भने बाबुरामकै पक्षमा उनी न्यायाधीश बन्थे भन्ने कुरा प्रस्ट छ र यो कुरालाई बाबुरामले सीआईबीको छानबिनबारे एउटा सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा संकेत गरेका छन् । यस अर्थमा पनि प्रधानमन्त्रीले भन्दै आएको राज्यको सुशासनको अवधारणा वा मोडेल कस्तो रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा केही प्रभावशाली व्यक्तिहरु थुनामा परेपश्चात् गृहमन्त्री फेर्ने कसरत भैरहेको समाचारहरु पनि प्रवाहित भैरहेका छन् ।

अर्को भाइरल समाचार भनेको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको स्टाटस हो । उनको त्यो स्टाटसमा समर्थन र विरोध आ–आफ्नो तर्पmबाट अभैm पनि जारी रहेको छ । यो विषयलाई लिएर एकातिर सिंहदरबारमा आगो लगाउने उनको स्टाटसलाई तत्काल उठेको रिसलाई प्रतिनिधित्व गरेको हो भन्नेमा परेको मतलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ भने अर्कोतिर एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुखले कसैले जानी वा नजानी कहीँ कतै त्रुटि गरेको भए तापनि तत्काल उठेको आवेशलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु उनको कमजोरी हो भन्नेमा परेको मतलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । वास्तविक कुराचाहिँ कसैले कसैलाई उत्तेजित बनाउन रणनीतिक रुपले यो घटना घटाएको जनजनले विश्वास गरिहालेका छैनन् । मेयरकी पत्नीले आपूmले जन्म दिएको बच्चालाई हेरेर आपूmले आफ्नो सन्तानप्रति निभाउनुपर्ने भूमिका र कर्तव्य निभाएर फर्किने क्रममा उनी चढेको गाडीलाई प्रहरीले चेकजाँच गरेको विषयलाई लिएर उनले नसुहाउँदो स्टाटस प्रेषित गर्न पुगे । प्रहरीले कसैको पनि गाडी जाँच गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन तर माथिको दबाबहरुले गर्दा कतिपय अवस्थामा जाँच नगर्नुपर्नेलाई जाँच गर्ने र जाँच गर्नुपर्नेलाई जाँच नगर्ने कार्य हुनु बेग्लै कुरा हो । यसरी जाँच गरेकै विषयलाई लिएर आजलाई भैगो अर्कोपल्ट महानगरको गाडी जाँच गरे सिंहदरबारमा आगो लगाउने कुरा व्यक्त गर्नु र स्थानीय सरकारको प्रमुखले केन्द्रीय सरकारलाई चोर सरकार भन्नु सुहाउँदो विषय पक्कै होइन । हो, यो कुरो पक्कै कुनै पनि दलका सरकारले जनताको वास्तविक समस्या यथार्थपरकरुपमा सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । त्यो उनीहरुको मात्र दोष होइन, त्यसमा हामहरुको पनि दोष हो, किनकि यिनीहरुले सम्बोधन गर्न सक्दैनन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि पटक–पटक उनीहरुलाई नै सत्ताको चाबी बुझाउने हामी पनि उत्तिकै दोषीका भागिदार छौं ।

सबै स्थानीय सरकारहरु केन्द्रीय सरकारको मातहतमा नरहे पनि केन्द्रीय सरकारको नीति र निर्देशन मान्नु स्थानीय सरकारको कर्तव्यभित्र पर्छ । गाडी जाँचको प्रसंगमा यदि ट्राफिक प्रहरीले गलतै गरेको रहेछ भने पनि त्यो विषयलाई लिएर कुनै निकायमा आगो लगाउने कुराको स्थानीय सरकारको प्रमुखलाई सुहाउने विषय हुँदै होइन । यो विषयलाई लिएर महानगरपालिकाको प्रेस वक्तव्य नै आयो तर त्यो प्रेस वक्तव्यमा बालेन साहले उक्त स्टाटस राखेको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख भएको पाइँदैन । यस मानेमा त्यो विज्ञप्ति पनि अपूरो र अधुरो रहेको जनजनको बुझाइ छ । यो स्क्यान्डलपछि मेयरले आफ्नो स्टाटस हटाएको र मेयरको गाडी रोकेर चेक गर्ने प्रहरीकी आमा मेयरको घरमै पुगेर आफ्नो छोराले दुःख दिने नियत राखेर गाडी चेक नभएको कुरा बताइन् भन्ने सामाजिक सञ्जालमा समाचार सार्वजनिक गरिएको छ । जे होस्, यसबारेमा वास्तविकता पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मेयरले स्पष्ट पार्नुपर्ने र गल्ती महसुस भएको सोही सम्मेलनबाट माफी पनि माग्दा उनको साख अझ उचो रहने कुरामा धेरै जनजन विश्वस्त छन् ।

धेरै वर्षदेखि उपचारविहीन राजनीतिका कारण दुःखमा पीडित बनिरहेका जनजनमाथि पुनः यो वा त्यो नामको राजनीतिक दुष्कृति र पीडाहरुले थप घर गर्दै लगिरहेको अनुभूति हुन थालेको छ । धेरै वर्षदेखि जटिल खालका राजनीतिक रोगहरुले आक्रमण गर्दै आइरहेको हाम्रो देशले कहिले काँचुली फेर्ने हो ? यसको कुनै टुंगो छैन । स्थानिय निर्वाचन र संघीय निर्वाचन सफल भए तापनि यसले देशमा रहेको बेथितिलाई टुंग्याउने जमर्को गर्नै सकेको छैन । निर्वाचन अवधिमा भएका र गरिएका प्रचारप्रसारलाई हेर्दा र अनुभूति गर्दा प्रत्येक उम्मेदवारहरुका भनाइ कसैको भन्दा कसैको पनि कम थिएन । विडम्बना, निर्वाचनताका चुलिएको चर्चा र निर्वाचनपश्चात् विजयी हुन पुगेका तिनै उम्मेदवारहरुको चर्चामा अहिले व्यापक फरकपनबाट चर्चाहरु चल्न थालेका छन् । त्यो बेला चुलिएका चर्चाहरु वर्तमानमा आएर छोटो अपवादबाहेक नकारात्मक आलोचनामार्पmत टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् ।

संघीय निर्वाचनको परिणामपश्चात् गठन भएको सरकारभित्र अभैm पनि गुट–उपगुटको चलखेल भूमिका र भाग तानातानको माहौल कायमै रहेको देखिएको छ । एकले अर्कोसँग वार्ता गर्ने, वार्ता गोप्य राख्ने वा सकेसम्म सार्वजनिक नगर्ने, गरिहाल्नुपरे मिथ्या कुरा सार्वजनिक गर्ने परिपाटीलाई जनजनले राम्रैसँग बुझेका छन् । यस मानेमा देशमा बलियो सरकारको परिकल्पनाले मूर्तरुप लिने अवस्था देखिँदैन । वर्तमानमा देखिएको ध्रुव विपरीतका कथित दलीय एकताको गठबन्धन कुनै पनि वेला टुट्न सक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारहरु बताउँछन् । दशकौंदेखि सत्ताको स्वाद चाखेकाहरुले सत्ताबाट हट्नुपरेको पीडा एकातिर छ भने अहिले बनेको सरकारका केही नयाँ र पुराना अनुहारका मन्त्रीहरुले राम्रै कामको सम्बोधन गर्ने जमर्काे गरे पनि त्यसले सार्थकता प्राप्त गर्न नसक्ने पछिल्लो राजनीतिक घटनाले प्रमाणित गरिरहेको छ ।

देशमा बेथिति र विसंगति नभएको क्षेत्र पहिल्याउन गाह्रो भएको छ । अनुशासनहीनताले सीमा नाघिसकेको छ । जनजन हरेक क्षेत्रमा आनन्द प्राप्तिको सट्टा अक्रान्तमा बाँच्न विवश भएका छन् । भ्रष्टाचार अन्त्यको अश्वासन सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुन पुगेको छ । विकासको मुद्दालाई माध्यम बनाउँदै विभिन्न देशका आ–आफ्ना रुचिहरुलाई प्रयोग गर्ने थलोको रुपमा देश चिनिन थालेको छ । नेतृत्वको दूरदृष्टिको अभावले शहरी क्षेत्रहरुमा हुने सामान्य ट्राफिक नियन्त्रण काबुबाहिरको स्थितिको रुपमा देखा परिरहेको छ । एकातिर भएका सडकको दाँजोमा यातायातका साधनहरुको संख्या अत्यधिक भएको छ, तैपनि कार्यालय आउने–जाने समयमा सार्वजनिक यातायातमा हुने भीडको चापले वृद्धवृद्धा, महिला तथा बालबालिकाको हबिगत हेरी साध्य छैन । देशमा परिवर्तनको संवाहक बनेर विविध सेवामा प्रवेश पाएका केही राष्ट्रसेवकहरु केही महिना वा केही वर्ष थुनामा बसेर करोडौं वा अर्बौं पचाउन पाइन्छ भन्ने मान्यताबाट ग्रसित हुन पुगेका छन् । विश्वका अन्य मुलुकहरुमा अपराध गरेर सजिलोरुपमा लुक्न पाउने अखडाको रुपमा परिचित हुन पुगेको छ हाम्रो देश । आपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो आपराधिक कार्यको लागि हाम्रो देशलाई सुगम देशको रुपमा लिन थालेका छन् । यी यावत कुराहरुलाई समयमै सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने पिरलोले देश ग्रसित हुन पुगेको निकै समय भइसकेको छ ।

विभिन्न कालखण्ड हुँदै आजको दिनसम्म आइपुग्दा जनजनलाई के स्पष्ट भैसकेको छ भने, देशमा सञ्चालन हुने कुनै पनि नामको शासन व्यवस्था वा शासन पद्धति आपैmंमा खराब हुँदै हुँदैन । यदि खराब हुन्छ भने शासन सञ्चालनको लागि जिम्मा पाएका सञ्चालकहरुको मनोवृत्ति । शासन सञ्चालक सक्षम हुन पुगे भने देशलाई कानुनी शासनको माध्यमबाट आपूm पनि सम्बोधित हुन्छन् र अरुलाई पनि सम्बोधित गराउँछन् । यस कुरामा विमति छँदै छैन । क्षमता नभएका वा क्षमता भएर पनि कानुनी शासनको माध्यमबाट सत्ता सञ्चालन गर्न इच्छुक नभएका सञ्चालकको हातमा सत्ता पुग्यो भने शासन पद्धतिबारे संविधानमा वा अन्य कानुनहरुको लेखावटमा जतिसुकै अधिकारका वर्णनहरु भए तापनि त्यो वर्णनको कुनै उपादेयता रहनेछैन र त्यसले सार्थकता पनि पाउँदैन भन्ने कुरामा जनजन पूरा विश्वस्त छन् ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)