बस्दै नबसी प्रदेशसभा बैठक स्थगित

आआफ्नै अडान



हेटौंडा ।

५९ दिनपछि बस्न लागेको वागमती प्रदेशसभाको सोमबारका लागि आह्वान गरिएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित गरिएको छ । सोमबार दिउँसो साढे १ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा ‘विशेष कारण’ देखाउउँदै स्थगित गरिएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गर्दै कार्यसूची हटाएर अर्काे बैठक भदौ २० गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गराएको हो ।

प्रदेशसभाका लागि विहान साढे ११ बजे कार्यपरामर्श व्यवस्थापन समितिको बैठक पनि बसेको थियो । बैठकले विभिन्न कार्यसूचीहरु तय गरेको थियो ।

कार्यपरामर्श समितिको बैठकले कार्यसूची तयार गरे पनि बैठक साढे १ को सट्टा साढे ३ देखि ४ बजेसम्म बस्ने भनिएको थियो । तर, उक्त समयमा बोलाइएको बैठक पनि सूचना टासेर स्थगित गरिएको हो ।

सरकारले प्रतिपक्षी दलहरुसंग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले सहमति कार्यान्वयन भएपछि मात्र बैठक चल्न दिने बताएका थिए । सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच सहमति हुन नसकेपछि बैठक स्थगित भएको हो ।

दुई महिनासम्म विजनेसविहीन भएको प्रदेशसभामा बुधबार तीन विधेयक दर्ता गरिएका थिए । सोही विधेयकलाई सदनमा छलफल गर्ने उद्धेश्यसाथ बैठक डाकिएको थियो । लामो समयपछि बैठक डाकिए पनि सरकारले प्रतिपक्षी दलको कुरा लत्याएको भन्दै विरोध जनाइएको हो ।

बैठक सुरु हुनुपूर्व प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा नेताहरुबीत जुहारी चलेको कारण बैठक बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषयमा सांसद्हरुमा नै अन्यौलता देखिएको थियो । तोकिएको समयसम्म पनि सरकार र प्रतिपक्षीबीच सहमति नजुटेपछि सोमबारका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सचेतक मधुसूदन पौडेलले बताए ।

‘सरकारले बजेट पास गरेपछि प्रतिपक्षीलाई बिर्सियो,’ सचेतक पौडेलले भन्नुभयो–सरकारसंग को सहमति कार्यान्वयन गरेर अघि बढौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव सरकार पक्ष वास्ता गर्नै चाहदैन । बैठक सञ्चालन नहुनुमा सरकार जिम्मेवार रहेको प्रतिपक्षी दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) संसदीय नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंको दाबी छ ।

सरकार पक्ष भने प्रतिपक्षकै हठले बैठक सञ्चालन गर्न नपाएको आरोप लगाउँछ । सामान्य विषयमा सहमति गर्न प्रतिपक्षीले नमानेपछि बैठक नबसेको कांग्रेस वागमती सचेतक कुन्दनराज काफ्ले बताउछन् ।

प्रदेशसभामा ऐन संशोधनका लागि नयाँ विधेयक दर्ता गरिएका छन् । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । प्रदेशसभा बैठक यसअघि असार २१ गते बसेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्