ललिता निवास प्रकरणमा सलबलाएको पक्षपात

काठमाडौँ। 

ललिता निवास प्रकरणका सम्बन्धमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दाका विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिरहेको छ । प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा थप बयानका आधारमा मुद्दाका प्रक्रिया अघि बढ्ने भए पनि त्यस अघि र पछिका विषयमा शङ्काको लाभ लिन सकिने थुप्रै आधारहरू तयार भएको बताइएको छ ।

सुवर्ण शमशेर जबरा समेतको नाममा नेपाल गजेट भाग ३, २०१८ फागुन १९ गते अतिरिक्ताङ्क ४३ मा तत्कालीन  श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी सम्पत्ति रोक्का एवं जफत गरेको सम्पत्ति श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालयले मिति २०४७/०४/०८ र २०४७/०२/१७ एवं २०४७/०२/१४ को निर्णय पत्रादेशले हरण भएको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने र प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्म मात्र फिर्ता दिने भनी सरकारद्वारा निर्णय भएको जग्गा हो ललिता निवास ।

यस सम्बन्धमा विविध अतिरञ्जित समाचार समेत आइरहेको भएता पनि सरकार र यससँग
सम्बन्धित पक्षहरुको बेलाबेला सरोकार रहने राजनैतिक एजेन्डामा नराम्रो गरी गिजोलिने गरेको देखिएको छ ।  उसो त त्यहाको सयौ रोपनी जमिनमाथि कुनै पनि किसिमको गडबडी थिएन वा भएन भनेर भन्न सकिँदैन । तर पछिल्लो समय सरकारले गरिरहेको अनुसन्धान र त्यसले समाएको बाटो अनौठो, बिरक्तलाग्दो र पुर्वाग्रहीपूर्ण रहेको देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी सिआइबी अफिसमा मेरो बयान लिई दिनु भनेर पटक पटक गए तर सिआईबीले आफ्नै ढोकामा आएको पूर्वमन्त्री देखेन र फरार करार गरी प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझायो । त्यो पनि साठी करोड भन्दा बढी बिगो कायम गरेर । संगठित अपराध र किर्ते नाम दिइएको यहि मुद्दामा सरोकार राखेका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल चाँहि दूधले धोएर बसेका छन् । उनीहरुको दैलामै गएर हजुर केही लेखिदिनुस् भन्ने प्रशासन र कानुनले आफ्नै दैलोमा उभिएको पूर्वमन्त्रीलाई फरार लेख्यो । प्रशासन र कानुनको यो हदसम्मको असमानता कानुनी राज्यमा कमै देखिन्छ । अझ आश्चर्यलाग्दो कुरा त फरार करार गरिएका केही अभियुक्तहरू अभियोगबाटै मुक्ति पाएको भन्ने पनि बुझिन आएको छ । त्यही जमिन किन्ने एउटा जग्गाधनी अपराधमा संलग्न छ भनी देखाउने प्रतिवेदनले अर्को जग्गाधनीलाई भने अभियोग नै नलगाइकन सरकारी वकिलकोमा पुगेको छ ।

एउटै प्रतिवेदनमा फरार रहेको प्रतिवादी अभियोगबाट मुक्ति पाएको छ । सूत्र भन्छ ‘किर्ते र सांगठनिक अपराधकै कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकार, अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख, यो विषयमा पटकपटक फैसला दिने सर्वोच्च अदालत, नापी तथा मालपोत, पहिलो जग्गाधनी र उसले खडा गरेका नक्कली मोही कारक हुनुपर्छ । रजिष्ट्रेशन पास गरी, सरकारी राजश्व बुझाई, एउटा जग्गाधनीबाट पैसा लगानी गरेर खरिद गर्ने आम नागरिकलाई यो अपराधमा संलग्न छ भनी प्रतिवादी बनाएको विषयले कानुनी राज्यको प्रतिनिधित्व नगरेको झल्को दिन्छ । मीनबहादुर, उनका परिवार सम्मिलित कुनै कम्पनीसँग सरोकार राखेका ६–७ जना सञ्चालकहरुलाई व्यक्ति पिच्छे अलग अलग बिगो कायम गरी प्रतिवेदन बुझाएको श्रोतले जनाएको छ । जबकी ब्यवसायीक कारोबारका निमित्त खडा भएको कम्पनी स्वयंममा एक व्यक्ति मात्र हो । यो सँग सम्बन्धित रहेका सबै सञ्चालक खोज्नु, तिनका घरपरिवार भित्र छिर्नु र व्यक्ति केन्द्रित अनुसन्धान र अभियोग लगाइनु राज्यसत्ताले कुनै व्यक्ति विरुद्ध प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेको जस्तो देखिएको छ ।

नेपाल सरकारले बेलाबेलामा गरेका निर्णयहरु, अख्तियार र सर्वोच्चका आदेश एवं फैसलाहरु, यी सँग सम्बन्धित कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकाय र पक्षहरु अनि पटकपटक उठेका हदम्यादका विषयमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय समेतले गरेका निर्णयहरुलाई पूर्ण रुपमा नजरअन्दाज गरी अबोध, अन्जान र साधारण नेपाली नागरिक जग्गाधनीहरुलाई अस्वभाविक तनाव सृजना गरी जबरजस्ती जग्गा छोड्न बाध्य बनाई आनको तान बिगो सृजना गरी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नेगरी बनेको छानविन प्रतिवेदन र त्यसले सृजना गर्ने कानुनी दायित्वले भविष्यमा ठूलो सामाजिक समस्या देखापर्ने दाबी स्रोतको छ । स्रोतका  अनुसार फरार अभियुक्त भन्ने तर अभियोग नलगाउने, कम्पनीको कारोबारमा कम्पनीलाई नै अभियोग लगाए पुग्ने ठाउँमा सबै सञ्चालक र घरपरिवार साखासन्तान, छोराछोरी सबैलाई जनही प्रतिवादी बनाई जनही बिगो खोज्नु हास्यास्पद मात्र नभई कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउने काम भएको अधिवक्ताहरूकै भनाई छ ।