काठमाडौं । झापाको गिरिबन्धु टि–स्टेट कम्पनीको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि प्रश्न उठेको छ । सो काण्डमा ओलीको संलग्नता रहे पनि सरकारले छानबिनको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै सांसदहरूले पटकपटक कुरा उठाउँदै आएका थिए । सोही विषयमा मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समेत छलफल भएको छ ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरण आएको बताउँदै गिरीबन्धु टि–स्टेट प्रकरणबारे छानबिन अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले भ्रष्टाचारसम्बन्धी जुनसुकै प्रकरणमा समितिमा छलफल र आवश्यक निर्देशन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
झापाको बिर्तामोडमा रहेको महँगो जग्गा सट्टापट्टा गरी ‘प्लटिङ’ गरेर बेच्ने तयारी गरिएको गिरीबन्धु ‘टि–स्टेट’ प्रालिको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने सोही समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सोमबारको संसद् बैठकमा बताउनुभएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला ऐन संशोधन गरेर जग्गा बेच्ने तयारी गरेको भन्दै उक्त विषयमा सर्वत्र टिप्पणी हुन थालेको छ । बिनाकानुन २०५३ सालमा १९ बिघा र २०५८–६० मा ५१ बिघा जमिन बेच्न दिएको थियो । तर, उक्त विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले कानुन बनाएर जग्गा सट्टापट्टा गरी बेच्न सक्ने बनाएको बताउँदै आउनुभएको छ ।
उहाँले केही दिनअघि भन्नुभएको छ– ‘हामीले कानुन बनाइदिएका हौं, कानुनको आधारमा जग्गा सट्टापट्टा गरेर मात्र बेच्न पाउने भनेको हो । गैरकानुनी ढंगले कमिसन खाएर जग्गा बेच्न दिएको होइन, कानुन बनाइदिएको हो । यसमा छानबिन गर्न मन लागेको भए गर्दा हुन्छ ।’
तत्कालीन राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले २०२१ सालमा ‘भूमि सुधार’ लागु गर्नुपूर्व नै दरबार निकटहरूले जग्गामा हदबन्दी लागू हुने सूचना पाएका थिए । कृषि तथा अन्य कुनै औद्योगिक फर्म बनाए हदबन्दीबाट जग्गा जोगाउन सकिने सूचना पनि उनीहरूलाई थियो । यही सूचनाका आधारमा झापाका थुप्रै जमिनदारले हतार–हतार चिया बगान बनाए । त्यसै सूचनाका आधारमा २०२० सालमा गिरीबन्धु टि–स्टेट स्थापना भएको थियो । उक्त जग्गा प्रकरणमा ओलीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने संसद् र संसदीय समितिमा समेत कुरा उठ्न थालेको हो ।